शासनाकडून अनेक योजना जाहीर झाल्या आहेत. तरीही राज्यातील अनेक क्रीडा संकुलांना विकासाची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
देशभरात क्रीडा क्षेत्राला नवे बळ देण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत. अशात महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील क्रीडा संकुलं आजही मूलभूत सुविधांच्या प्रतीक्षेत आहेत. सरकारकडून ‘खेलो इंडिया’सारख्या योजना जाहीर केल्या जात असल्या, तरी प्रत्यक्षात या योजना केवळ कागदावरच दिसत आहेत. जिल्हास्तरावर उभारण्यात आलेली क्रीडा संकुलं पूर्णपणे कार्यान्वित नाहीत. अत्याधुनिक क्रीडा साहित्य आणि प्रशिक्षकांच्या अभावामुळे खेळाडूंना त्यांच्या कौशल्याचा विकास करण्यासाठी मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये क्रीडा संकुलांची उभारणी झाली असली तरी त्यांची अवस्था अत्यंत बिकट आहे. अमरावती, औरंगाबाद, सोलापूर, नाशिक, नागपूर, लातूर, बीड, उस्मानाबाद यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये उभारलेली संकुलं केवळ नावापुरती उभी आहेत. या ठिकाणी क्रीडा साहित्याची कमतरता आहे. मैदानांची योग्य देखभाल केली जात नाही आणि आवश्यक प्रशिक्षकही नियुक्त केलेले नाहीत.
विशेष तज्ञ नाहीत
अनेक ठिकाणी इनडोअर स्टेडियम आहेत. परंतु ते धुळीच्या थराखाली झाकले गेले आहेत. तर काही ठिकाणी मैदानावर गवतही व्यवस्थित नसल्याने खेळाडूंना जखमी होण्याचा धोका आहे. जिल्हास्तरावर काही मोजके प्रशिक्षक उपलब्ध आहेत. परंतु विविध खेळांचे तज्ञ प्रशिक्षक नसल्याने विद्यार्थी बहुतेक वेळा स्वतःच्या प्रयत्नांवर अवलंबून असतात.
तालुकास्तरावर क्रीडा संकुलांची उभारणी करण्याच्या योजना फार पूर्वी तयार झाल्या होत्या. पण अनेक तालुक्यांमध्ये संकुलांची उभारणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ज्या ठिकाणी संकुल उभारली गेली आहेत, तिथेही कोणतीच मूलभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. खेळाडूंना प्रशिक्षणासाठी जिल्हा मुख्यालय किंवा मोठ्या शहरांमध्ये जावे लागते.
क्रीडा संकुलांची अवस्था दयनीय
उदाहरणार्थ, परभणीच्या जिंतूर तालुक्यातील क्रीडा संकुल अद्याप अपूर्ण आहे. संकुलाची इमारत असूनही तिथे ना योग्य प्रशिक्षक आहेत, ना क्रीडा साहित्य. विद्यार्थ्यांना आपापल्या खर्चाने साहित्य खरेदी करावे लागते. अकोल्यातील मूर्तिजापूर तालुक्यातील क्रीडा संकुलाची अवस्था तर अधिक दयनीय आहे. तिथे मैदानाची देखभाल होत नाही, पिण्याच्या पाण्याची सोय नाही, आणि विजेचा प्रश्नही कायम आहे.
क्रीडा संकुलांमध्ये पुरेशा सुविधा नसल्यामुळे खेळाडूंना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अत्याधुनिक क्रीडा साहित्याचा अभाव आहे. फुटबॉल, बास्केटबॉल, खो-खो, कबड्डी, टेबल टेनिस यांसारख्या खेळांसाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध नाही. प्रशिक्षकांची कमतरता आहे. स्थानिक प्रशिक्षक असले तरी त्यांना विशेष प्रशिक्षणाची गरज आहे. विविध खेळांसाठी प्रशिक्षक नियुक्त करण्याचे सरकारचे आश्वासन कागदावरच आहे. आर्थिक मदतीचा अभाव जाणवतो. स्पर्धांसाठी प्रवास, प्रशिक्षण शिबिरं, आणि पोषण आहारासाठी पुरेशी आर्थिक मदत मिळत नाही.
निधीचा Waste
राज्य आणि केंद्र सरकारने ‘खेलो इंडिया,’ ‘मिशन युवा’, आणि विविध क्रीडा धोरणांतर्गत मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. पण या योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा आणि तालुकास्तरावर प्रभावीपणे होताना दिसत नाही. निधी मंजूर होतो. परंतु तो संकुलाच्या देखभालीसाठी पोहोचत नाही. स्थानिक प्रशासनाची उदासीनता, निधीचा अपव्यय, आणि भ्रष्टाचार यामुळे क्रीडा क्षेत्राचा विकास अडथळ्यांत सापडतो.
सर्व जिल्हा व तालुकास्तरावर प्रशिक्षित क्रीडा प्रशिक्षकांची नियुक्ती करावी. अत्याधुनिक क्रीडा साहित्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात यावी. क्रीडा संकुलांची देखभाल करण्यासाठी स्वतंत्र कर्मचारी नेमावेत. खेळाडूंना आर्थिक सहाय्य आणि स्कॉलरशिप प्रदान कराव्यात. प्रशिक्षण शिबिरे आणि क्रीडा स्पर्धांचे नियमित आयोजन करावे. अशा खेळाडू, पालक, आणि स्थानिक प्रशिक्षक यांची सरकारकडे प्रमुख मागणी आहे.
उपाययोजना अन् पुढील दिशा
संपूर्ण राज्यातील क्रीडा संकुलांच्या व्यवस्थापनासाठी एक प्रभावी समिती स्थापन करण्यात यावी. स्थानिक प्रशासनाला अधिक जबाबदारी देऊन निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करावा. खेळाडूंच्या गरजेनुसार प्रशिक्षण केंद्रे विकसित करणे, स्पोर्ट्स अकॅडमी सुरू करणे. शाळा-कॉलेज स्तरावर क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
खेळ हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून राष्ट्रनिर्मितीचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. महाराष्ट्रातील जिल्हा आणि तालुकास्तरावरील क्रीडा संकुलांचा विकास हा केवळ सरकारच्या योजना आणि घोषणा नव्हे तर त्या योजनांची योग्य अंमलबजावणी यावर अवलंबून आहे. सरकारने या बाबतीत तातडीने लक्ष देणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा असंख्य प्रतिभावान खेळाडूंना आपले स्वप्न गमावावे लागेल.
