एमपीएससीच्या ढिसाळ नियोजनामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. राज्यसेवा परीक्षेची जाहिरात वेळेत न आल्याने उमेदवार अनिश्चिततेत सापडले आहेत.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या ढिसाळ आणि गोंधळलेल्या नियोजनामुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात सापडले आहे. 2025 च्या राज्यसेवा परीक्षेच्या जाहिरातीची प्रतीक्षा करत असलेल्या उमेदवारांना प्रशासनाच्या बेजबाबदार कारभाराचा मोठा फटका बसत आहे. आयोगाने जानेवारी 2025 मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्याचे संकेत दिले होते, मात्र मार्च महिना संपत आला तरीही कोणतीही अधिकृत अधिसूचना जारी झालेली नाही.
राज्यसेवा परीक्षेच्या नव्या वर्णनात्मक पद्धतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना वेळेवर दिशानिर्देश मिळण्याऐवजी अनिश्चिततेचा सामना करावा लागत आहे. नियोजनशून्य कारभारामुळे अनेक विद्यार्थी मानसिक तणावात सापडले आहे. सरकार आणि आयोगाच्या निष्क्रियतेमुळे त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले जात आहे.
विद्यार्थ्यांचे कष्ट वाया
एमपीएससीच्या वेळापत्रकानुसार राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 28 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे, आणि त्यासाठी जानेवारीमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध होणे अपेक्षित होते. मात्र, वेळेत जाहिरात निघाली नाही की परीक्षांचे पुढील टप्पे नियोजित वेळेत पार पडणार का, याबाबतही संभ्रम निर्माण झाला आहे. अनेक विद्यार्थी गेल्या वर्षभरापासून या परीक्षेच्या तयारीसाठी घरी राहून अथवा मोठ्या शहरांमध्ये जाऊन अभ्यास करत आहेत. त्यांचे मानसिक, आर्थिक आणि सामाजिक नुकसान होत आहे. राज्यसेवा परीक्षेतील बदल आणि नवीन पद्धतीमुळे आधीच विद्यार्थ्यांना नव्या स्वरूपाची तयारी करावी लागत आहे. त्यातच जाहिरातीच्या विलंबामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे नियोजन कोलमडले आहे. वेळापत्रकाची ठाम हमी नसल्याने अभ्यासाच्या गतीवर परिणाम होतो आहे. ही स्थिती विद्यार्थ्यांसाठी नवे संकट घेऊन आली आहे.
एमपीएससीने याआधीच विविध परीक्षांच्या निकाल आणि मुलाखती रखडवल्या आहेत. त्यात आता राज्यसेवा परीक्षेच्या जाहिरातीचाही विलंब झाला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. प्रशासनाने वेळेवर परीक्षा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. दरवर्षी हजारो विद्यार्थ्यांचे वय मर्यादा ओलांडते आणि त्यांना संधी मिळत नाही. यंदा तर नॉन-क्रिमीलेयरच्या प्रमाणपत्राची मर्यादा 31 मार्च रोजी संपणार आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी सरकारी नोकरभरतीच्या आरक्षणापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. यामुळे त्यांच्या संधी हिरावल्या जाणार आहेत, मात्र प्रशासनाकडून कोणतीही स्पष्टता मिळत नाही.
हजारो स्वप्न उद्ध्वस्त
राज्यसेवा परीक्षेद्वारे दरवर्षी शेकडो उमेदवारांना राजपत्रित अधिकारी होण्याची संधी मिळते. मात्र, वेळेवर जाहिरातच न आल्याने अनेक विद्यार्थ्यांचे स्वप्न अधुरे राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील प्रशासनाच्या नियोजन क्षमतेवरही मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. संपूर्ण भरती प्रक्रिया विलंबाने सुरू झाल्यास परीक्षांचा निकाल आणि नियुक्त्याही लांबणार, परिणामी राज्यातील प्रशासनावर अतिरिक्त भार पडणार आहे. शासनाच्या अशा निष्क्रियतेमुळे केवळ विद्यार्थीच नव्हे, तर संपूर्ण यंत्रणाच गोंधळलेल्या अवस्थेत सापडली आहे.
राज्यभरातील विद्यार्थी आणि मार्गदर्शक संस्थांनी या ढिसाळ नियोजनाविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली आहे. वेळेवर परीक्षा जाहिरात निघाली नाही, तर विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. हजारो उमेदवार आपल्या हक्कासाठी एकत्र येत असून प्रशासनावर दबाव टाकण्याच्या तयारीत आहेत.
महाराष्ट्र सरकार आणि एमपीएससी प्रशासनाने त्वरित योग्य पावले उचलून परीक्षेच्या जाहिरातीसंदर्भात स्पष्टता द्यावी, अन्यथा या उदासीनतेचा सामना करण्यासाठी राज्यभर तीव्र संतप्त आंदोलन उभे राहण्याची शक्यता आहे.
