महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अचानक सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाला भेट देत भ्रष्टाचार उघड केला. अतिरिक्त शुल्क वसुली रोखण्यासाठी कठोर कारवाईचे आदेश दिले.
महसूल विभागातील पारदर्शकता आणि शिस्तीचा आग्रह धरत राज्याचे महसूल मंत्री आणि अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अचानक जुन्या तहसील कार्यालयातील सह दुय्यम निबंधक कार्यालयाला भेट दिली. त्यांची ही अनपेक्षित उपस्थिती पाहून कर्मचारी आणि दलालांमध्ये खळबळ उडाली. महसूल व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार निर्मूलन करण्याच्या निर्धाराने त्यांनी थेट खरेदी-विक्रीच्या प्रक्रियेत लक्ष घातले.
कोणतीही पूर्वसूचना न देता मंत्री कार्यालयात पोहोचताच अधिकाऱ्यांचे चेहरे पडले. स्थानिक नागरिकांकडून अधिक शुल्क वसूल केले जात असल्याच्या तक्रारींना गंभीर दखल घेत त्यांनी प्रत्यक्ष नागरिकांशी संवाद साधला. त्यांच्या साक्षीने व्यवहारांमध्ये घेतल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त रकमेचा आढावा घेतला आणि गैरप्रकार उघडकीस आणले.
भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी पाऊल
नागरिकांनी सांगितले की, जमिनीच्या नोंदणीसाठी दोन टक्के सरकारी शुल्क व्यतिरिक्त दलालांकडून पाच हजार रुपये अतिरिक्त घेतले जात आहेत. या धक्कादायक माहितीने पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करत त्वरित कारवाईचे संकेत दिले. महसूल खात्यातील पारदर्शकता राखण्यासाठी त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना ताकीद दिली आणि भविष्यात अशा भ्रष्ट प्रथांना थारा न देण्याचे आदेश दिले.
मंत्र्यांनी महसूल विभागातील सर्व कार्यालयांवर नियमितपणे छापे घालण्याचा निर्धार व्यक्त केला. यानंतर कुठल्याही नोंदणी कार्यालयात अतिरिक्त शुल्क घेतल्याचे आढळल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. महसूल व्यवस्थेत दलालांचे वर्चस्व मोडीत काढण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी जबाबदारीने वागावे, अन्यथा कठोर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असेही त्यांनी बजावले.
Parinay Fuke : राजकारणाचा ग्रँडमास्टर, आता बुद्धिबळाच्या पटावर
व्यवस्थेत सुधारणा
मंत्र्यांच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे महसूल विभागात खळबळ माजली आहे. या कारवाईनंतर इतर जिल्ह्यांतील नोंदणी कार्यालयांमध्येही नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचा दबाव वाढला आहे. यामुळे महसूल विभाग अधिक पारदर्शक आणि भ्रष्टाचारमुक्त करण्याच्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत.
राज्यात महसूल प्रक्रियेत सुधारणा करण्यासाठी मंत्र्यांच्या या धडाडीमुळे प्रशासन सतर्क झाले आहे. भविष्यातही अशी धडक कारवाई सुरू राहील आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, हे या घटनेतून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महसूल विभागात पारदर्शकता वाढणार व जनतेचा सरकारवरचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
