भंडारा जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांमध्ये सचिव भरतीची रखडलेली प्रक्रिया अखेर मार्गी लागली आहे. राज्य शासनाने नव्या मार्गदर्शक सूचनांसह सचिव नियुक्तीसाठी नियमांमध्ये सुधारणा करत नवी दिशा दिली आहे.
जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात कार्यरत असलेल्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था आणि विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांमध्ये सचिव पदाच्या भरतीसाठी गेले कित्येक महिने रखडलेली प्रक्रिया अखेर मार्गी लागणार आहे. फेब्रुवारी 2024 पासून ही भरती प्रक्रियेत ठप्पावस्था निर्माण झाली होती. मात्र आता राज्य शासनाच्या सहकार व पणन तसेच वस्त्रोद्योग विभागाने नव्या मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्यामुळे सचिवांच्या नियुक्तीसाठीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम 1961 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी 2024 मध्ये नियम 53 अ आणि नियम 53 व, असे नवीन मसुदे तयार करण्यात आले होते. या मसुद्यांनुसार, ऑक्टोबर 2024 पर्यंत जिल्हास्तरीय समितीच्या अध्यक्षतेखाली विविध सचिवांच्या नियुक्त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. याअंतर्गत ज्या सचिवांची पूर्वी नियुक्ती करण्यात आली होती आणि जे सध्या कार्यरत आहेत, त्यांना आता प्राधान्याने जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेमार्फत सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे. हे सचिव जिल्हा उपनिबंधकांनी अधिकृत केलेल्या यादीद्वारे ओळखले जातील.
सूचनांमध्ये अट
संबंधित सचिवांनी आता जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेकडे थेट अर्ज करावा लागणार आहे. या प्रक्रियेनंतर सचिवांची नियुक्ती नामनिर्देशन प्रणालीद्वारे केली जाणार असून, एकदा नियुक्ती झाली की संबंधित सचिवांना निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युइटी यांसारख्या सुविधा लागू होतील. विशेष बाब म्हणजे, एकदा सचिवाची नियुक्ती झाल्यानंतर त्या संस्थेला दुसऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची सचिवपदी नेमणूक करता येणार नाही, अशी स्पष्ट अट या सूचनांमध्ये नमूद करण्यात आली आहे.
या भरती प्रक्रियेसाठी जिल्हास्तरीय निवड समिती स्थापन करण्यात आली असून, तिचे अध्यक्ष जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था असतील. या समितीत जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा लेखापरीक्षक, जिल्हा गट सचिव संघटनेचे दोन प्रतिनिधी हे सदस्य असतील, तर सहाय्यक निबंधक या समितीचे सदस्य-सचिव असतील. या समितीने नामनिर्देशित केलेल्या पात्र सचिवांनाच जिल्हा देखरेख सहकारी संस्थेच्या माध्यमातून पुढील नियुक्त्या दिल्या जातील.
Bhandara : ओबीसींच्या हक्कासाठी सचिन घनमारे यांचं पुढचं पाऊल
तरुण वर्गाचा ओढा वाढणार
या निर्णयामुळे सचिव पदासाठी वाट पाहणाऱ्या शेकडो उमेदवारांना दिलासा मिळणार आहे. जिल्ह्यातील सहकारी संस्थांच्या कार्यक्षमतेत आणि शिस्तबद्ध कारभारातही सुधारणा होणार आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या सहकार यंत्रणेला आता नवी ऊर्जा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सचिवांच्या सेवेची शाश्वती आणि त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा यामुळे या पदाकडे तरुण वर्गाचा ओढा वाढणार हे निश्चित.
या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमुळे एकूणच सहकार क्षेत्राला नवा श्वास, नवी दिशा आणि बळकटी मिळणार आहे. सहकारी संस्थांतील सचिव ही भूमिका आता केवळ कारकुनी मर्यादेत न राहता एक सक्षम प्रशासकीय जबाबदारी बनणार आहे. या पारदर्शक आणि संस्थात्मक भरतीमुळे गावपातळीवरील सहकाराला भक्कम पाया मिळेल, यात शंका नाही.
