शासनाच्या योजना जमिनीवर येण्याआधीच भ्रष्टाचाराच्या विळख्यात सापडल्या आहे. कराटे प्रशिक्षणाच्या नावावर गोंदियात लाखोंचा घोटाळा उघडकीस आला आहे.
गोंदिया जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. महिला व बाल विकास विभागामार्फत महिलांच्या आत्मरक्षेसाठी राबविण्यात आलेल्या योजनेत तब्बल 85 लाख रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. अनुसूचित जातीतील मुली, महिला आणि शिक्षकांना ज्यूडो व कराटेचे प्रशिक्षण देण्याच्या नावाखाली केवळ एक दिवसाचे प्रशिक्षण घेऊन संपूर्ण निधी वसूल करण्यात आला. विशेष म्हणजे, हे सर्व एक पूर्वनियोजित कट असल्याचे स्पष्ट होते. ज्यामध्ये तीन एनजीओ आणि काही अधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याचा आरोप आहे.
महाराष्ट्र सरकारने महिलांना आत्मरक्षणाचे धडे देण्यासाठी एक अभिनव योजना आखली होती. महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून गोंदिया जिल्हा परिषदेने तीन खासगी स्वयंसेवी संस्थांची निवड केली. या संस्थांना जिल्ह्यातील विविध शाळांमध्ये जाऊन प्रत्येकी 120 तासांचे ज्यूडो व कराटे प्रशिक्षण देण्याचे कंत्राट देण्यात आले होते. मात्र सत्यता काही वेगळीच होती. या एनजीओंनी केवळ एका दिवसातच प्रशिक्षण देऊन शाळांमध्ये ‘कार्य पूर्ण’ झाल्याचे दाखवले. सरकारकडून तब्बल 85 लाख रुपये उचलले. हे प्रशिक्षण कधी, कुठे आणि कसे झाले, याचे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत. हे पैसे वितरित करण्यात आले, ही बाब संशयास्पद आहे.
नव्हती कल्पना
शाळांमध्ये प्रत्यक्ष प्रशिक्षण झाले की नाही याची पुष्टी करण्यासाठी संबंधित मुख्याध्यापकांनी कोणतेही प्रमाणपत्र दिलेले नाही. तरीसुद्धा, अधिकाऱ्यांनी निधी वितरित केला, यामागे त्यांची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. या प्रकरणात जिल्हा परिषदेतील काही तत्कालीन अधिकारी आणि राजकीय लोकप्रतिनिधींचा हात असल्याचा आरोप आहे. या घोटाळ्याविरोधात काँग्रेस पक्षाकडून अधिकृत तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. त्यांनी या घोटाळ्याच्या सखोल चौकशीची मागणी केली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर आणि एनजीओंवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणात लाचखोरी, सरकारी योजनेचा गैरवापर, तसेच अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांची फसवणूक झाली आहे.
ही संपूर्ण योजना 2022-23 मध्ये मंजूर करण्यात आली होती. प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत 28 मार्च 2024 होती. मात्र, प्रशिक्षण न देता अंतिम मुदतीपूर्वीच बिल उचलण्यात आले, हे संपूर्ण प्रकरणच धक्कादायक आणि भ्रष्टाचाराचे दर्शन घडवणारे आहे. प्रशासनाकडून आता या प्रकरणाची गंभीर दखल घेण्यात आली आहे. सखोल चौकशी सुरू करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी ग्वाहीही देण्यात आली आहे.
कारवाईची गरज
महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून अनेक योजना राबविल्या जातात. मात्र, अशा योजना अंमलबजावणीत भ्रष्टाचाराचा बळी ठरत असल्यास, त्या योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नाही. त्यामुळे अशा घोटाळ्यांचे सत्य बाहेर आणणे आणि दोषींना शिक्षा मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. प्रशासनाने या प्रकरणात तत्काळ कारवाई केली नाही, तर लोकांचा सरकारी योजनांवरील विश्वास डळमळीत होईल, हे नक्की.
