विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आज सचिवांच्या अनुपस्थितीवरून सुधीर मुनगंटीवार यांनी थेट आक्रमक सवाल उपस्थित करत सभागृहात खळबळ उडवली. ब्रिटनप्रमाणे अधिकाऱ्यांना “बांधून आणा” अशी मागणी करत त्यांनी प्रशासनाच्या उदासीनतेवर ताशेरे ओढले.
विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात आज एक अनोखी आणि जोरदार झलक पाहायला मिळाली. विषय होता गंभीर, राज्याच्या प्रगतीसाठी अत्यंत महत्त्वाची 293 बाबत चर्चा. पण मंचावरचा सूर अचानक वेगळाच झाला, जेव्हा भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी उच्चपदस्थ सचिवांच्या अनुपस्थितीवर थेट सभागृहातच आक्रमक सवालांचा भडीमार केला. त्यांच्या या आक्रमक आणि सर्जनशील शैलीमुळे संपूर्ण सभागृहात एक क्षणभर स्तब्धता पसरली.
1 जुलै रोजी दुपारी 2 वाजताच्या सुमारास विधिमंडळ नियम 293 अंतर्गत सार्वजनिक महत्त्वाच्या मुद्यांवर चर्चा प्रस्तावित होती. सुमारे 50 आमदारांनी यावर चर्चा करण्याची तयारी दाखवली होती. पण चर्चा सुरू होण्याआधीच सुधीर मुनगंटीवार यांनी एक जळजळीत सत्य समोर आणलं, ते म्हणजे इतक्या गंभीर चर्चेला संबंधित खात्याचे एकही सचिव उपस्थित नाहीत. मंत्री व्यग्र असतील, ते समजू शकतो, पण सचिव? राज्याचा विकास, भविष्यातला दृष्टीकोन, धोरणात्मक निर्णय या सगळ्यावर चर्चा होत असताना संबंधित अधिकारीच नसतील, तर ती चर्चा नक्की कोणासाठी? असा सवाल करत मुनगंटीवार यांनी विषयाला धार दिली.
नाव सुवर्णाक्षरात यावं
आपल्या विशेष शैलीत मुनगंटीवार म्हणाले, मी 1995 पासून या सभागृहाचा सदस्य आहे. तेव्हा अशा महत्त्वाच्या चर्चांना सचिव उपस्थित राहायचे. आज हे अधिकारी कुठे आहेत? जर गरज भासली तर ब्रिटनप्रमाणे त्यांना बांधून आणण्याचा विचार करावा लागेल. राज्याच्या शताब्दी वर्षात जेव्हा इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा तालिका अध्यक्ष चेतन तुपे यांचं नाव सुवर्णाक्षरात यावं असं मला वाटतं, त्यासाठीच मी ही मागणी करतो.
मुनगंटीवार यांच्या या ठाम भूमिकेला शिवसेनेचे ज्येष्ठ आमदार अर्जुन खोतकर यांचेही स्पष्ट समर्थन मिळालं. “हे काळ सोकावणारे चित्र आहे. मी 40 वर्षांपासून या सभागृहात निवडून येतोय, पण असा उदासीन व्यवहार आधी कधीच पाहिला नाही. त्या काळी सचिव बसायला जागा मिळायची नाही. आज मात्र जबाबदारीपासून पळणारी मानसिकता दिसते, असं म्हणत त्यांनीही बांधून आणण्याच्या प्रस्तावाला अप्रत्यक्ष संमती दर्शवली.
टीव्हीवर पाहणे बंद करा
संपूर्ण घटनाक्रम ऐकून तालिका अध्यक्ष चेतन तुपे यांनीही यावर तत्काळ आणि रोखठोक निर्णय घेतला. सभागृहात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून चर्चेचा अनुभव घेणे ही सचिवांची जबाबदारी आहे. टीव्हीवर बघत बसण्यातून संवादाची साखळी तुटते. गरज भासल्यास त्यांच्या खात्यांचे टीव्ही बंद करा आणि त्यांना सभागृहात बसायला लावा, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.
या चर्चेने एक गोष्ट स्पष्ट केली, विधिमंडळ हे केवळ आमदारांचे व्यासपीठ नाही, तर धोरण निर्मितीसाठी सर्व घटकांची एकत्रित रंगभूमी आहे. त्यात श्रोतेच म्हणजे सचिव जर अनुपस्थित असतील, तर चर्चेचा अर्थच हरवतो. सुधीर मुनगंटीवारांनी आज या शांततेच्या पडद्याला फाडून व्यवस्थेच्या मध्यभागी अचूक प्रश्न उपस्थित केला.
या चर्चेच्या निमित्ताने एक बाब पुन्हा अधोरेखित झाली, शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींमधील संवाद आणि समन्वयाचा अभाव हा राज्याच्या प्रगतीत मोठा अडथळा ठरतो आहे. मुनगंटीवारांच्या भाषणाने या मुद्द्यावर प्रकाशझोत टाकला आणि शासन यावर गंभीरतेने विचार करील, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
