एसटी महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बस कंत्राटावरून मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष कंत्राट कायम ठेवण्याच्या बाजूने असताना, परिवहन मंत्र्यांनी ते रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) इलेक्ट्रिक बस कंत्राटावरून मोठा गोंधळ उडाला आहे. महामंडळाचे अध्यक्ष संजय सेठी यांनी इलेक्ट्रिक बस पुरवठ्यास मान्यता दिली असताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मात्र कंत्राट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे प्रशासनातील अंतर्गत विसंवाद चव्हाट्यावर आला आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
एसटी महामंडळाने इव्हे ट्रान्स कंपनीसोबत 5 हजार 150 इलेक्ट्रिक बस कंत्राटी पद्धतीने घेण्याचा करार केला होता. नियोजनानुसार, या कंपनीने दरमहा 215 बसेस पुरवायच्या होत्या. मात्र, ठरलेल्या वेळेत बस पुरवठा न झाल्याने हा करार वादग्रस्त ठरला आहे. राज्याचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 13 फेब्रुवारी 2024 रोजी या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले होते. मार्च 2024 ते मार्च 2025 या कालावधीत कंपनीने एसटीला 9 मीटर लांबीच्या 138 व 12 मीटर लांबीच्या 82 अशा 220 बसेस पुरविल्या आहेत. मात्र, हा आकडा अपेक्षित लक्ष्याच्या तुलनेत अत्यंत कमी असल्याने हा करार रद्द करण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे.
Chandrapur : राजकीय दुर्लक्षामुळे वर्धा-वैनगंगा मृत्यूपंथाला
कामगार संघटनांची टीका
परिवहन विभाग आणि एसटी महामंडळ यांच्यातील समन्वयाचा अभाव उघड झाला असून, संजय सेठी यांच्या अध्यक्षतेखालील महामंडळाने पुरवठादार कंपनीला मे 2025पर्यंत 1 हजार 287 बसेस पुरविण्याचा इशारा दिला होता. मात्र, हा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर काही काळातच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सदर करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने विसंगती निर्माण झाली आहे. यामुळे एसटी महामंडळाचे प्रशासकीय अधिकारी संभ्रमात आहेत. पुढील कार्यवाहीबाबत स्पष्टता नाही.
एसटी कर्मचारी संघटनांनी सरकारच्या या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी हा मुद्दा उपस्थित करत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. पुरवठादार कंपनीने वेळेवर बसेस न दिल्याने महामंडळाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे. प्रवाशांच्या सुविधांवर त्याचा विपरीत परिणाम झाला आहे. तथापि, मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिवांनी या कंपनीच्या प्रलंबित बिलांसाठी दबाव आणल्याचेही सांगितले जात आहे, ज्यामुळे महामंडळाने काही देयके भागवली आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप झाल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अस्थिरतेमुळे अधिकाऱ्यांमध्ये गोंधळ
एसटी महामंडळ आणि परिवहन मंत्री यांच्या परस्परविरोधी निर्णयांमुळे प्रशासनात मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. एका बाजूला महामंडळाने बस पुरवठ्याचा नवीन वेळापत्रक निश्चित केले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मंत्र्यांनी कंत्राट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. परिणामी, कोणत्या आदेशांचे पालन करावे, हा प्रश्न अधिकाऱ्यांना पडला आहे. यामुळे बस पुरवठा प्रक्रियेवर परिणाम होऊन एसटी प्रवाशांची गैरसोय वाढण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या विविध स्तरांवरील निर्णयांमध्ये असलेल्या विसंगतीमुळे एसटी महामंडळाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. हा गोंधळ तातडीने सोडविण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे. इलेक्ट्रिक बस उपक्रमाच्या भविष्यावर अनिश्चिततेचे सावट आहे.
