20 वर्षे उलटून गेली आहेत. तरीही मिहान प्रकल्पाचे टेकऑफ अद्यापही रखडलेलेच दिसत आहे. मात्र आता राज्यातील दोन दिग्गज नेत्यांमुळे हे काम लवकरात लवकर पूर्ण होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे.
केंद्रात आणि राज्यात भाजपचे सरकार आहे, असे असताना देखील दुसऱ्या धावपट्टीचा मुद्दा काही निकाली लागताना दिसत नाही. या संदर्भातील सुरू असलेल्या कोर्टकचेऱ्या संपल्या आहेत. तरीसुद्धा धावपट्टीच्या कामाचे उड्डाण होत नसल्याचे पाहून केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मिहान इंडियातील अधिकाऱ्यांची चांगलीच कान उघाडणी केली होती. विमानतळ सल्लागार समितीला पुनर्गठन करण्याचे निर्देशही नितीन गडकरी यांनी दिले होते.
मिहान इंडिया लिमिटेडने त्यानंतर विमानतळ सल्लागार समितीचे पुनर्गठन केले. या समितीच्या अध्यक्षपदी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचीच नियुक्ती करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सहअध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. या समितीत सदस्य म्हणून महापालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वरिष्ठ संचालक एम. ए. अबीद रुही यांचा समावेश आहे.
April महिन्यापूर्वी काम पूर्ण व्हावे..
महाराष्ट्रातील दोन दिग्गज नेत्यांचा या समितीत समावेश आहे. त्यामुळे मिहान इंडियाचे उड्डाण झटपट होणार असल्याची आशा निर्माण झाली आहे. विमानसेवा देणाऱ्या एअरलाईन्सचे उन्हाळ्यातील विशेष वेळापत्रक असते. ते वेळापत्रक दरवर्षी 1 एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येते. धावपट्टीचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच नागपूर विमातळावरील फ्लाईट्सची संख्या वाढणार. त्यामुळे धावपट्टीचे काम एप्रिलपूर्वीच पूर्ण व्हावे, अशी मागणी मुंबई उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठात करण्यात आली आहे.
न्यायालयाचे Self Petition
विमानतळाच्या धावपट्टीचे काम अद्यापही रखडलेले आहे. हे बाब लक्षात घेताच न्यायालयाने स्वत:हून या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल करुन घेतली आहे. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष या प्रकरणावर सुनावणी करण्यात आली आहे. 2024 मध्ये हे काम दोन टप्प्यांमध्ये करण्यात येणार होते. परंतु अजूनही हे काम पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रवाशांना होणारा त्रास लक्षात घेऊन न्यायालयाने स्वत: ही जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.
उन्हाळ्यापूर्वी धावपट्टीचे रखडलेले काम पूर्ण व्हावे, असे आदेश घेण्याची मागणी देखील करण्यात आली आहे. सोबतच भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने ऑक्टोबरपासून आत्तापर्यंत धावपट्टीच्या कामाबाबतची सविस्तर माहिती न्यायालयात सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने यावेळी दिले आहेत. या याचिकेची पुढील सुनावणी 22 जानेवारी रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
