मुंबई उच्च न्यायालयाने कळमना बाजार समितीच्या संचालक मंडळावर अवैध चौकशी रद्द केली. या निर्णयामुळे सुनील केदार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला कायदेशीर संरक्षण मिळाले आणि समितीच्या स्वायत्ततेला नवसंजीवनी प्राप्त झाली.
नागपूर येथील कळमना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या चौकशीच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी एक मैलाचा दगड ठरेल असा निर्णय दिला. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने चौकशीचा आदेश अवैध ठरवत रद्द केला. हा निकाल काँग्रेस नेते सुनील केदार यांच्या गटाच्या प्रभावाखाली असलेल्या या समितीला मोठा दिलासा देणारा ठरला. संचालक मंडळाचे अध्यक्ष अहमद करीमभाई शेख आणि संचालक किशोर पालांदूरकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला मान्यता मिळाल्याने, बाजार समितीच्या स्वायत्त कार्यपद्धतीला बळ मिळाले. या निर्णयाने शेतकऱ्यांचे हित जपणाऱ्या या संस्थेच्या स्वातंत्र्याला नवसंजीवनी प्राप्त झाली.
घडलेल्या प्रकरणाला राजकीय रंग प्राप्त झाला होता. भाजप आमदार कृष्णा खोपडे, आशिष देशमुख आणि प्रवीण दटके यांनी विधानसभा अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडून संचालक मंडळावर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप लावले. यानंतर राज्य सरकारकडे प्राप्त तक्रारींच्या आधारे १९ जुलैला विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन झाले. या पथकात जिल्हाधिकारी अध्यक्ष, जिल्हा पोलिस अधीक्षक सदस्य आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागाचे सहकारी संस्था सहनिबंधक सदस्य-सचिव होते. मात्र, एपीएमसी कायद्याच्या कसोटीवर ही चौकशी बेकायदा ठरली, कारण बाजार समिती ही स्वायत्त स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. सरकारचा अनावश्यक हस्तक्षेप आणि राजकीय हेतूंनी प्रेरित चौकशीचा प्रयत्न याचिकाकर्त्यांनी उघडकीस आणला, ज्याला न्यायालयानेही मान्यता दिली.
C.P. Radhakrishnan : माजी राज्यपालांनी घेतली उपराष्ट्रपती पदाची शपथ
कायदेशीर चौकटीची पुष्टी
एपीएमसी कायद्याच्या तरतुदींनुसार बाजार समितीच्या व्यवहारात सरकारला अतिरिक्त हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यापूर्वीही चौकशी झालेली असताना, पुन्हा राजकीय उद्देशाने तपासाचा डाव रचला गेला. यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप खरा ठरला. सुनील केदार यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला या निकालाने कायदेशीर संरक्षण मिळाले. ज्यामुळे त्यांच्या कार्यपद्धतीला नवीन चालना मिळाली. हा निर्णय स्वायत्त संस्थांच्या स्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणारा ठरला. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे हितसंबंध सुरक्षित राहतील.
Akola Police : धर्मांतर प्रकरणाने अंधार सांगवीत तणावाचे वारे
या निकालाने सुनील केदार यांच्या गटाला राजकीय स्थैर्य आणि विश्वासाचा नवा आधार मिळाला. भाजप आमदारांच्या आरोपांनी निर्माण केलेले तणावपूर्ण वातावरण न्यायालयाच्या निर्णयाने शांत झाले. संचालक मंडळाला आता पारदर्शक आणि कायदेशीर कार्यपद्धती अवलंबण्याची संधी आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितांचे संवर्धन होईल. हा निकाल केदार गटासाठी केवळ कायदेशीर विजयच नाही, तर राजकीय संघर्षातील एक प्रेरक पर्व आहे. जे कळमना बाजार समितीच्या उज्ज्वल भविष्याचा पाया घालेल.
