राज्यात विविध लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत, मात्र कोविड नंतर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वे भाडे सवलत अजूनही पुनःसुरू झाले नाही.
देशातील अनेक राज्यांमध्ये लोककल्याणकारी योजना मोठ्या दिमाखात राबवल्या जात आहेत. महाराष्ट्रात ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत दरमहा लाखो लोकांना आर्थिक मदत दिली जात आहे. मात्र, या मदतीतून देशाच्या आधारस्तंभ असलेल्या वृद्ध नागरिकांना आणि अपंग प्रवाशांना का वगळले जात आहे? एकीकडे सरकार लाखो-कोटींच्या योजना जाहीर करत आहे, तर दुसरीकडे ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांसाठी पूर्वी असलेली रेल्वे भाडे सवलत बंद करून त्यांना आर्थिक अडचणीत ढकलले जात आहे.
कोविड काळात अनेक कठीण निर्णय घ्यावे लागले, हे खरे आहे. पण आता जवळपास सर्वच पूर्वस्थितीला आले असताना केवळ वृद्ध आणि अपंग प्रवाशांवरील भाडे सवलतीचा भार उचलण्यास सरकार तयार नाही? यातून सरकारच्या संवेदनहीनतेचे चित्र स्पष्ट होत आहे.
नागपूर मधील Asian Fireworks कंपनीत भयंकर स्फोट; दोघांचा मृत्यू
सवलतीसाठी संघर्ष
भारतीय रेल्वेने सध्या शंभरहून अधिक श्रेणींतील प्रवाशांना भाड्यात सवलत दिली आहे. शहीद जवानांच्या पत्नी, प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेते, गंभीर आजाराने ग्रस्त रुग्ण, विद्यार्थी, युवक, शेतकरी, कलाकार, खेळाडू, डॉक्टर यांना सवलती मिळत आहेत. पण आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, देशाच्या उभारणीत आयुष्य घालवलेल्या आणि आता निवृत्त झालेल्या नागरिकांना मात्र रेल्वेने दुर्लक्षित केले आहे. कोविड काळात बंद झालेली ही सवलत अजूनही पुन्हा सुरू झालेली नाही.
पूर्वी, 58 वर्षांवरील महिलांना 50 टक्के आणि 60 वर्षांवरील पुरुषांना 40 टक्के सवलत मिळत असे. मात्र, आता या सवलतीच्या अभावामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वे प्रवास प्रचंड महाग झाला आहे. निवृत्तीनंतर कमी उत्पन्नावर जगणाऱ्या वृद्धांना आता प्रवास करायचा झाला, तर त्यासाठी दोनदा विचार करावा लागतो.
ब्रिटिश काळात Heritage जपले, भारतीय सरकारला मात्र संवर्धन जमत नाही
दिव्यांग प्रवाशांचे हाल
अपंग प्रवाशांसाठी 75 टक्के सवलत देण्याची योजना आहे, मात्र ही सुविधा केवळ निवडक गाड्यांमध्येच मिळते. वंदे भारत, राजधानी एक्स्प्रेस, दुरांतो आणि शताब्दी एक्स्प्रेससारख्या प्रीमियम गाड्यांमध्ये दिव्यांगांना भाडे सवलत मिळत नाही. यामध्ये स्पष्टपणे एक सामाजिक भेदभाव दिसतो. एकीकडे देश डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत यासारख्या घोषणा देतो, तर दुसरीकडे अपंग व्यक्तींना प्रवासातही संघर्ष करावा लागतो.
रेल्वेने स्पष्टीकरण दिले की, भाडे सवलतीमुळे तोटा होतो. पण मग हेच तर्कशास्त्र इतर 100 श्रेणींसाठी लागू होत नाही का? जर सरकारला रेल्वे तोटा सहन करायचा नसेल, तर मग का हे प्रकल्प सुरु ठेवले जातात? का फक्त वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी हा नियम लागू केला जातो?
राजकीय हेतू
वृद्ध आणि दिव्यांग यांची वोट बँक सरकारच्या दृष्टीने महत्त्वाची नाही, असा अर्थ स्पष्ट होतांना दिसत आहे. ज्या समुदायावर निवडणुका अवलंबून असतात, त्यांनाच सवलती दिल्या जातात. तर, ज्येष्ठ नागरिक आणि अपंग हे शांतपणे आपला संघर्ष सहन करणार असल्याने सरकार त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लिहिलेल्या पत्रात भारतीय प्रवासी केंद्राचे सचिव बसंत कुमार शुक्ला यांनी ही मागणी गंभीरपणे विचारात घेण्याची विनंती केली आहे. पण प्रश्न असा आहे की, सरकारला हे ऐकायचे आहे का? की फक्त मोठ्या घोषणा आणि भव्य प्रकल्पांमध्येच सरकार अडकले आहे.
ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग प्रवासी सरकारसाठी अनावश्यक खर्चाचे साधन असतील, तर ही लोकशाहीची शोकांतिका ठरेल. लोककल्याणकारी सरकारचा खरा चेहरा जाणून घ्यायचा असेल, तर वृद्ध आणि दिव्यांग प्रवाशांसाठी घेतलेले निर्णय पुरेसे आहेत. आता नागरिकांनीच सरकारला विचारले पाहिजे आम्ही तुमचे लाडके होणार की नाही?
