महाराष्ट्रामध्ये सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतकरी प्रचंड संकटात आहे. 70 लाख एकरांहून अधिक पिकांचे नुकसान झाले आहे. राज्य आणि केंद्राकडून अद्याप मदत जाहीर झालेली नाही, अशी तक्रार ज्येष्ठ नेते शरद पवारांनी केली आहे.
महाराष्ट्राच्या मातीत राबणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आधार असलेली पिके अतिवृष्टीच्या तडाख्यात उद्ध्वस्त झाली. विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाने थैमान घातले. जमिनी खरडल्या, घरे कोसळली आणि पशुधनही वाहून गेले. अशा संकटात शेतकरी मदतीच्या प्रतीक्षेत असताना, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेवर ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी सणसणीत टीकास्त्र सोडले आहे. केंद्राकडे मदत मागितली. पण राज्य सरकारने नुकसानीचा अंतिम प्रस्तावच पाठवला नाही, असा धक्कादायक खुलासा त्यांनी केला. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणाऱ्या या ढिसाळ कारभारावर पवारांनी सरकारला खडसावले आहे.
सप्टेंबरच्या महिन्यात निसर्गाच्या प्रकोपाने 70 लाख एकरवरील पिके भुईसपाट झाली. शेतकरी एकरी 50 हजार रुपयांच्या मदतीसाठी आक्रोश करतोय. पण सरकारच्या तिजोरीतून मदतीचा एकही पैसा बाहेर पडलेला नाही. मुख्यमंत्री दिल्लीत धाव घेतात. केंद्रीय गृहमंत्री दौरा करतात. पण शेतकऱ्यांच्या हातात फक्त निराशाच पडते. केंद्राने सांगितले की, राज्याचा प्रस्तावच आला नाही. मग शेतकऱ्यांनी कोणाकडे हात पसरायचे? अशा शब्दांत पवारांनी सरकारला सुनावले.
उत्पादकांवर सक्तीची वसुली
शेतकरी स्वतः संकटात असताना, त्यांच्याकडूनच मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी वसुली करणे, हे पवारांनी अक्षम्य ठरवले. शेतकऱ्यांच्या खिशातून पैसे काढून त्यांच्याच जखमेवर खार लावणे चुकीचे आहे, असे त्यांनी ठणकावले. साखर कारखान्यांच्या बैठकीत यावर चर्चा करून हा निर्णय मागे घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला जाईल, असे पवारांनी जाहीर केले. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्याचा त्यांचा निर्धार यातून दिसून येतो. अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांची पिके तर गेलीच, पण काहींच्या जमिनीच वाहून गेल्या. अशा अभूतपूर्व संकटात सरकार केवळ सर्वेक्षण करून थांबले आहे. पवारांनी याला ‘यक्षप्रश्न’ संबोधत सरकारला खड्ड्यात घेतले.
पिकांची नुकसान भरपाई देऊन प्रश्न सुटणार नाही. ज्यांची जमीनच राहिली नाही. त्यांचे पुनर्वसन कसे होणार? असे त्यांनी विचारले. शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक आणि भौतिक मदत देण्याची गरज त्यांनी स्पष्ट केली. पवारांनी सरकारला शेतकऱ्यांच्या पुनर्वसनासाठी धोरणात्मक पावले उचलण्याचा सल्ला दिला. शेतकऱ्यांचे संपूर्ण आयुष्य जमिनीवर अवलंबून आहे. तीच गेली तर त्यांचे काय होणार? सरकारने फक्त कागदी घोडे न नाचवता प्रत्यक्ष मदत जाहीर करावी, असे आवाहन त्यांनी केले. शेतकऱ्यांच्या या लढ्यात पवारांचा आवाज त्यांच्यासाठी आशेचा किरण ठरतोय. पण सरकार कधी जागे होणार, हा प्रश्न कायम आहे.
