राज्यपाल आणि राज्य सरकारांमधील संघर्षाला लगाम घालणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय आता देशभरात नवा अध्याय सुरू करणार आहे. विधेयकांवरील विलंब आता सहन केला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
देशातील विविध राज्यांमध्ये राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील तणाव दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. विशेषतः ज्या राज्यांमध्ये भाजप किंवा एनडीएची सत्ता नाही, अशा राज्यांमध्ये या वादांना अधिकच तोंड फुटले आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांच्या अधिकारांबाबत दिलेला ऐतिहासिक निकाल संपूर्ण देशभरात राजकीय आणि संविधानिक दृष्टीने मोठा ठरला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, राज्यपालांनी विधेयकांना मंजुरीसाठी विलंब लावणे हे बेकायदेशीर आहे. राज्यपालांकडे असे कोणतेही अधिकार नाहीत की त्यांनी विधानसभेने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर अनेक महिने निर्णयच न घेता ते प्रलंबित ठेवावेत. यामुळे राज्यकारभारात अडथळा निर्माण होतो आणि लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान होतो, असे कोर्टाने ठामपणे नमूद केले आहे.
तात्काळ निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात संविधानाच्या कलम 200 प्रमाणे आधार घेत राज्यपालांना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करण्याची जबाबदारी बजावली पाहिजे, असे स्पष्ट केले. विधेयक विधानसभेने एकदा मंजूर केल्यानंतर राज्यपालांनी एक महिन्याच्या आत त्यावर निर्णय घ्यावाच लागेल, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. या कालावधीत राज्यपाल मंजुरी देऊ शकतात. त्यावर आक्षेप घेऊ शकतात किंवा काही अपवादात्मक परिस्थितीतच ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवू शकतात.
महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळातही असेच चित्र पाहायला मिळाले होते. तत्कालीन सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात विविध मुद्द्यांवर सतत वाद निर्माण होत होते. राज्यपालांकडून काही महत्त्वाची विधेयके प्रलंबित ठेवण्यात आली होती. ज्यामुळे राज्य सरकारला अडचणींचा सामना करावा लागला होता. याचप्रमाणे केरळ, पंजाब, पश्चिम बंगाल आणि इतर काही राज्यांमध्येही असेच वाद निर्माण झाले होते.
विलंब होता कामा नये
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निकालामुळे आता सर्व राज्यांमधील राज्यपालांना एक स्पष्ट आणि बंधनकारक चौकट मिळाली आहे. राज्यपालांनी निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवावी, विलंब करू नये. कोणत्याही राजकीय प्रभावाखाली काम करू नये, असे ठासून सांगत न्यायालयाने राज्यपालांच्या भूमिकेवर संविधानिक बंधने घातली आहेत.
न्यायालयाचा हा निकाल केवळ एका राज्यापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण देशभरातील राज्यपालांच्या कामकाजासाठी मार्गदर्शक ठरेल, असे मानले जात आहे. राज्य शासनांची स्वायत्तता आणि लोकशाही मूल्यांची जपणूक करण्याच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय ऐतिहासिक आणि क्रांतिकारी ठरणार आहे.
