
निरंतर पाणीटंचाईमुळे वर्धा जिल्ह्यातील अनेक गावे उन्हाळ्यात ओस पडतात. शेकडो कुटुंबे व जनावरे पाण्याच्या शोधात स्थलांतरित होतात.
देश स्वतंत्र होऊन पंच्याहत्तरी उलटली, तरीही विदर्भातील काही गाव दर उन्हाळ्यात ओसाड पडतात. स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांच्या पायात अजूनही आपल्या गावाचे मातीचे कवडसे असतात. पाण्याअभावी आपल्या जनावरांसह हे पशुपालक शेतकरी दरवर्षी नवीन ठिकाण शोधत भटकंती करतात. ही परिस्थिती महासत्ता होण्याच्या स्वप्नांवर एक काळी सावली टाकणारी ठरते. अशा असंख्य गावांतील समस्या ऐकून घेण्यासाठी आणि उपाययोजनांचा आराखडा तयार करण्यासाठी नुकतीच एक महत्वाची बैठक वर्ध्यात पार पडली.

बैठकीत पालकमंत्री डॉ. पंकज राजेश भोयर यांच्या नेतृत्वाखाली महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यांच्यासमवेत आमदार सुमीत वानखेडे, दादाराव केचे आणि भाजप नेते सुधीर दिवे यांची उपस्थिती होती. गाव ओसाड होण्याच्या संकटावर आता कायमस्वरूपी उपाय करण्याचा निर्धार या बैठकीत झाला. डॉ. भोयर यांनी या बैठकीत स्पष्टपणे सांगितले की, ही बाब केवळ स्थानिक नाही, तर सामाजिक अस्मितेची आहे. म्हणूनच यावर तातडीने आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
व्यापक आराखडा तयार
वर्धेत पार पडलेल्या बैठकीत पुढील तीन वर्षांचा व्यापक आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामध्ये निम्न वर्धा धरणातून पाणी वळविणे, जलस्रोतांचे खोलीकरण, जलसंवर्धनाचे प्रकल्प, तसेच पशुपालकांसाठी चारा उत्पादन केंद्रांची उभारणी यांचा समावेश आहे. या योजना जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दर तीन महिन्यांनी प्रगतीचा आढावा घेण्यात येणार आहे.
गावांतील प्रत्येक कुटुंब पंधरा ते वीस जनावरांवर आपल्या उपजीविकेचा आधार ठेवून आहे. त्यांची पोटची लेकरं म्हणजे ही जनावरेच. त्यामुळे गाव सोडून स्थलांतर करणे त्यांच्या जीवनात दु:खाचे क्षण घेऊन येते. डॉ. भोयर यांनी या संदर्भात स्पष्ट केले की, सरकारकडून विशेष चारा छावण्या, पाणी पुरवठा टँकर, व तात्पुरते निवास व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
Deven Bharti : अकोल्यात कार्यकाळ गाजवणारे झाले मुंबईचे पोलीस आयुक्त
सुफलाम भूमीचे स्वप्न
आर्वी व कारंजा तालुक्यातील चांदणी, बोथली, सालदरा, गुमगाव, तळेगाव, दाणापूर, धमकुंड, भिवापूर या गावांतील कुटुंबे उन्हाळा येताच स्थलांतरित होतात. ही प्रक्रिया थांबवण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, जलसंपदा, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास, कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना एकत्रित करून समन्वित कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही कृती योजना नव्हे, तर आंदोलनासारखा प्रयत्न असल्याचे मंत्री भोयर यांनी सूचित केले.
डॉ. भोयर यांच्या या निर्णयशील आणि कृतीशील भूमिकेबद्दल स्थानिक प्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले आहे. सुधीर दिवे यांनी या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा करून शासनाचे लक्ष वेधले. त्यांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारेच गावांची यादी आणि कुटुंबांची संख्या निश्चित करण्यात आली. मंत्री भोयर यांनी प्रशासनाला वेळेत कृती आराखडा देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. कोणतीही अडचण न ठेवता गावांना जलसंपन्न करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले आहे.
तालुक्यातील ही गावे केवळ नकाशावरील ठिपके नाहीत, तर विदर्भाच्या ग्रामीण भागातील अस्मितेचे प्रतीक आहेत. डॉ. पंकज भोयर यांच्या नेतृत्वात सुरू झालेली ही मोहीम स्थलांतर थांबवून गावात स्थैर्य निर्माण करेल, असा विश्वास जनतेमध्ये निर्माण झाला आहे. आजवर दुर्लक्षित राहिलेली ही समस्या आता शासनाच्या यादीत आली आहे. हीच खरी सुरुवात असून, ग्रामीण भागाला खरं अर्थाने सक्षम करण्याचे काम सुरू झाले आहे.