जिल्हा नियोजन समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत यवतमाळच्या विकास आराखड्याला वेग देणारे निर्णय संजय राठोड यांच्या नेतृत्वात घेण्यात आले. 754 कोटींच्या योजनांपासून शेतकऱ्यांच्या हक्कांपर्यंत प्रत्येक मुद्द्यावर ठोस आणि कडक दिशा स्पष्ट करण्यात आली.
विकासाच्या नव्या वाटा, अनुदानाच्या पारदर्शक वहिवाटी, शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी ठाम आदेश आणि नियोजनाच्या रणनितीची झलक, हे सारं काही दिसून आलं जिल्हा नियोजन समितीच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठकीत. यवतमाळच्या हृदयात भरलेल्या या बैठकीचे नेतृत्व केलं मृदा व जलसंधारण मंत्री तथा आमदार संजय राठोड यांनी. त्यांच्या नेतृत्वात विकासाचे नवे आयाम आखले गेले.
या बैठकीत जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी मागील वर्षाचा खर्च सादर करत सांगितले की, तिन्ही योजनेतून एकूण 680 कोटी 81 लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. त्यातील 678 कोटी 96 लाख रुपये प्रत्यक्ष विकासकामांवर खर्च झाले. हे प्रमाण तब्बल 99 टक्क्यांच्या आसपास आहे, जे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचे द्योतक मानले जात आहे. यावर्षीचा आराखडा हा आणखी प्रभावी ठरतोय. 754 कोटी 38 लाखांचा भक्कम निधी मंजूर करण्यात आला असून, मागील वर्षाच्या तुलनेत 73 कोटी 57 लाखांची वाढ केली गेली आहे. यावरूनच या वर्षीचा विकासाचा वेग आणि व्यापकतेची दिशा स्पष्ट होते.
खणखणीत आदेश
शेतकऱ्यांच्या हक्कांबाबत राठोड यांचा कणखर पवित्रा स्पष्ट दिसून आला. बँकांनी लाभार्थ्यांच्या खात्यात येणाऱ्या अनुदानाची कपात केल्यास तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिला. शेतकरी हिताची ही लढाई प्रशासनाच्या दुर्लक्षावर झणझणीत चपराक होती. जलजीवन मिशन अंतर्गत एक हजार 539 कामे मंजूर झाली असून त्यापैकी अनेक टेंडर झाल्यानंतरही कंत्राटदारांनी काम सुरू केलेले नाही. अशा कामांना थेट फेर-टेंडर काढण्याचे आदेश देऊन प्रशासनातील अलिप्ततेवर थेट प्रहार करण्यात आला.
कृषी निविष्ठांमध्ये शेतकऱ्यांना बळजबरीने अन्य उत्पादने लादली जातात, ही तक्रार लक्षात घेऊन राठोड यांनी यावर सखोल चौकशीचे आदेश दिले. गुणवत्तापूर्ण बियाणे, खते, कीटकनाशके वेळेवर आणि पारदर्शकपणे उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष टोल फ्री हेल्पलाईन सुरु करण्याच्या सूचना देखील त्यांनी दिल्या. जिल्ह्यातील सर्व रस्त्यांचे डिजिटल मॅपिंग करण्याच्या ‘रोड मॅपींग प्रोजेक्ट’साठी सादरीकरण करावे, असे निर्देश देत राठोड यांनी भविष्यकालीन वाहतूक, नागरी सुविधा आणि आपत्ती व्यवस्थापनाची मजबूत पूर्वतयारी सुरु केली आहे.
शिक्षणावरही लक्ष केंद्रीत
यवतमाळच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात CT Scan यंत्र, रिक्त पदे, पूर्वी दिलेल्या निधीचा वापर आणि प्रशासन व्यवस्थेतील त्रुटींवर संजय राठोड यांनी विशेष लक्ष दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांना या विषयावर स्वतंत्र चौकशी बैठक घेण्याचे आदेश दिले असून, नगरपरिषदेवर नवीन प्रशासक नेमण्याचे संकेत दिले. वारंवार खंडीत होणारा वीजपुरवठा, अवैध विटभट्ट्या, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची अंमलबजावणी, स्मशानभूमी विकास, आणि नवीन वीज केंद्रे – या विषयांवर खोलवर चर्चा झाली. यासोबतच जनसुविधा योजनेंतर्गत झालेली कामे फोटोसह लोकप्रतिनिधींना देण्याचे आदेश देऊन पारदर्शकतेचे नवे परिमाण उभे करण्यात आले.
केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीतून सुरू असलेल्या कामांच्या उद्घाटनप्रसंगी लोकप्रतिनिधींना आमंत्रण देणे आवश्यक असल्याचे राठोड यांनी ठणकावून सांगितले. यामागचा हेतू स्पष्ट आहे की, निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि जनतेच्या प्रश्नांवर त्वरित कृती. संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेली ही बैठक म्हणजे केवळ एक नियतकालिक प्रशासनिक बैठक नव्हे, तर यवतमाळच्या विकासनकाशावर गिरवलेला स्पष्ट आणि ठोस हस्ताक्षर आहे. निधी मंजुरीपासून ते कामाच्या गुणवत्तेपर्यंत, आणि शेतकऱ्यांपासून ते वैद्यकीय सुविधांपर्यंत, सर्वच बाबींवर व्यापक दृष्टिकोन आणि धडाडीची अंमलबजावणी यांचा मिलाफ या बैठकीत दिसून आला.
