नागपूर विभागातील शिक्षण क्षेत्राला हादरवणारा 100 कोटींचा शिक्षक भरती घोटाळा समोर आला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे 580 शिक्षकांची नियुक्ती झाल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
नागपूर विभागातील शिक्षण व्यवस्थेला हादरवणाऱ्या 100 कोटी रुपयांच्या शिक्षक नियुक्ती घोटाळ्याची पडताळणी सुरू असताना एकामागोमाग एक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. नुकतेच शिक्षण उपसंचालक उल्हास नरड यांची अटक झाल्यानंतर या प्रकरणातील गुंतागुंतीच्या वळणांना अधिक वेग आला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे शाळांमध्ये नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत चौकशी सुरू आहे. यामध्ये अनेक उच्चपदस्थ अधिकारी आणि शाळा संचालकांच्या संगनमताचा सुगावा लागला आहे.
संपूर्ण प्रकरण उघडकीस येण्यामागे मुन्ना तुलाराम वाघमारे या सामान्य शालेय कर्मचाऱ्याचा महत्त्वाचा वाटा आहे. वाघमारे हे शाळेत पेंटर म्हणून काम करत असताना, पराग नानाजी पुडके हे मुख्याध्यापक म्हणून नियुक्त झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. मात्र, यामागे काहीतरी घोटाळा असल्याची कुजबुज त्यांच्या कानावर पडली. संशयास्पद बाबी लक्षात आल्यावर त्यांनी थेट पोलिसांत धाव घेतली आणि या घोटाळ्याचा भांडाफोड केला.
बनावटी मान्यता
तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. चौकशीत हे समोर आले की, पुडके यांच्या मुख्याध्यापक पदासाठी सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे बनावट होती. विशेष म्हणजे, संबंधित कागदपत्रे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी छाननी समितीकडे पाठवली होती. समितीने ती बनावट असल्याचे स्पष्ट नमूद केले होते. तरीही, या बनावट कागदपत्रांच्या आधारे नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली, ही बाब अत्यंत धक्कादायक आहे. घोटाळ्यात फक्त एकच नव्हे, तर सुमारे 580 शिक्षकांची नियुक्ती नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या 2012 पासून शिक्षक भरती बंद ठेवण्याच्या आदेशानंतरही, नागपूर विभागात बिनधास्तपणे या नियुक्त्या कशा झाल्या, हा मोठा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यामध्ये शहरातील काही नामांकित शाळांचा समावेश असून, नियुक्ती प्रक्रियेचा गैरफायदा घेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचे समोर येत आहे.
या 580 शिक्षकांच्या नस्त्यांपैकी चौकशीसाठी केवळ 244 प्रकरणांची छाननी करण्यात आली आहे. उर्वरित शिक्षक कसे नियुक्त झाले? त्यांच्यावरील कारवाई का नाही? हा संशय अधिक गडद होत चालला आहे. चौकशीमध्ये ३१ शिक्षकांचे कागदपत्रे स्पष्टपणे बनावट असल्याचे निष्पन्न झाले असूनही, नियुक्ती प्रक्रिया का थांबवण्यात आली नाही, हे समजणं कठीण जात आहे. या प्रकरणात वेतन अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांचीही भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. वाघमारे यांनी या बनावट शिक्षकांसाठी चुकीच्या वेतन सूचनांचे निर्गमन केले असून, बनावट आयडी तयार करून पगारही वितरित करण्यात आले. त्यामुळे या घोटाळ्याच्या मुळाशी अनेक साखळ्या असून, नीलेश वाघमारे फक्त एक धागा आहे. या धाग्याच्या मागे अधिक मोठे सूत्रधार लपले आहेत, हे स्पष्ट होत आहे.
Bhandara Sand Mafiya : कोथुर्णा खंबाटा गावातून वाळू तस्करीचा रहस्यमय मार्ग
नोंदवला होता आक्षेप
सदर घोटाळ्यात 10 ते 15 लाख रुपये एका शिक्षकाच्या नियुक्तीसाठी घेतल्याचेही उघड झाले आहे. यावरून हे प्रकरण केवळ स्थानिक नव्हे, तर राज्यस्तरीय पातळीवर पोहोचले आहे. याबाबत खासगी प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षक संघटनांनी वेळोवेळी आक्षेप नोंदवला होता, उपसंचालकांना निवेदनही देण्यात आले होते. मात्र, प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष करून, नियुक्त्या नियमित करण्यावर भर दिला, यावरून या भ्रष्टाचाराला शासकीय आशीर्वाद मिळाल्याची शंका बळावते. सदर प्रकरणात ज्या शिक्षकांनी बनावट कागदपत्रांवर नोकऱ्या मिळवल्या, त्यांचे भवितव्य काय? त्यांची नियुक्ती रद्द होणार का? अशा अनेक प्रश्नांनी शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड खळबळ माजली आहे. शिक्षण विभागातील अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्थेवर गंडांतर येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता सर्व स्तरांतून होत आहे.
