विधानसभेत माजी संस्कृती कार्यमंत्र्यांनी विदेशी निधीच्या वापराबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत धर्मांतरणावर चिंता व्यक्त केली. यासंदर्भात विशेष पथक आणि पारदर्शक माहितीची मागणी त्यांनी स्पष्टपणे मांडली.
आपल्या परखड आणि अभ्यासपूर्ण मुद्द्यांनी नेहमीच सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारे सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुन्हा एकदा एक संवेदनशील आणि गंभीर प्रश्न विधानसभेत अत्यंत ठामपणे मांडला. समाजाच्या मूलभूत समतोलावर घाला घालू शकणाऱ्या गोष्टींवर त्यांनी स्पष्ट भूमिका घेत, चर्चेचं केंद्रबिंदू निर्माण केलं. त्यांच्या शब्दांत होता सजगतेचा सूर आणि उत्तरदायित्वाची जाणिव.
विधानभवनाच्या वळवाच्या सत्रात वातावरण नेहमीप्रमाणेच उत्साही होतं, पण त्या गोंगाटात एक मुद्दा अत्यंत सुस्पष्टतेनं पुढे आला. माजी वने व सांस्कृतिक कार्यमंत्री, विद्यमान सत्ताधारी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिवेशनात राज्यात विदेशातून येणाऱ्या निधीविषयी गंभीर आणि खोलवर विचार करायला लावणाऱ्या मुद्द्यावरून सर्वांचं लक्ष वेधलं. त्यांनी स्पष्ट सांगितलं की, गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्रातील सुमारे एक हजार 515 संस्थांना विदेशातून निधी प्राप्त झाला आहे. हा निधी नेमका कुठे जातो, कशासाठी वापरला जातो, याबाबत शासनाने संपूर्ण माहिती पटलावर मांडावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली.
आकडेवारी मांडली
मुनगंटीवारांनी या निधीचा वापर धर्मांतरणासाठी होतो आहे, असा असा स्पष्ट मुद्दा सभागृहात मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, हे केवळ आर्थिक व्यवहार नसून सामाजिक समतोलाशी निगडित गंभीर बाब आहे. त्यांनी आकडेवारी मांडताना स्पष्ट केलं की, 1951 मध्ये हिंदू लोकसंख्या 84.1 टक्के होती, ती 2011 मध्ये 79.8 टक्क्यांवर आली. ही आकडेवारी पाहता केवळ नैसर्गिक घट नसून सुनियोजित हस्तक्षेपाची शक्यता त्यांनी अधोरेखित केली. या धर्मांतरणाच्या कारणामुळेच महाराष्ट्राची लोकसंख्या कमी होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या पार्श्वभूमीवर मुनगंटीवार यांनी सुचवलं की, गृहमंत्रालयाने या प्रकरणाची विशेष दखल घेऊन एक ‘स्पेशल विंग’ अथवा ‘टास्क फोर्स’ तयार करावा. त्यांनी स्पष्ट केलं की, पोलीस विभाग आधीच कामाच्या तणावाखाली आहे. मात्र सामाजिक स्थैर्यासाठी अशा संवेदनशील विषयांवर वेगाने आणि प्रभावी कारवाई होणं आवश्यक आहे.
कायदा गरजेचा
सुधीर मुनगंटीवार यांनी इतर देशांतील कायद्यांचा उल्लेख करत सांगितलं की, पाकिस्तान व इराणमध्ये धर्मत्यागास कठोर शिक्षा आहे. धर्म त्याग केलेल्या व्यक्तीला सरळ मृत्युदंड आहे. मुनगंटीवार यांनी हेही ठामपणे स्पष्ट केलं की, ते अशा शिक्षेच्या बाजूने नाहीत. परंतु, अशा प्रकरणांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी योजनाबद्ध धोरण आखणं हे काळाची गरज आहे. आपल्याकडे देखील या संदर्भात ठोस धोरण हवं, अशी त्यांची भूमिका होती.
आपल्या भाषणात महात्मा गांधींच्या विचारांचा संदर्भ देत मुनगंटीवार म्हणाले की, महात्मा गांधींच्या मते सक्तीने किंवा आमिषाने होणारं धर्मांतर चुकीचं आहे. प्रत्येक व्यक्तीने स्वतःच्या धर्मात राहून चांगली व्यक्ती होण्याचा प्रयत्न करावा. प्रत्येक धर्माचं मुळ तत्व प्रेम, अहिंसा आणि शांतता हेच आहे, हे लक्षात घ्यावं.
विशेष पथक आवश्यक
या सर्व मुद्यांच्या अनुषंगाने त्यांनी राज्य सरकारला थेट आणि स्पष्ट प्रश्न विचारले. विदेशी निधीबाबत सविस्तर माहिती अधिवेशन संपण्यापूर्वी दिली जाईल का? आणि धर्मांतरणाच्या पार्श्वभूमीवर एक विशेष तपास पथक तयार केलं जाईल का? त्यांच्या या मागण्या कोणत्याही विरोधाच्या भूमिकेतून नव्हत्या, तर शासनव्यवस्थेतील सजग आणि जबाबदार आमदार म्हणून त्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला.
सुधीर मुनगंटीवारांनी अधिवेशनात उपस्थित केलेला प्रश्न हा केवळ चर्चेचा विषय नाही, तर तो भविष्यातील धोरणनिर्मितीसाठी दिशादर्शक ठरावा इतका व्यापक आणि विचारप्रवर्तक होता. धर्म, निधी, कायदे आणि सामाजिक समरसतेच्या चौकटीत मुनगंटीवारांनी दाखवलेली ही सजगता, महाराष्ट्राच्या हितासाठी केलेली एक समयोचित भूमिका ठरली.
