आयएएसच्या नावावर एक नवा घोटाळा उजेडात. गडचिरोलीपासून सांगलीपर्यंतच्या लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या मालिकेतून आयएएस शुभम गुप्ता पुन्हा चर्चेत.
महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय सेवेतील एक नाव सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे, शुभम गुप्ता. वयाच्या तिशीतील हा अधिकारी, सहा वर्षाच्या सेवेत राज्यभरात सातत्याने भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी चर्चेत राहिला आहे. गडचिरोलीच्या आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयातील गाय वाटप घोटाळा असो की सांगलीतील लाखोंच्या लाचखोरीचा प्रकरण, प्रत्येक ठिकाणी गुप्तांचं नाव समोर येतच आहे. मात्र इतक्या गंभीर आरोपांनंतरही गुप्ता अद्यापही प्रशासकीय सेवेत कार्यरत आहेत, हेच अनेकांसाठी धक्कादायक ठरत आहे.
सांगली महापालिकेतील इमारत परवानगी प्रकरणात सात लाखांची लाच घेतल्याबद्दल उपायुक्त वैभव साबळेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. चौकशीत साबळेने धक्कादायक खुलासा करताना सांगितलं की ही लाच शुभम गुप्ताच्या सांगण्यावरून घेतली होती! त्यावेळी गुप्ता महापालिकेचे आयुक्त होते. या खुलाशामुळे प्रकरणाला नवे वळण लागले असून, तक्रारदाराने गुप्तालाही सहआरोपी करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
गडचिरोलीत भ्रष्टाचार
भामरागडच्या एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पात गुप्तांच्या कार्यकाळात गाय वाटप योजनेंतर्गत मोठा घोटाळा झाला होता. हा प्रकार केवळ आर्थिक भ्रष्टाचारापुरता मर्यादित नव्हता. आदिवासी लाभार्थ्यांचे हक्क डावलून त्यांच्या नावावर बनावट लाभ घेण्यात आले होते. त्यात तत्कालीन प्रकल्प अधिकारी गुप्ता यांची थेट संलग्नता चौकशीत उघड झाली होती.
गुप्तांच्या कारकीर्दीत ‘नियमीत बदल्या’पेक्षा ‘तत्काळ बदली’चाच इतिहास अधिक. गडचिरोलीनंतर धुळे जिल्हा परिषदेत सीईओ म्हणून रुजू झाल्यावर काहीच आठवड्यांत त्यांच्याविरोधात अविश्वास ठराव मांडण्यात आला. त्यानंतर सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेचा आयुक्तपद मिळालं. इथेही 250 कोटींच्या ठेवी खाजगी बँकेत वळवण्याच्या प्रकरणावरून खासदार आणि आमदारांनी थेट आक्षेप नोंदवला. त्यामुळे त्यांची बदली नागपूरच्या विदर्भ वैज्ञानिक विकास महामंडळात करण्यात आली. पण तिथे अवघ्या 25 दिवसांतच त्यांना पुन्हा पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळात व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून नियुक्ती मिळाली.
Bhandara : दुधातून वाहिलं विरोधी आमदारांच्या युतीचं नवं समीकरण
आदिवासींना धमक्या
गडचिरोलीत कार्यरत असताना गुप्तांविरुद्ध अनेक तक्रारी समोर आल्या. आदिवासी लाभार्थ्यांना योजनांच्या नावाखाली दमबाजी, ठेकेदारांना खंडणीसाठी दबाव, अशा आरोपांनी त्यांचे नाव कायमच चर्चेत राहिले. अधिकाऱ्याच्या वर्तनाने लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे, असं स्थानिकांचे मत आहे. राज्य शासनाच्या सेवेत इतक्या गंभीर आरोपांचा सामना करत असलेल्या अधिकाऱ्याला सातत्याने संवेदनशील पदांवर नेमणूक का मिळते आहे? यामागे राजकीय संरक्षण आहे की प्रशासकीय अनास्था, असा प्रश्न जनतेतून उपस्थित होतो आहे.
गडचिरोलीतील नागरिकांनी गुप्तांविरोधात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे थेट निवेदन देऊन, त्यांच्या ‘आयएएस’ पदावरून तात्काळ निलंबन आणि सेवामुक्तीची मागणी केली आहे. राज्यात अनेक कर्तबगार अधिकारी पारदर्शक कामगिरी करत असताना, सातत्याने वादग्रस्त ठरलेले अधिकारी सेवेत टिकून राहतात हीच सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. शुभम गुप्ता प्रकरण हे केवळ एका अधिकाऱ्याच्या भ्रष्ट कारवायांचं प्रकरण नाही, तर राज्याच्या प्रशासकीय प्रणालीतील त्रुटींचंही प्रतीक बनलं आहे.
