अमरावती विभागाचा विकास पाण्याऐवजी आश्वासनांवरच चालतोय, अशी टीका करत आमदार संजय खोदके यांनी नदीजोड प्रकल्पात अमरावतीला प्राधान्य देण्याची ठाम मागणी केली. विधानपरिषदेत बोलताना त्यांनी विदर्भ विकास महामंडळाच्या निधी वापराबाबतही सरकारचं लक्ष वेधलं.
पाणी वाहावं, पण न्याय थांबू नये. नदीजोड प्रकल्पातून जर ‘विकासाचं पाणी’ वाहत असेल, तर अमरावती विभागासाठी त्याचा खरा हकदार वाटा मिळायलाच हवा. या ठाम शब्दांत आमदार संजय खोदके यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात पश्चिम विदर्भाच्या विकासासाठी आक्रमक भूमिका मांडत सरकारला सवालांचा धारा केला.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांनी कासावीस झालेल्या विदर्भातील शेतजमिनी पुन्हा हिरवाईने फुलाव्यात, या हेतूनं वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचे सरकारने मूल्यमापन केले आहे. हा प्रकल्प सिंचन, पिण्याचे पाणी, औद्योगिकीकरण, अशा अनेक विकासदृष्ट्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. मात्र खोदके यांनी स्पष्टपणे दाखवून दिलं की, या संधींच्या प्रवाहातून अमरावती विभाग बाजूला पडतोय आणि हे अन्यायकारक आहे.
विभागाची उपेक्षा
नदीजोड प्रकल्पात केवळ नागपूर व वर्धा या दोन जिल्ह्यांचा समावेश झाला आहे. प्रत्यक्षात ही योजना अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा या पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांसाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकते. संजय खोदके यांनी विधानपरिषदेत दाखवून दिलं की, संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्वात कमी जमीन उत्पन्न अमरावती विभागात आहे. अशा वेळी हा विभाग प्राधान्याने समाविष्ट होणं गरजेचं होतं. सिंचनाशिवाय शेती कोरडी आणि भवितव्य अंधारात आहे. त्यामुळे अमरावतीसारख्या मागासलेल्या विभागाला नदीजोड प्रकल्पातून सर्वाधिक लाभ मिळायला हवा, अशी स्पष्ट आणि धारदार भूमिका त्यांनी मांडली.
महामंडळाचा निधी
संजय खोदके यांची आणखी एक महत्त्वाची मागणी म्हणजे, विदर्भ विकास महामंडळाच्या निधीचा योग्य वापर न झाल्यास, तो पुढील आर्थिक वर्षात ‘कॅरी फॉरवर्ड’ केला जावा. आजघडीला विदर्भाचे प्रतिव्यक्ती उत्पन्न केवळ 65 हजार रुपये आहे, तर महाराष्ट्राचे सरासरी उत्पन्न 2 लाख 80 हजार रुपये इतके आहे. एवढा फरक विदर्भातील आर्थिक व सामाजिक मागासलेपणाची साक्ष देतो. सरकार विकास महामंडळं स्थापन करतं, पण दिलेला निधीच जर खर्चात न मोजला गेला, तर विकास कसा होणार? निधी खर्च न झाल्यास तो पुढील अर्थसंकल्पात चालू ठेवावा, असं ठाम मत त्यांनी मांडलं.
जबाबदारीची जाणीव
नागपूर करार, धनदाते समितीचा अहवाल, 1994 मध्ये स्थापन झालेलं विदर्भ विकास महामंडळ. या सगळ्या ऐतिहासिक टप्प्यांवरूनही विदर्भाच्या वाट्याला ‘विकासाचं उपोषण’च का, हा सवाल संजय खोदके यांनी उपस्थित केला. त्यांनी सरकारला सुचवलं की, पश्चिम विदर्भाच्या समस्यांवर सखोल अभ्यास करणारी समिती स्थापन करून, खास अमरावती विभागासाठी धोरणात्मक उपाययोजना कराव्यात. सिंचन, उद्योग, आरोग्य, शिक्षण, रस्ते या प्रत्येक क्षेत्रात अमरावती विभाग उशिरा आणि कमी पोहचतो आहे. हे चक्र आता थांबायला हवं.
