Views: 18651
राज्यात अनेक ठिकाणी वाळू माफियांनी उच्छाद मांडला आहे. अधिकाऱ्यांवर प्राणघातक हल्ला करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. यासंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे.
राज्यातील वाळू माफियांवर कडक कारवाई करण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. गौण खनिजांशी संबंधित अधिकार आता केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच राहणार आहेत. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांऐवजी हा अधिकार केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील वाळू माफियांवर अंकुश ठेवण्यासाठी महसूल विभागाने उचललेले हे ठोस पाऊल आहे.
महसूल विभागाच्या या निर्णयामुळे सर्व प्रकारच्या गौण खनिजांचे नियमन अधिक पारदर्शक होणार आहे. महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. यामुळे विशेषतः वाळू उत्खननाशी संबंधित अनियमितता कमी होण्यास मदत होणार आहे. महसूल मंत्र्यांनी हे सांगितले. जिल्हास्तरावर निर्णय प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित करून वाळू माफियांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना न्याय मिळणार आहे. वाळूबाबत समतोल राखला जाणार असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
कारवाई करणार Collector
बावनकुळे म्हणाले की, या निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भात महसूल विभागाने जिल्हा प्रशासनाला आवश्यक सूचना देत परिपत्रक जारी केले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. बावनकुळे यांच्या इशाऱ्यानंतर विदर्भातील वाळू माफीयांचे धाबे चांगलेच दणाणल्याचे चित्र आहे. विदर्भात भंडारा, गोंदिया, ब्रम्हपूरी, वरोरा, नागपूर, वर्धा, गडचिरोलीत मोठ्या प्रमाणात वाळू तस्करी होते. या भागात सध्या प्रशासनानं माफियांवर लगाम कसली आहे.
महसूल मंत्र्यांच्या या निर्णयानंतर आता वाळू माफियांवर कारवाई सुरू केली आहे. माफियांमध्ये सध्या खळबळ उडाली आहे. वाळू माफियागिरीला पायबंद घालण्यासाठी सरकार विशेष लक्ष देईल, असं बावनकुळे म्हणाले. अभ्यास करून महाराष्ट्रात वाळूविषयक सुलभ धोरण तयार केलं जाईल. देशातील सर्वात चांगला महसूल विभाग महाराष्ट्राचा झाला पाहिजे. असा प्रयत्न राहणार आहे. राज्यात सुमारे 86 हजार हेक्टर झुडपी जंगल जमिनींचा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्यामुळं अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत खटला चालू आहे. त्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याचंही बावनकुळे म्हणाले.
महायुती सरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला आहे. पालकमंत्रिपदावरून रस्सीखेच सुरु असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र कोणताही तणाव नसल्याचं बावनकुळे म्हणाले. 12 जिल्ह्यात मंत्री नाहीत. परंतु मंत्रिमंडळात खातेवाटप करताना प्रादेशिक समतोल साधल्याचं बावनकुळे म्हणाले. त्याच पद्धतीने पालकमंत्रीपदाचे वाटप होईल. पालकमंत्री पदावरून कोणताही वाद होणार नाही, असा दावाही महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला.
