सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या केंद्रीय सशक्तता समितीनं नागपुरात झुडपी जंगलाबाबतचा आढावा घेता. नागपूरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयात यासंदर्भात प्रदीर्घ बैठक पार पडली.
झुडपी जंगलाच्या प्रश्नाबाबत तोडगा काढण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचे सदस्य चंद्रप्रकाश गोयल व सुनिल लिमये यांनी नागपूर विभागातील जंगलाबाबत आढावा घेतला. विभागीय आयुक्त कार्यालयात समितीनं जंगलाबाबतचे प्रश्न जाणून घेतले. आढावा घेतल्यानंतर ही समिती आता सर्वोच्च न्यायालयाला लवकरच आपला अहवाल सादर करणार आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात पूर्व विदर्भातील झुडपी जंगलाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली.
झुडपी जंगलामुळे विकासकामांना अडथळा निर्माण होत असल्याचं दिसत आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रीय सशक्तता समितीची नेमणूक केली आहे. जंगलामुळं कोणती विकास कामं प्रभावित झाली, याची माहिती घेण्यात आली. नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी, वन विभागाचे प्रधान वनसंरक्षक नरेश झुरमुरे, नागपूर महसूल विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, महसूल व वन विभाचे वरीष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते.
जंगलाचा त्रास
नागपूर विभागात झुडपी जंगल मोठ्या प्रमाणावर आहे. यातील जंगल या शब्दामुळे या जमिनींना वनसंवर्धन कायदा लागू होतो. यामुळे विविध विकासकामांना आळा बसला आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय सशक्तता समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीकडून जंगलाच्या या प्रश्नासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले होते. त्याअनुषंगाने समितीने जिल्हानिहाय आढावा घेतला. वस्तुस्थितीची माहिती करून घेतली. प्रत्यक्ष अनेक जागांची पाहणी केली. आता ही समिती येत्या एक महिन्यात आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करणार आहे.
समितीचे सदस्य चंद्रप्रकाश गोयल व सुनिल लिमये यांनी प्रत्यक्ष अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. अभिलेखांमधील नोंदींची माहिती घेतली. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी समितीला आवश्यक ती सर्व माहिती सादर केली. जिल्हानिहाय आराखडा दाखविण्यात आला. सहायक आयुक्त इंदिरा चौधरी यांनी झुडपी जंगलाबाबत विभागातील वस्तुस्थितीची माहिती दिली.
चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी चंद्रपूर जिल्ह्याबाबतची माहिती सादर केली. भंडाऱ्यातून जिल्हाधिकारी डॉ. संजय कोलते यांनी समितीपुढं अहवाल दिला. गडचिरोलीतून अविशांत पंडा गोंदियातून प्रजित नायर यांनी झुडपी जंगलांच्या अडथळ्याची माहिती दिली. वर्ध्यातून वान्मथी सी., नागपूरचे अपर जिल्हाधिकारी तुषार ठोंबरे व महसूल उपायुक्त राजलक्ष्मी शहा यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील झुडपी जंगलाबाबत असलेल्या सद्य.:स्थितीसंदर्भात माहिती दिली. समितीचं काम पूर्ण झाल्यानंतर कोर्टाला अहवाल देण्यात येणार आहे. त्यानंतर झुडपी जंगल हटवायचे किंवा कसं यावरील निर्णय होणार आहे. मात्र तोपर्यंत विकास कामं संथपणेच सुरू राहणार असल्याचं दिसत आहे.
