महाराष्ट्र

Bhandara :  वाळू तस्करीला बसणार लगाम; प्रशासनाचे छापे

Sand Mining : ना परवाना, ना माफ, प्रशासनाची धडक कारवाई, तस्कर होणार साफ

Post View : 36

Author

भंडाऱ्यात बेकायदेशीर वाळू तस्करीविरोधात प्रशासनाने थेट मैदानात उतरून कारवाईचा धडका दिला आहे. नियमभंग करणाऱ्या वाळू डेपोंवर अचानक छापे टाकून काटेकोर तपासणी सुरू झाली आहे.

वाळू तस्करी आणि त्यातील अनियमितता रोखण्यासाठी प्रशासन आता आक्रमक पवित्र्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. संजय कोलते यांनी पांजरा रे, तामसवाडी, उमरवाडा आणि बेटाळा येथील वाळू डेपोंवर अचानक धाड टाकून काटेकोर तपासणी केली. शासनाच्या 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी लागू झालेल्या नव्या वाळू धोरणानुसार अटी आणि शर्तींचे पालन होते आहे की नाही, याचा सविस्तर आढावा त्यांनी घेतला. ट्रक आणि ट्रॅक्टरच्या वाहतूक पासची झडती घेत वाळूचे वितरण पारदर्शकपणे होते आहे का, याची थेट खातरजमा केली.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट सांगितले की, कोणत्याही वाळू डेपोवर कधीही आकस्मिक भेट दिली जाऊ शकते. विना परवाना वाळू वाहतूक आढळल्यास संबंधितांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई केली जाईल. शासनमान्य वाळू दराचे फलक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे. त्याचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई टळणार नाही, असा ठाम इशाराही त्यांनी दिला.

हालचालींना वेग

गेल्या काही दिवसांत वाळू तस्करीबाबत अनेक तक्रारींचा भडिमार झाला. भाजपचे नेते व माजी मंत्री आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रातून या विषयाची गंभीर दखल घेण्यात आली. त्यानंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना तात्काळ पावलं उचलण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्याच पार्श्वभूमीवर ही कारवाई झाली असल्याचे सूत्रांकडून समजते.

Akola : पोलीस कर्मचाऱ्याच्या कारने उडवल्या दुचाकी

विश्वसनीय माहितीनुसार, वाळू तस्करीत दोषी ठरलेल्या महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता असून, यासंदर्भातील आदेश कोणत्याही क्षणी जाहीर होऊ शकतात. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे. या कारवायांमुळे वाळू वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता येण्याची आशा असून, घरकुल लाभार्थ्यांना कायदेशीर हक्काची वाळू योग्य पद्धतीने मिळणार आहे.

वाळू माफियांच्या अडथळ्यामुळे त्रस्त असलेल्या गरिब जनतेला आता प्रशासनाच्या या कृतीमुळे हळूहळू दिलासा मिळतो आहे. एकंदरीत, वाळू तस्करीच्या साखळीवर प्रशासनाने थेट हात घातल्याने परिस्थिती नियंत्रणात येण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे. आकस्मिक कारवायांमुळे वाळू डेपोतील कार्यपद्धतीत शिस्त आणि पारदर्शकता निर्माण होणार, हे नक्की. जिल्हाधिकारीच आता वाळू माफियांविरोधात मैदानात उतरल्याने प्रशासकीय यंत्रणेने वाळू तस्करीचा मुद्दा आता अत्यंत गंभीरतेने घेतल्याचे दिसत आहे. आता कोणाकोणावर कारवाई होणार याकडं सर्वांचं लक्ष आहे.

व्हाॅट्सअप चॅनेल फॉलो करा
error: Content is protected !!