(या लेखातील मते ही लेखकाची आहेत. त्यांच्याशी ‘द लोकहित लाईव्ह‘ सहमत असेलच असे नाही.)
सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षणाचा दावा रद्द केला. कारण गायकवाड अहवालात असाधारण परिस्थिती नव्हती. त्यानंतर 50 टक्के मर्यादा ओलांडणे संविधानाच्या समानतेच्या कलमांचे उल्लंघन ठरले.
गेल्या काही दिवसांपासून मराठी आरक्षणाचा मुद्दा राजकीय वर्तुळात सातत्याने गाजत आहे. ज्यावरून आंदोलने आणि उपोषणाला सुरुवात झाली आहे. इंदीरा सहानी निकालात राज्यात आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही. मराठा आरक्षण देण्यासाठी असाधारण परिस्थिती नव्हती किंवा राज्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय वर्ग ठरवण्याचा अधिकार नव्हता. केसची थोडक्यात पार्श्वभूमी सदर केस 3 वेळा उच्च न्यायालयात गेली आणि दोन वेळा सर्वोच्च न्यायालयात गेली. त्यापैकी एकदाच उच्च न्यायालयाने मंजूर केली होती. पण त्यालाही पुढे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. पहिली केस जुलै 2014 मध्ये, राज्य सरकारने मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण आणि मुस्लिमांना अतिरिक्त 5 टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला.
तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्थापन केलेल्या राणे समितीच्या शिफारशीवरून हा अध्यादेश लागू करण्यात आला. परंतु या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. नंतर उच्च न्यायालयाने आणि अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. दुसरी केस 2014 मध्ये भारतीय जनता पक्ष (भाजप)-शिवसेना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यानंतर, त्यांनी पुन्हा महाराष्ट्र राज्य एसईबीसी कायदा लागू केला. परंतु, यावेळीही 2015 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली. या दरम्यान 2017 मध्ये गायकवाड आयोगाची स्थापना झाली. वर्षानुवर्षे झालेल्या निषेध आणि मोर्चेनंतर, 2018 मध्ये, महाराष्ट्र राज्य सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला कायदा (यापुढे 2018 कायदा) राज्य विधानसभा आणि परिषद दोन्हीमध्ये मंजूर झाला.
सार्वजनिक सेवा प्रतिनिधित्व
तिसरी केस जून 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 2018 कायद्याला मान्यता दिली. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे मानले परंतु कोटा पूर्वीच्या 16 टक्क्यांवरून 12 टक्के केला. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली आणि प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले. भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील मोठ्या खंडपीठाने 2018 कायदा रद्द करत मराठा आरक्षणाचा दावा फेटाळून लावला. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की, साहनी निकालाने ठरवलेली 50 टक्के मर्यादा ही संविधानाच्या कलम 14, 15 आणि 16 अविभाज्य भाग आहे. मराठा हे दशकांपासून सामाजिकदृष्ट्या प्रगतीशील आणि प्रतिष्ठित समुदाय आहे. त्यामुळे अपवादत्मक परिस्थिती नाही की, ज्या आधारे त्यांना तातडीने मागास घोषित करता येईल.
102 घटना दुरुस्तीनंतर, राज्य सरकार त्यांच्या राज्यात कोण सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय वर्ग आहे, हे ते ओळखू शकत नाहीत. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने असा निकाल दिला की गायकवाड अहवालात कोणत्याही असाधारण परिस्थितीचा उल्लेख नव्हता. म्हणून, या प्रकरणात, 50 टक्के मर्यादा ओलांडणे हे संविधानाच्या कलम 14 आणि 16 अंतर्गत समानतेचे थेट उल्लंघन होते न्यायालयाने सर्व श्रेणींमध्ये (ग्रेड अ, ब, क आणि ड) सार्वजनिक सेवांमध्ये मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व देखील पाहिले आणि असा निष्कर्ष काढला की या समुदायाला पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे. या परिस्थितीत मर्यादेपेक्षा जास्त आरक्षण देणे असंवैधानिक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलिस सेवा आणि भारतीय परराष्ट्र सेवांमध्ये मराठ्यांचे प्रतिनिधित्व अनुक्रमे 15.2, 27.85 आणि 17.97 टक्के आहे.
3 विरुद्ध 2 बहुमताने, या खटल्यात असे घोषित करण्यात आले की 102 घटनादुरुस्तीअंतर्गत राज्यांना आता एसईबीसीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही तर, राष्ट्रपतींना एसईबीसी ठरवण्याचा तो अधिकार आहे. थोडक्यात मराठा समाजाला सर्व सार्वजनिक दर्जाच्या सेवांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व आहे. त्यांचा कोटा 50 टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करू शकत नाही. आता सदर केस मोठ्या संवैधानिक बेंच कडे प्रलंबित आहे.
