वाढत्या नागपूर शहराच्या सुरक्षेला बळ देण्यासाठी राज्य सरकारनं निर्णायक पाऊल उचललं आहे. कळमना-पारडी परिसरासाठी स्वतंत्र सहाव्या पोलिस परिमंडळाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे.
झपाट्याने बदलणाऱ्या नागपूर शहराच्या रचना, वेगाने वाढणारी लोकसंख्या आणि वाढत्या गुन्हेगारीच्या पार्श्वभूमीवर आता नागपूरकरांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. नागपूर शहराच्या सुरक्षेला बळ देणाऱ्या आणि पोलिस यंत्रणेला नवसंजीवनी देणाऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयावर शासनाने शिक्कामोर्तब केलं आहे. नागपूर पोलिस आयुक्तालयाच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत, आता शहरात सहावे पोलीस परिमंडळ कार्यान्वित होणार आहे.
राज्य शासनाच्या गृह विभागाने सहाव्या परिमंडळाच्या स्थापनेला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. ही रचना विशेषतः कळमना आणि पारडी या झपाट्याने वाढणाऱ्या आणि गुन्हेगारीचा वेग अधिक असलेल्या परिसरांमध्ये कार्यरत राहणार आहे. याआधीच्या पाचव्या परिमंडळाचे विभाजन करून नव्या परिमंडळाची उभारणी केली जाणार आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या जबाबदाऱ्यांचे विभागीकरण अधिक परिणामकारक आणि क्षेत्रनिहाय सुसंगत होणार आहे.
सुरक्षिततेचा लाभ
या नव्या परिमंडळाच्या स्थापनेसाठी 42.13 लाख रुपयांचा वार्षिक खर्च (Recurring) आणि 40.92 लाख रुपयांचा एकरकमी खर्च (Non-recurring) शासनाने मंजूर केला आहे. या यंत्रणेत एक पोलीस उपायुक्त (DCP) आणि दोन सहायक पोलीस उपायुक्त (ACP) यांच्या पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. शासनाने यासंदर्भात आर्थिक व प्रशासकीय मान्यता देत स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, नागपूरच्या सुरक्षेला प्राधान्य देणे ही वेळेची गरज आहे.
नागपूरच्या पूर्व भागात झोपडपट्ट्यांचे प्रमाण, अनियमित वस्ती आणि स्थलांतरित लोकसंख्येमुळे गुन्हेगारीच्या घटनांत वाढ होत आहे. या गुन्ह्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तसेच तातडीने कारवाईसाठी स्वतंत्र पोलिस यंत्रणा आवश्यक असल्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होत होती. गस्त वाढवणे, गुन्हे तपासात वेग आणणे, नागरिक तक्रारींवर तत्पर प्रतिसाद देणे, या दृष्टीने हे सहावे परिमंडळ निर्णायक ठरणार आहे.
विश्वास वाढवण्यावर भर
सहाव्या परिमंडळाच्या माध्यमातून पोलिस आणि नागरिक यांच्यातील अंतर कमी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. स्थानिक गुन्हेगारीचा उगम, परिसरातील सामाजिक प्रश्न आणि कायदा-सुव्यवस्थेची खास गरज लक्षात घेता, “लोकेशन बेस्ड लॉ अँड ऑर्डर मॅनेजमेंट” हे या नव्या पद्धतीचे खास वैशिष्ट्य ठरणार आहे. प्रत्येक विभागासाठी स्वतंत्र ACP असल्यामुळे अधिक जवळून निरीक्षण आणि व्यवस्थापन शक्य होणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, या परिमंडळात भविष्यात आणखी पोलीस ठाण्यांचा समावेश केला जाण्याची शक्यता असून, नागपूरच्या शहरसीमेप्रमाणे ही रचना लवचिक ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे नवीन वस्त्यांमध्ये पोलिसांचा अधिक खोलवर संपर्क साधता येणार आहे.
मैलाचा दगड ठरणारी पायरी
या नव्या यंत्रणेमुळे केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा बळकट पाया रचला जाणार नाही, तर नागपूरच्या विकासाच्या गतीशी जुळणारी सुरक्षा व्यवस्थाही उभारली जाणार आहे. शासनाचा हा निर्णय म्हणजे नागपूरच्या पूर्व भागासाठी नवे संरक्षण कवच ठरणार आहे. “गुन्हेगारी विरुद्धची ही नवीन चौकट” अधिक परिणामकारक ठरणार आहे, असा विश्वास वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
शहराचा झपाट्याने होणारा विस्तार हा केवळ नागपूरच्या आर्थिक आणि नागरी विकासाचे निदर्शक नसून, त्याच वेळी पोलिस व्यवस्थेच्या नव्या नियोजनाची गरज अधोरेखित करणारा आहे. सहाव्या पोलीस परिमंडळाच्या स्थापनेमुळे नागपूरला केवळ सुरक्षितता नव्हे, तर एक दृढ, वेगवान आणि प्रतिसादक्षम पोलिसिंग यंत्रणा लाभणार आहे. हे निश्चितच नागपूरच्या कायदा व सुव्यवस्थेसाठी “गती आणि दिशा” देणारे महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
