अकोल्यातील मालमत्ता कराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही शिवसेना यासंदर्भात आंदोलन करीत आहेत.
अकोला महापालिकेने मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी स्वाती कंपनीला कंत्राट दिले होते. स्वाती कंपनीला अकोल्यातून मोठा राजकीय विरोध होता. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून तर कंपनीच्या विरोधात व्यापक आंदोलन करण्यात आलं. मात्र त्यानंतरही स्वाती कंपनीला दिलेल्या कामाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नव्हता. विधानसभा निवडणुकीत मात्र भाजपला अकोल्यात फटका बसला. त्यानंतर स्वाती कंपनीला करार रद्द करण्यात आला. आता पुन्हा या कंपनीकडून करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत शिवसेना आक्रमक झाली आहे. परंतु यंदा ही शिवसेना ठाकरेंची नसून एकनाथ शिंदे यांची आहे.
महायुती सरकारमध्ये सत्तारूढ असलेल्या शिवसेना एकनाथ शिंदे गटाकडून मालमत्ता कराबाबत पुढाकार घेण्यात आला आहे. शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख श्रीरंग पिंजरकर यांच्या नेतृत्वात पदाधिकाऱ्यांनी अकोला महापालिका आयुक्त सुनिल लहाने यांची भेट घेतली. मालमत्ता करासंदर्भात लावण्यात आलेला दंड माफ करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. यासंदर्भातील निवेदन शिवसेनेकडून मनपा आयुक्तांना देण्यात आलं आहे. महापालिकेने मालमत्ता करात प्रचंड वाढ केल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. कर वाढीमुळं नागरिकांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत असल्याचं पिंजरकर म्हणाले.
एक उपमुख्यमंत्री कोमात, दुसरा कोमातून बाहेर; Vijay Wadettiwar यांची टीका
आता Fine नको
स्वाती कंपनीला मालमत्ता कर वसुलीचा ठेका देण्यात आला होता. परंतु कंपनीकडून कर वसुली करण्यात आली नाही. कंपनीच्या नाकर्तेपणामुळं मालमत्ता कर वसुलीचं मोठं नुकसान झालं. त्यामुळं महापालिकेचं उत्पन्न बुडालं. कंपनीच्या या पापाची शिक्षा सामान्य नागरिकांना देता येणार नाही, असं शिवसेना शिंदे गटाचं म्हणणं आहे. त्यामुळं महापालिका प्रशासनानं मालमत्ता करावा आकारलेला दंड माफ करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. निवासी उपजिल्हा प्रमुख तथा माजी नगरसेवक संतोष अनासाने देखील यावेळी उपस्थित होते. शिवसैनिक तथा उपजिल्हा प्रमुख गोपाल म्हैसने, सतीश गोपनारायण, तालुका प्रमुख विजय वानखेडे यांनी देखील ही मागणी केली. तालुका संघटक रमेश थुकेकर, स्वप्नील देशमुख राजेश पिंजरकर, राहुल जाधव, संजय रोहनकार, सूरज राजपूत आदी यावेळी उपस्थित होते.
अकोला महापालिकेने स्वाती कंपनीला मालमत्ता कर वसुलीचं काम दिलं होतं. त्यानंतर लगेचच ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून आंदोलन सुरू करण्यात आलं. अकोल्यातील कानाकोपऱ्यात स्वाती कंपनीच्या विरोधात मोहीम राबविण्यात आली. कराची रक्कम भरू नये, असं आवाहन नागरिकांना करण्यात आलं. मात्र प्रशासन आणि शासनानं दुर्लक्ष केलं. याचा फटका भाजपला विधानसभा निवडणुकीत बसला. अकोला शहरात विकास कामांच्या नावानं बोंब आहे. अनेक रस्ते अर्धवट अवस्थेत आहेत. उड्डाणपूल आणि अंडरपासचं काय झालं हे जगजाहीर आहे. त्यामुळं विधानसभा निवडणुकीत पराभव होताच स्वाती कंपनीचा ठेका रद्द करण्यात आला. आता ठाकरेंच्या शिवसेनेनंतर शिंदेंची शिवसेना देखील मालमत्ता कराबाबत आंदोलनात्मक भूमिकेत उतरल्याचं दिसत आहे.
