चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून लिपिक आणि शिपाई भरती प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये एस.सी., एस.टी., ओबीसी व महिला आरक्षण लागू करावे , अशी मागणी सुधीर मुनगंटीवार यांनी केली.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून लिपिक आणि शिपाई पदाच्या भरतीसाठी मागील आठवड्यात मुलाखती झाल्या. मुंबई उच्च न्यायालयात जिल्हा सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळासंदर्भात 27 जानेवारी रोजी सुनावणी होती. न्यायालय महत्त्वाचा निर्णय देणार असल्याने सर्व पात्र उमेदवारांना आजच म्हणजे 27 जानेवारी रोजी नियुक्तीपत्रे दिले जातील, अशी चर्चा सुरू होती.
27 जानेवारीला आरक्षण बचाव समितीच्या पदाधिकारांच्या शिष्टमंडळासह मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. भेट घेऊन बँकेच्या 358 जागांच्या भरतीत एस.सी., एस.टी., ओबीसी व महिला आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी राज्याचे माजी सांस्कृतिक कार्यमंत्री मुनगंटीवार यांनी केली आहे.
मल्लीकार्जुन खर्गे यांच्या विधानाचा Parinay Fuke यांनी घेतला समाचार
मुख्यमंत्र्यांनी दिले आश्वासन
यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लवकरच आदेश काढण्यात येतील, असे आश्वासन दिले आहे. आपले सरकार आरक्षणविरोधी धोरण सहन करणार नाही. लवकरात लवकर हा प्रश्न निकाली काढण्यात येईल, असे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक सहा महिन्यांत घेण्यात यावी. तसेच सध्या कार्यरत संचालक मंडळाचे अधिकार काढून घेण्यात यावे, असा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे रात्री उशिरा नियुक्तीपत्रे वाटपाचा खटाटोप करण्यात आला, असा आरोप मनोज पोतराजे यांनी केला आहे. यासंदर्भात बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याणकर यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांचा दूरध्वनी बंद असल्याचेही ते म्हणाले. यामुळे दिवसभर बँकेत गर्दी होती. त्यानंतर रात्री उशिरा नियुक्तीपत्रे वाटप सुरू करण्यात आले, असा आरोप मनोज पोतराजे यांनी केला.
चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या नोकरभरतीत आरक्षण लागू करण्यात यावे, या मागणीसाठी भाजप ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष मनोत पोतराजे यांचे आमरण उपोषण सुरू आहे. प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी जिल्हा दौऱ्यावर असलेल्या पालकमंत्री अशोक उईके यांनी त्यांची भेट घेतली. याबाबत मुख्यमंत्र्यांना भेटून हा प्रश्न निकाली काढण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले होते. यावेळी माजी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार देवराव भोंगळे यांच्यासह आरक्षण बचाव संघर्ष कृती समितीचे सदस्य उपस्थित होते.
