ऊर्जेच्या स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करताना जिल्ह्यातील एक गाव ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ म्हणून विकसित होणार आहे. या स्पर्धात्मक योजनेसाठी पाच हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.
सौर ऊर्जेचा प्रभावी वापर करत पारंपरिक वीजेवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आता जिल्ह्यातील एक गाव ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ म्हणून साकारण्यात येणार आहे. पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा-स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल करणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी जिल्ह्यातील पाच हजारांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावांकडून प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. ही संकल्पना केवळ गावाच्या विकासापुरती मर्यादित नसून, ती संपूर्ण जिल्ह्यासाठी नवचैतन्य घेवून येणारी ठरणार आहे.
केंद्र सरकारच्या ‘पी.एम. सूर्यघर मोफत वीज योजना’ अंतर्गत ‘महाऊर्जा’मार्फत हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील एक गाव सौरऊर्जेच्या पूर्ण क्षमतेने चालणारे ‘मॉडेल सोलर व्हिलेज’ म्हणून निवडले जाणार आहे. या योजनेसाठी गावांकडून मिळणारे प्रस्ताव महाऊर्जाच्या विभागीय कार्यालयात स्वीकारले जातील. त्यानंतर प्राप्त प्रस्तावांची काटेकोर छाननी करण्यात येईल आणि जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित जिल्हास्तरीय निवड समिती पात्र गावांची घोषणा करणार आहे.
Congress : धारावीपासून मंत्रालयापर्यंतची चावी आता अदानींच्या खिशात
स्पर्धेचा रंग चढणार
ज्या गावांची निवड होईल, त्या गावांमध्ये पुढील सहा महिन्यांच्या आत सौर प्रकल्पांची जास्तीत जास्त उभारणी करण्याची अट असेल. या काळात गावांना एकमेकांमध्ये स्पर्धा करावी लागेल. स्पर्धेच्या काळात अधिकाधिक सौर उपकरणांची उभारणी, नवकल्पनांची अंमलबजावणी, ग्रामस्थांचा सहभाग आणि अपारंपरिक ऊर्जेचा प्रभावी वापर या घटकांवर आधारित अंतिम निवड केली जाणार आहे.
योजनेअंतर्गत गावात सौर उपकरणांची उभारणी ही एक महत्त्वाची अट आहे. यामध्ये ‘पी.एम. सूर्यघर’ योजनेंतर्गत घरांवर सोलर रूफटॉप युनिट्स बसविणे, ‘पी.एम. कुसुम’ योजनेंतर्गत शेतीसाठी सौर पंपांची व्यवस्था करणे, तसेच गावपातळीवर विकेंद्रित ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी, सौर दिवे, सौर गृहनिर्माण उपकरणे यांचा समावेश अपेक्षित आहे. हे सर्व प्रकल्प एकत्रितपणे किमान दहा मेगावॅट क्षमतेपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.
सौर प्रकल्पांसाठी सीएसआर निधी, जिल्हा नियोजन निधी, विभागीय अनुदान तसेच अन्य उपलब्ध शासकीय निधींचा वापर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, व्यक्तिगत लाभार्थ्यांसाठी अग्रणी बँकांमार्फत सौर प्रकल्प उभारणीसाठी कर्ज देखील उपलब्ध करून दिले जाणार असून, त्यासाठी संबंधित बँकेचे पात्रता निकष लागू राहतील.
निर्णायक पाऊल
कोळसा, पाणी यांसारख्या पारंपरिक स्त्रोतांमधून मिळणाऱ्या वीजेचे उत्पादन दिवसेंदिवस कमी होत आहे. त्यामुळे शाश्वत विकासासाठी अपारंपरिक ऊर्जा पर्यायांचा स्वीकार अनिवार्य ठरत आहे. शासनाने या बदलत्या वास्तवाचा विचार करत ‘सोलर व्हिलेज’सारख्या स्पर्धात्मक योजनेची आखणी केली आहे. या माध्यमातून केवळ पर्यावरणपूरक ग्रामविकास साधला जाणार नाही, तर रोजगार, तांत्रिक ज्ञान, ऊर्जा बचत यासारख्या अनेक सकारात्मक बाबींना चालना मिळणार आहे.
या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी गावाची निवड करण्यासाठी जिल्हास्तरीय निवड समिती गठित करण्यात आली असून, या समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर आहेत. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीता महापात्र, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प अधिकारी प्रीती देशमुख, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) बाळासाहेब बायस यांचा समावेश आहे. तसेच महाऊर्जाचे विभागीय महाव्यवस्थापक प्रफुल्ल तायडे हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून कार्य पाहणार आहेत. या तज्ज्ञ समितीमार्फत प्रस्तावांची बारकाईने छाननी करून पात्र गावांची निवड केली जाणार आहे.
ही संकल्पना ग्रामीण महाराष्ट्राच्या उर्जाक्षमतेच्या क्रांतीस प्रारंभ देणारी ठरू शकते. एकदा हे मॉडेल गाव यशस्वीपणे उभारले गेले, तर त्याचा अनुकरणीय परिणाम संपूर्ण राज्यभर दिसून येईल. येत्या काही महिन्यांत कोणते गाव ‘ऊर्जेचे आदर्श गाव’ बनते, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे. पण एवढे निश्चित की, सौरऊर्जेच्या प्रकाशात ग्रामीण भागाचा भविष्य उजळणार आहे!