महाराष्ट्रातील वीज संकट आणि सरकारी दुर्लक्षावर आमदार मनिषा कायंदे यांनी जोरदार हल्लाबोल केला. बंद पडलेल्या सरकारी प्रकल्पांमागे आर्थिक हितसंबंध आहेत का, असा गंभीर सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
महाराष्ट्रातील वीज निर्मितीचा ढिसाळ कारभार आणि सरकारी धोरणांमुळे सामान्य नागरिकांना मोठा फटका बसत आहे. शिवसेना नेत्या मनिषा कायंदे यांनी राज्य सरकारच्या वीज व्यवस्थापनावर कडाडून टीका केली आहे. महानिर्मितीचे पाच मोठे वीजनिर्मिती संच बंद असताना खासगी वीजनिर्मिती मात्र सुरळीत सुरू आहे. राज्य सरकार यावर कोणतेही स्पष्टीकरण देत नसल्याने त्यांनी विधान परिषदेत सरकारला जोरदार धारेवर धरले.
महाराष्ट्रात एकूण पाच वीज महानिर्मिती प्रकल्प कार्यरत आहेत. त्यातील दोन कोराडीमध्ये, एक परळीमध्ये आणि दोन चंद्रपूरमध्ये आहेत. या सर्व प्रकल्पांची मिळून एकूण वीज निर्मिती क्षमता 13 हजार 220 मेगावॉट इतकी आहे. मात्र, मध्यंतरीच्या काळात केवळ ६,२८८ मेगावॉट वीज निर्मिती करण्यात आली. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, राज्यातील वीजनिर्मिती संच अनेक दिवस तांत्रिक कारणांमुळे बंद ठेवण्यात आले. कोराडीतील आठ क्रमांक संच दोन दिवस, कोराडीतील नऊ क्रमांक संच वीस दिवस, परळीतील सात क्रमांक संच तीन दिवस, चंद्रपूरातील एक संच चौदा दिवस, तर दुसरा चंद्रपूर संच पाच दिवस बंद होता. एकूण सव्वीस दिवस या संचांचे उत्पादन ठप्प होते.
व्यवस्थेचा बोजवारा
महानिर्मितीच्या या तांत्रिक बिघाडांमुळे राज्यात 6 हजार 932 मेगावॉट वीज तुटवडा निर्माण झाला. हा आकडा धक्कादायक असून, केवळ 26 दिवस संच बंद असताना इतका मोठा तुटवडा कसा निर्माण झाला? हे गणित काही केल्या पटत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, खासगी वीजनिर्मिती कंपन्यांना मात्र कोणतीही तांत्रिक अडचण येत नाही, त्यांचे उत्पादन निर्बाध सुरू आहे. मग सरकारी वीजनिर्मिती प्रकल्पांनाच सतत अडचणी का येतात? यामागे कोणतेही आर्थिक हितसंबंध तर नाहीत, अशीही चर्चा आता सुरू झाली आहे.
मनिषा कायंदे यांनी या विषयावर अधिक सखोल तपासणीची मागणी केली आहे. महानिर्मितीच्या रखडलेल्या संचांमुळे राज्यावर अवाजवी भार पडतो आहे, आणि त्याचा थेट फटका नागरिकांना बसतो आहे. तसेच, खासगी वीजनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारी प्रकल्पांचे हेतुपुरस्सर नुकसान केले जात आहे का, यावरही उत्तरदायी अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे.
अपव्ययाचा महापूर
महानिर्मितीमध्ये कालबाह्य आणि अवाजवी खर्चाच्या ईपॉक्सी पेंट्सवर होणाऱ्या खर्चाबाबतही मनिषा कायंदे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या पेंटसाठी प्रचंड निधी खर्च केला जात असताना, प्रत्यक्षात त्याचा कोणताही उपयोग होत नाही. हा संपूर्ण विषय सरकारने स्पष्ट करावा आणि या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह
सरकारी वीजनिर्मिती प्रकल्पातील सातत्याने वाढणाऱ्या तांत्रिक बिघाडांमुळे आणि वीजनिर्मितीतील अनियमिततेमुळे राज्यभर वीज टंचाईचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीत राज्य सरकार तांत्रिक कारणांचा आधार घेत सामान्य जनतेला अंधारात ठेवत आहे, असा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे. मनिषा कायंदे यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे आता सरकारवर यासंदर्भात तातडीने कारवाई करण्याचा दबाव वाढला आहे.
उपाययोजनांचा अभाव
महानिर्मितीचे संच बंद असल्याने अनेक भागांत वीज भारनियमन वाढले आहे. उद्योगधंद्यांना मोठा फटका बसत असून, नागरिकांना वाढीव वीजदराचा भार सहन करावा लागत आहे. सरकारच्या अनागोंदी कारभारामुळे सामान्य नागरिक आणि उद्योगक्षेत्राची मोठी आर्थिक हानी होत आहे. या सगळ्या परिस्थितीला जबाबदार कोण, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे.मनिषा कायंदे यांच्या या मुद्द्यांमुळे सरकारसाठी हा गंभीर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. आता सरकार यावर कोणते निर्णय घेते आणि वीजनिर्मितीतील अनागोंदी कारभार कसा थांबवते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
