पश्चिम महाराष्ट्रातील टोलनाक्यांवर आंदोलकांना झुकतं माप देत सरकारने टोलमुक्त लेन सुरू केल्या, तर विदर्भातील जनता अजूनही टोल भरत नियम पाळतेय. हा केवळ टोलचा मुद्दा नाही, तर विकासातील असमानतेचा आणि शासनाच्या दुजाभावाचा आरसा आहे.
महाराष्ट्राच्या विकासाचे चित्र हे खऱ्या अर्थाने विभागले गेले आहे. एकीकडे पश्चिम महाराष्ट्र, जिथे सुविधांचा ओघ आहे. दुसरीकडे विदर्भ, जिथे नागरिक अजूनही मूलभूत सवलतींसाठी संघर्ष करत आहेत. याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाके. पश्चिम महाराष्ट्रातील अनेक टोलनाक्यांवर आंदोलने झाल्यानंतर स्थानिक लोकांसाठी विशेष लेन तयार करण्यात आली आहे. त्या लेनमधून प्रवास करणाऱ्या स्थानिक कारचालकांकडून एकही रुपया टोल घेतला जात नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, या विशेष सुविधेबद्दल कोणतीही अधिकृत अधिसूचना नाही, पण प्रत्यक्षात ती अंमलात आणली जाते.
पण विदर्भात? विदर्भातील नागरिक, मग ते अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शीतील असोत वा बुलढाणा, अकोला, वाशीमसारख्या मागास जिल्ह्यांतील. टोल विरोधात आंदोलन करत असले तरी त्यांच्यावर सरकारकडून कुठलीही दाद देण्यात आलेली नाही. उलट त्यांना नियम पाळण्याचे कडक आदेश आहेत. विदर्भातून येणाऱ्या ट्रक किंवा कारचालकांना ही स्पेशल लेन माहितच नसते, त्यामुळे ते प्रामाणिकपणे टोल भरतात. हीच ती वेदना, जे नियम पश्चिम महाराष्ट्रात पाळले जात नाहीत, ते विदर्भात काटेकोरपणे लागू होतात.
फोडल्यावरच सरकार झुकते का?
हा प्रश्न केवळ टोलचा नाही. हा प्रश्न आहे राज्यातील एकसमान विकास धोरणाचा. पश्चिम महाराष्ट्रातील टोलनाके फोडले की, सरकार तत्काळ झुकते आणि तेथील जनतेला सवलती दिल्या जातात. विदर्भात मात्र लोक आंदोलनात उतरत असले तरी सरकारने ‘भिक’ही घातलेली नाही. विदर्भातील जनतेला केवळ कर भरण्यासाठी, टोल देण्यासाठी आणि नियम पाळण्यासाठीच वापरायचं का?
भाजपने एकेकाळी विदर्भावरील अन्यायाबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सरकारला जाब विचारला होता. आज सत्ता त्यांच्याकडे आहे, पण विदर्भाचे चित्र फारसे बदललेले नाही. नागपूर आणि अमरावतीचा अपवाद वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये विकासाचं नावही नाही. रस्त्यांची अवस्था, औद्योगिक गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, सर्वच बाबतीत विदर्भ उपेक्षित आहे.
Maharashtra : विदर्भासाठी ‘शिस्तबद्ध’ अन् पश्चिम महाराष्ट्रासाठी ‘मुक्तछंद’
न्यायाचा प्रश्न
ही स्थिती बघून विदर्भातील सामान्य नागरिक विचारतोय की, हे महाराष्ट्र राज्यचं दुसरं तोंड आहे का? एकीकडे सुविधांचा वर्षाव, दुसरीकडे उपेक्षेची वावटळ. हे अन्यायाचं ‘फास्टटॅग’ कधी थांबणार? विदर्भाच्या टोलनाक्यांवरचा हा अन्याय कधी मिटणार? आणि महाराष्ट्र सरकारसाठी विदर्भच नेहमी “नियमांचं प्रयोगशाळा” राहणार का? राज्याच्या एकसंधतेच्या नावाने सुरू झालेली यात्रा आता विभागलेल्या व्यवहारांपर्यंत आली आहे. विदर्भाच्या जनता आता फक्त सवाल करत नाही, तर उत्तर मागतेय की, विकासाच्या ‘लेन’मध्ये आमचं वाहन कधी येणार?
विदर्भातील टोलनाक्यांवर अजूनही वाहनचालक टोल देतच आहेत, नियम पाळतच आहेत आणि सरकारच्या अकार्यक्षमतेचं मूक शिकार होत आहेत. एखाद्या जिल्ह्यातील जनता जर रस्त्यावर उतरली, टोलनाके फोडले, दगडफेक केली, तर लगेच त्यांच्या मागण्या मान्य होतात. पण ज्या भागातील जनता निवडणुकीत प्रामाणिकपणे मतदान करते, शांतपणे पत्रव्यवहार करते, निवेदनं देते, ती जनता कायमच उपेक्षित राहते. हा न्याय आहे का?
वेगवेगळा कायदा
‘फास्टटॅग’च्या या वेगवान व्यवस्थेने एक गोष्ट दाखवून दिली आहे. ती म्हणजे, सुविधा मिळवण्यासाठी आता शांत आंदोलन पुरेसे नाहीत. सरकारला झुकवायचं असेल तर आवाज फोडावा लागतो, गाड्या अडवाव्या लागतात, आणि टोलनाके मोडावे लागतात. मग हा संदेश काय जातो? की कायद्याच्या मार्गाने मागणी करणे म्हणजे दुर्बळपणाचं लक्षण?
पश्चिम महाराष्ट्र ‘सवलतींच्या लेन’मध्ये सुसाट धावत आहे. विदर्भ अजूनही ‘अडथळ्यांच्या सिग्नल’वर थांबलेला आहे. आज विदर्भाला टोल माफ नको आहे. त्याला समांतर न्याय हवा आहे. जो टोल नागपूरला आहे, तोच टोल कोल्हापुरातही हवा. जो नियम सांगलीला लागू आहे, तोच अकोल्यालाही लागू व्हावा. या राज्यात एक सवलतीवाले, दुसरे सहनशीलतेवाले, असे दोन प्रकारचे नागरिक नकोत. म्हणूनच आता एकच आवाज उठतोय की, महाराष्ट्र एक आहे, पण त्यात न्यायाचं लेन बऱ्याचदा विदर्भातून चुकतंय.
