राज्यात ओबीसी आणि मराठा समाजातील संघर्षाला सुरूवात झाल्याने सरकार आणि ओबीसी समाजामध्ये संवाद साधण्यासाठी माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी मध्यस्थीची महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावली आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकीय आकाशात सध्या वादळी लाटा उसळत आहेत. एकीकडे मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी ओबीसी कोट्यातून मराठा आरक्षणाची मागणी उग्र करत राजकीय रणधुमाळी उभी केली. तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाने नागपूरच्या संविधान चौकात साखळी उपोषणाचा नारा देत आपली ताकद दाखवली. या सगळ्या नाट्यमय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी उभे ठाकले ते भाजपचे माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी आणि शांत, संयमी पण ठाम संवाद शैलीने ओबीसी समाजाच्या 14 पैकी 12 मागण्या सरकारकडून मान्य करवून घेतल्या. त्यांच्या या मास्टरस्ट्रोकने हा वाद निवळण्याच्या मार्गावर आहे.
ओबीसी समाजाला आपल्या हक्कांसाठी एक नवा विश्वास मिळाला आहे. 9 सप्टेंबर 2025 रोजी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या विशेष बैठकीने सर्वांचे लक्ष वेधले. या बैठकीत डॉ. परिणय फुके यांनी समाजाच्या विविध प्रश्नांवर सखोल चर्चा घडवून आणली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली आणि रणनितीने ही बैठक केवळ औपचारिक न राहता, समाजाच्या हक्कांसाठी एक ठोस पाऊल ठरली. सहा दिवस चाललेल्या साखळी उपोषणाला 4 सप्टेंबर रोजी विराम मिळाला. जेव्हा मंत्री अतुल सावे यांनी उपोषणस्थळी भेट देऊन सरकारने 12 मागण्या मान्य केल्याची घोषणा केली.
Chandrashekhar Bawankule : इकोबांधकामासाठी कृत्रिम वाळू अनिवार्य
सामाजिक न्यायाची दिशा
डॉ. फुके यांचा यामागे शांत पण प्रभावी मध्यस्थीचा हात होता. ज्यामुळे बबनराव तायवाडे यांनी उपोषण मागे घेतले. डॉ. परिणय फुके यांनी या संपूर्ण आंदोलनात मध्यस्थीचा एक अनोखा डाव खेळला. त्यांनी सरकार आणि ओबीसी समाज यांच्यातील दरी कमी करत संवादाचा पूल बांधला. या बैठकीत त्यांनी शिक्षण, नोकरी, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक न्याय या मूलभूत प्रश्नांवर सखोल चर्चा घडवली. त्यांच्या शांत आणि तर्कशुद्ध मांडणीमुळे सरकारलाही समाजाच्या मागण्यांचे गांभीर्य लक्षात आले. ही बैठक म्हणजे केवळ चर्चा नव्हती, तर सामाजिक न्यायाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल होते.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात डॉ. फुके यांनी मोलाची भूमिका बजावली. त्यांनी समाजाच्या प्रत्येक मागणीला शासनापर्यंत पोहोचवण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. हा लढा केवळ एका समाजाचा नाही, तर संपूर्ण सामाजिक न्यायाच्या व्यवस्थेशी निगडीत आहे, असे त्यांनी बैठकीत ठामपणे सांगितले. त्यांच्या या दृष्टिकोनामुळे उपस्थित सर्व शिष्टमंडळाला एक नवी दिशा मिळाली. शिक्षण आणि नोकरीतील संधींपासून ते राजकीय प्रतिनिधित्वापर्यंत, ओबीसी समाजाच्या मागण्यांना आता सरकार गंभीरपणे घेत आहे. डॉ. फुके यांनी या बैठकीतून एक गोष्ट स्पष्ट केली की, संवाद आणि एकजुटीने कोणताही प्रश्न सुटू शकतो. त्यांच्या या प्रयत्नांनी ओबीसी समाजाला आपल्या हक्कांसाठी लढण्याचा नवा आत्मविश्वास मिळाला आहे.
Maharashtra : सारथी-महाज्योतीचे ढोल ताशे, पण विद्यार्थ्यांचे हक्क गेले कुठे?
