शाळा सुरु आहेत, विद्यार्थीही हजेरी लावत आहेत… पण वर्गात शिक्षकच नाहीत. नव्या संचमान्यतेतील त्रुटींमुळे वर्धा जिल्ह्यातील अनेक शाळा ‘विनाशिक्षकी’ होण्याच्या संकटात सापडल्या आहेत.
राज्य शासनाच्या नव्या संचमान्यता धोरणामुळे जिल्ह्यातील शिक्षण क्षेत्र एक वेगळ्याच संकटाच्या खाईत लोटले जात आहे. शाळा सुरु आहेत, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती आहे, पण शिक्षकच नाहीत. शिक्षण संचालनालयाने तूर्तास संचमान्यतेच्या नव्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली असली, तरी तोपर्यंत झालेल्या प्रक्रियेमुळे जिल्ह्यातील अनेक शाळा अक्षरशः ‘विनाशिक्षकी’ होण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत.
नवीन संचमान्यतेनुसार शिक्षक व मुख्याध्यापकांची पदे यू-डायस प्लस (U-DISE+) या प्रणालीवर भरलेल्या माहितीच्या आधारावर निश्चित केली जातात. मात्र या डिजिटल प्रणालीत भरलेल्या माहितीमध्ये तांत्रिक व मानवी चुका झाल्याचे आता उघड होत आहे. शिक्षण विभागातील काही नियोजन त्रुटींमुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या असूनही शिक्षकांची पदेच नाकारण्यात आली आहेत. विशेष म्हणजे, शासनाच्या 2024 मधील निर्णयानुसार पटसंख्या 1000पेक्षा अधिक असलेल्या शाळांसाठी मुख्याध्यापक पद मंजूर असणे बंधनकारक आहे. तरीही अनेक शाळांमध्ये ती पदे रद्द झालेली आहेत.
शिक्षणाचा कणा मोडतोय
वर्धा जिल्ह्यातील स्थिती विशेषतः गंभीर आहे. केवळ आर्वी तालुक्यातील 22 शाळा विनाशिक्षकी होणार आहेत. रसूलाबाद, चिंचोली, पाचोड, परसोडी, बाजारवाडा, नांदोरा, अंबिकापूर, सावरखेडा, दिघी, विरूळ, खडकी, आजनखेडा, हरासी, दहेगाव, खुबगाव, निजामपूर, हरदोली, उमरी, वागदा, पोड, किन्हाळा आणि वर्ध मणेरी या गावांतील शाळांवर याचा थेट परिणाम होणार आहे.
तसेच पार्डी, बोरगाव, पंढरकवडा व पिपरी मेघे येथील शाळांमध्ये शिक्षकच शिल्लक राहणार नाहीत. वर्धा तालुक्याच्या भुगांव, कुरझाडी, पिपरी, पवनार, सालोड, भीमनगर, मांडगाव, दहेगाव, वायगाव, लोणसावली आणि कुरझडी फोर्ट या शाळांमध्ये मुख्याध्यापक नसतील. सेलू तालुक्यातील चानकी, देऊळगाव, येळकेळी, घोराड, कान्हापूर, देवळीतील अंदोरी, भिडी, नाचणगाव, रोहणी, इंझाला, आर्वीतील रोहणा, सोरता, वाढोणा, बोथली, आष्टीतील आष्टी, बोरगाव, रामदारा, तळेगाव, हिंगणघाटच्या कानगाव, खैरी, सावली, आजनसारा आणि समुद्रपूर तालुक्यातील जाम या शाळांमध्येही प्रमुख शिक्षक पदे रिक्त राहणार आहेत.
राज्यभरातही अशीच अवस्था
वर्धा जिल्ह्यासारखीच परिस्थिती राज्यभरात दिसून येत आहे. गोंदिया जिल्ह्यात 19 शाळा, सांगलीतील पाच, सिंधुदुर्गात सहा, नागपूरमध्ये 21, भंडाऱ्यात नऊ, अकोल्यात चार, कोल्हापूर जिल्ह्यात 26 शाळा विनाशिक्षकी होणार आहेत. या साऱ्या प्रकारावर शिक्षक नेते विजय कोंबे यांनी चिंता व्यक्त करत म्हटले की, शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी यू-डायसवर माहिती भरताना कोणतेही दुर्लक्ष केलेले नाही. पण क्लिष्ट प्रणाली, अपुरे मार्गदर्शन, स्पष्ट संकल्पनांचा अभाव यामुळे ही स्थिती उद्भवली आहे. या त्रुटी तत्काळ दूर करून योग्य तो दुरुस्ती आदेश देण्यात यावा. अन्यथा शिक्षक अतिरिक्त ठरण्याचा गोंधळ वाढेल आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होईल.
Gadchiroli : वैनगंगेच्या कुशीतून पुन्हा उसळणार जलरूपी महाप्रवाह
दोषी नव्हे मार्गदर्शन हवे
राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीने देखील शिक्षण आयुक्तांकडे मागणी करत स्पष्ट केले आहे की, “मुख्याध्यापक व शिक्षक यांना दोषी ठरवण्याऐवजी त्यांना प्रशिक्षण व मार्गदर्शन द्यावे. ही चुकी शिक्षण व्यवस्थेची असून त्याचे दुष्परिणाम शिक्षणाच्या पायाभूत रचनेवर होत आहेत. या व्यवस्थात्मक घोळाचा सर्वात मोठा फटका बसतोय तो ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना. शिक्षक नसल्यामुळे वर्ग बंद पडणार, शैक्षणिक गुणवत्ता घसरणार आणि त्याचा थेट परिणाम मुलांच्या भविष्यावर होणार आहे. शिकवायला शिक्षकच नाही, तर शिक्षण देणार कोण? आणि अशी स्थिती चालू वर्षभर राहिली, तर सरकारी शाळांवरील विश्वासच गमावला जाईल.
सकारात्मक पावले अपेक्षित
संचमान्यतेतील ही त्रुटी दूर करण्यासाठी शिक्षण विभागाने आता तातडीने कार्यवाही करणे अत्यावश्यक आहे. जिल्हास्तरावर दुरुस्ती मोहिमा राबवून, शिक्षक व मुख्याध्यापकांचे मार्गदर्शन करून, यू-डायस प्लस प्रणाली सुधारून व आवश्यक त्या पदभरतीची प्रक्रिया त्वरीत मार्गी लावणे हाच पर्याय आहे. शाळा असाव्यात, विद्यार्थीही असावेत, पण शिक्षक नसायला नकोत. हे साधं सत्य शासनाने लवकरात लवकर लक्षात घ्यायला हवं, अन्यथा शिक्षण क्षेत्रातील या नीरवतेचे पडसाद भविष्यात अधिक गंभीर वाटचाल घडवतील!
