सुधीर मुनगंटीवार हे सात वेळा आमदार राहिलेले अनुभवी, अभ्यासू आणि शेतकऱ्यांचे खरे कैवारी नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी आजवर शेतकऱ्यांच्या अनेक प्रश्नांवर आवाज उठवत शेतकऱ्यांचा खरा मित्र ही ओळख निर्माण केली आहे. तर आता मुनगंटीवार शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी शासनाकडे मागणी करीत संतप्त झाले.
राज्याच्या विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सध्या सुरू आहे. या अधिवेशनात राज्याचे माजी सांस्कृतिक कार्यमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्कासाठी सरकारचे लक्ष वेधत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असताना अद्याप प्रशासनाच्या निर्णयाला विलंब होत असल्याने मुनगंटीवारांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. यावेळी सुधीर मुनगंटीवार चांगलेच संतप्त झाले.
चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात धान उत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीसाठी 12 नोव्हेंबर 2024 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करत 37 हजार 958 हेक्टर क्षेत्रावरील भातपिकाच्या नुकसानीसाठी मदत प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. मात्र, चार महिने उलटूनही शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही.
कारवाई अपेक्षित
सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या बाजूने दमदार भूमिका मांडत शासनाचे लक्ष वेधले. मुनगंटीवार म्हणाले, शासनाच्या उत्तरांमध्ये हे खरे आहे, हे खरे आहे असे सांगितले जाते. पण केवळ हे खरे आहे एवढं सांगून चालणार नाही. शेतकऱ्यांना मदत मिळाली पाहिजे हा शासनाचा भाव आहे, हे सरकारकडून ऐकायला मिळतं, पण प्रत्यक्षात मदतीची कार्यवाही अद्याप झालेली नाही.
प्रशासनाच्या विलंबाबद्दल खंत व्यक्त करताना मुनगंटीवार यांनी सरकारला प्रश्न विचारला की, जे अधिकारी शेतकऱ्यांच्या विरोधात भूमिका घेतात, ते प्रशासनातील आधुनिक वाल्मीक कराड आहेत का? शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कधीच ताटात भात द्यायचा नाही. त्यांना माती, गोटे आणि लसणाची फोडणी करून खाऊ घालावी. शेतकऱ्यांच्या पोटावर लाथ मारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना माफ करता कामा नये. लाखो रुपयांचा पगार घेतात. पण शेतकऱ्यांच्या विरोधात जातात. हा मंत्रालयीन आधुनिक वाल्मीक कराड शोधला पाहिजे , असे कठोर शब्दांत सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले आहेत.
अनुभवी नेतृत्व
सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, मी सात वेळा आमदार राहिलो आहे. त्यामुळे मी मंत्र्यांना सल्ला देईल. मंत्र्यांनी सचिवांनी सांगितलेलं उत्तर जसच्या तस सांगू नये. म्हणूनच सचिवालयाचे नाव बदलून मंत्रालय केले. मुनगंटीवारांनी हेही स्पष्ट केले की, हे अधिकारी कायद्याचा खून करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पाठवलेल्या प्रस्तावावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. अधिकारी जनतेचे सेवक असतात, मालक नाहीत.
सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, शासनाच्या अधिकाऱ्यांनी कायद्याची चौकट ओलांडून निर्णय घेतला तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे. शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवलेले आहेत. आता शासनाने तातडीने निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.
