वन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या शासकीय प्रक्रियेपेक्षा ‘उपायाने’ ठरत असल्याचा गंभीर आरोप वाईल्ड लाईफ अवेअरनेस रिसर्च अँड रेस्क्यू वेलफेअर सोसायटीने केला आहे.
वन विभागातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आता शासकीय प्रक्रियेपेक्षा ‘उपायानेच’ अधिक ठरत असल्याचे भयावह चित्र समोर आले आहे. बदल्यांच्या नावावर लाखो रुपयांची उलाढाल सुरू आहे. या घोडेबाजारावर तातडीने लगाम घालावा, अशी मागणी वाईल्ड लाईफ अवेअरनेस रिसर्च अँड रेस्क्यू वेलफेअर सोसायटी (WAR) या संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश कंचनपुरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केलेल्या पत्राद्वारे केली आहे.
गेल्या आठवड्यात वन विभागात वनपरिक्षेत्र अधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पदस्थापनेचे आदेश जारी करण्यात आले. मात्र, या आदेशांमधूनच मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि धक्कादायक पातळीवरील ‘मॅनेजमेंट’ समोर येत आहे. शासनाच्या ठोस धोरणानुसार सामाजिक वनीकरण आणि वन्यजीव विभागात काम केलेल्या अधिकाऱ्यांना प्रादेशिक विभागात प्रथम प्राधान्याने संधी दिली पाहिजे होती.
पात्रता डावलली
अनेक पात्र अधिकाऱ्यांना डावलून त्यांना पदस्थापना नाकारण्यात आली आहे. याउलट, काही निवडक अधिकाऱ्यांना शासन निर्णयाकडे कानाडोळा करून थेट ‘मनासारखी’ पदस्थापना मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक नसून त्यामागे आर्थिक देवाणघेवाणीची जोरदार चर्चा अधिकारी वर्गातच ऐकू येत आहे.
सध्या वन विभागात 27 उपवनसंरक्षक दर्जाचे नव्याने सेवेत दाखल झालेले अधिकारी आणि तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केलेले उपवनसंरक्षक, वनसंरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक आणि अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक अशा जवळपास 55 ते 60 अधिकाऱ्यांची बदली प्रक्रिया रखडली आहे. परंतु या प्रक्रियेला ‘पारदर्शकते’ऐवजी ‘बोल्या’ आणि ‘दलालशाही’चेच ग्रहण लागले आहे.
विश्वसनीय सूत्रांनुसार, मंत्रालयाच्या वाऱ्या करणाऱ्या ‘मध्यस्थ’ व्यक्तींमार्फत बदल्यांच्या नावावर लाखोंची रक्कम फिरवली जात आहे. या आर्थिक उलाढालीत वनमंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांचीही अप्रत्यक्ष भूमिका असल्याचा आरोप होत आहे. काही अधिकाऱ्यांनी ‘बदलीसाठी 35 ते 50 लाख रुपये मोजावे लागतात’ असे धक्कादायक खुलासे खाजगीत केल्याचे समोर आले आहे.
Amol Mitkari : दादांच्या मुख्यमंत्री पदासाठी विठोबाच्या चरणी आमदारचे साकडं
पारदर्शकतेची गरज भासली
एका प्रसारमाध्यमावर यासंबंधी एक ऑडिओ क्लिपही गाजली होती, ज्यामध्ये ‘पदस्थापनेसाठी बोल्या कशा केल्या जातात’ याचा थरार उलगडलेला होता. अनेक अधिकारी ही प्रक्रिया थेट ‘शासकीय दलाली’ मानत असून, त्यांच्या हताश भावना आतल्या गोटात व्यक्त करत आहेत. बदलीच्या नावावर सुरू असलेले हे व्यवहार वन विभागाच्या विश्वसनीयतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहेत.
हे गंभीर प्रकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर आले असून, नीलेश कंचनपुरे यांनी पाठवलेल्या पत्रात या सर्व घडामोडींची सविस्तर माहिती देऊन तातडीने चौकशीची मागणी केली आहे. बदल्यांमधील पारदर्शकता सुनिश्चित करणे, सर्व पात्र अधिकाऱ्यांना शासन निर्णयानुसारच पदस्थापना देणे आणि दलालांच्या नेटवर्कवर कायमचा आघात करणे ही काळाची गरज असल्याचे या पत्रातून ठामपणे सांगण्यात आले आहे.
ही केवळ अधिकाऱ्यांची बदली नसून, एका संपूर्ण संवेदनशील यंत्रणेतील शिस्त, सेवा आणि प्रामाणिकपणावर उठलेले प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळे यावर त्वरित कार्यवाही करून वन विभागात पारदर्शकता आणि शिस्त पुन्हा प्रस्थापित करावी, अशी अपेक्षा आता सर्वच स्तरांमधून व्यक्त केली जात आहे.
