जलसंधारण विभाग आता अधिक कार्यक्षमतेने काम करणार आहे. योजनांच्या अंमलबजावणीत गती येणार आहे. जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या पुढाकाराने घेतलेल्या महत्त्वाच्या निर्णयांमुळे विभागात नवी ऊर्जा निर्माण झाली आहे.
जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांच्या पुढाकाराने आणि राज्य सरकारच्या सक्रिय सहभागामुळे जलसंधारण विभागाच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय सुधारणा होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जलसंधारण महामंडळाच्या कार्याचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत मंत्री संजय राठोड यांनी विविध सुधारणा मांडत त्या मंजुरीसाठी पुढाकार घेतला.
राज्य शासनाने यावेळी सादर केलेल्या उपाययोजनांना मान्यता दिली आहे. लवकरच मुख्य सचिवांच्या मार्गदर्शनाखाली एक विशेष समिती स्थापन होणार आहे. जलसंधारण विभागाला अधिक परिणामकारक बनविण्याच्या या प्रक्रियेला आता राजकीय व प्रशासकीय बळ मिळाले आहे. संजय राठोड यांच्या नेतृत्वात जलप्रकल्पांना गतिमानतेची नवी दिशा मिळण्याची शक्यता आहे.
यशस्वी अंमलबजावणी
राज्यात सध्या 0 ते 600 हेक्टर क्षेत्रात 4 हजार 940 जलसंधारण योजना पूर्ण झाल्या आहेत. यासोबतच 98 हजार 46 योजना कार्यवाहीच्या टप्प्यात आहेत. यामध्ये 4 लाख 34 हजार 985 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणले गेले आहे. यामुळे राज्याच्या कृषी क्षेत्राला मोठा आधार मिळत आहे. 21 लाख 74 हजार 790 घनमीटर पाणीसाठा निर्माण झालेला आहे. ही सर्व प्रगती संजय राठोड यांच्या नियोजन क्षमतेचे फलित मानली जात आहे.
राज्य शासनाने गुगल कंपनीसोबत करार करून जलसंधारणाच्या कामांची सघन पाहणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर कामांच्या गुणवत्तेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तीन स्वतंत्र प्रयोगशाळांना अधिकृत मान्यता दिली आहे. या प्रयोगशाळांद्वारे प्रत्येक प्रकल्पाच्या गुणवत्तेची पडताळणी होणार आहे.
Vipin Itankar : शिक्षकांनंतर आता बोगस डॉक्टरांची देखील हकालपट्टी
प्रशासनात सुधारणा
बैठकीत संजय राठोड यांनी जलसंधारण महामंडळाच्या कार्यपद्धतीमध्ये काही ठोस सुधारणा सुचवल्या. त्यात महामंडळाचा किमान 50 टक्के निधी मृद व जलसंधारणासाठी वापरण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. डिसेंबर 2023 पूर्वी निधी वितरित झालेल्या पण अद्याप सुरू न झालेल्या योजनांना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे डिसेंबर 2022 पूर्वी आदेश मिळालेल्या परंतु काम सुरू न झालेल्या योजनांवरही कारवाई होणार आहे.
नवीन प्रकल्पांना मंजुरी देताना तांत्रिक पाहणी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. तसेच निविदा प्रक्रियेत वाढीव खर्च आढळल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वतंत्र मुख्य वित्तीय अधिकारी नेमण्याची मंजुरीही शासनाने दिली आहे.
महामंडळातील रिक्त पदांवर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासन अधिक सुदृढ व गतिमान होणार आहे. या सर्व सुधारणांमुळे जलसंधारण विभागाच्या कार्यक्षमतेत लक्षणीय वाढ होईल, असा विश्वास संजय राठोड यांनी व्यक्त केला. या बैठकीस राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, जलसंधारण सचिव गणेश पाटील, वित्त विभागाचे सचिव व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
