महात्मा ज्योतिराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न देण्याचा ऐतिहासिक ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन जोरात सुरू आहे. अनेक महत्त्वाचे मुद्दे चर्चिले जात असताना, विधानसभेत एक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला. महात्मा ज्योतिबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना ‘भारतरत्न’ पुरस्कार द्यावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारला करण्याचा ठराव महाराष्ट्र विधानसभेत सोमवारी एकमताने मंजूर करण्यात आला.
माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयावर विधानसभेत अशासकीय ठराव मांडला होता. त्यांच्या या मागणीला छगन भुजबळ आणि इतर सदस्यांनी पाठिंबा दर्शवला. अखेर, हा ठराव एकमताने संमत झाला आणि त्यामुळे महाराष्ट्राच्या प्रगतिशील आणि सुधारक परंपरेला नवा आयाम मिळाला आहे.
Nana Patole : आणखी किती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या पाहायच्या सरकारला
फुलेंचं समाजकार्य
महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी आपल्या कार्याने भारतीय समाजव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवले. स्त्रीशिक्षणासाठी पहिली शाळा सुरू करून त्यांनी महिलांसाठी शिक्षणाची दारे खुली केली. त्यांच्या परिश्रमांमुळे आज महिला सर्वच क्षेत्रांत महत्त्वाची जबाबदारी स्वीकारत आहेत. शेतकरी, कष्टकरी आणि बहुजन समाजाला शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांनी घेतलेल्या मेहनतीला तोड नाही. त्यांच्या या महान कार्याची दखल घेत त्यांना ‘भारतरत्न’ देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक ठरला आहे.
राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी हा अधिकृत ठराव मांडला आणि त्याला संपूर्ण सभागृहाचा पाठिंबा मिळाला. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात कितीही मतभेद असले, तरी या ठरावास सर्वांनी एकमताने मान्यता दिली.
परंपरेला नवा आयाम
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयावर आनंद व्यक्त करताना म्हटले की, ‘हा ठराव म्हणजे संपूर्ण देशवासीयांच्या लोकभावनेचा आदर करणारा आहे. तो ‘भारतरत्न’ पुरस्काराचा सन्मान वाढवणारा आहे.’ त्यांनी हा ठराव मंजूर होण्यासाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्व विधिमंडळ सदस्यांचे आभार मानले.
महात्मा फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांचे कार्य केवळ शिक्षणापुरते मर्यादित नाही. त्यांनी समाजातील अन्याय, विषमता आणि शोषणाविरुद्ध कठोर लढा दिला. स्त्री-शिक्षण, विधवा पुनर्विवाह, जातीय विषमता नष्ट करण्यासाठी त्यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य वाहिले. आजच्या आधुनिक भारताची पायाभरणी घडवण्यात त्यांचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे, त्यांना ‘भारतरत्न’ प्रदान करणे हे त्यांच्यासाठी योग्य सन्मान ठरेल.
लोकभावनेचा सन्मान
मंजूर झालेल्या या निर्णयाने महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरेला नवा आयाम मिळाला आहे. हा ठराव म्हणजे केवळ एका पुरस्कारासाठीची मागणी नाही तर, समाजातील क्रांतिकारक विचारसरणीला सलाम करणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. हा निर्णय संपूर्ण देशाला प्रेरणादायी ठरेल आणि शिक्षण, स्त्री-हक्क व सामाजिक सुधारणा यासाठी झटणाऱ्या पुढील पिढ्यांसाठी दिशादर्शक ठरेल.
