गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महापालिका निवडणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा आदेश दिलेला आहे. सोबतच ओबीसी आरक्षणावरही महत्वपूर्ण टिपणी केली आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवरील लांबणीवर असलेला वाद आता समोर आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे थांबताना दिसत आहे. गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून राज्यातील महापालिका निवडणूक सतत लांबणीवर पडल्या होत्या. या संदर्भात विरोधकांनी सतत आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारवर दबाव आणला होता. अखेर, मुंबई उच्च न्यायालयात या मुद्द्यावर निकाल लागला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी पाच वर्षांहून अधिक काळ प्रशासकांची नेमणूक झाली आहे. जे राज्यघटनेच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, ग्रामस्तरावर लोकशाहीला नष्ट होऊ देणारा हा प्रकार असू शकत नाही. काही ठिकाणी पाच वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक झाल्याच नाहीतन्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या निवडणुकीवर ताशेरे ओढले. 2022 मध्ये बांठीया आयोगाने सादर केलेल्या अहवाल आधीची परिस्थिती जशी होती, तशीच आरक्षणाची व्यवस्था कायम ठेवावी, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले आहेत की, महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक पुढील चार महिन्यांत पार पडल्या पाहिजेत.
चार आठवड्यांत अधिसूचना
न्यायालयाच्या आदेशामुळे मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर यांसारख्या महानगरपालिका आणि अन्य नगरपालिकांची निवडणूक होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सांगितले की, निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यात काढली पाहिजे. चार महिन्यांच्या आत निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे. या प्रकरणात एक महत्त्वाचा मुद्दा ओबीसी आरक्षणाचा होता. महाराष्ट्रातील पंचायत निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी यावर टिप्पणी करत म्हटले की, आरक्षण हे रेल्वेच्या डब्यासारखं झाले आहे. जे लोक त्यात चढले आहेत, ते दुसऱ्यांना आत येऊ देत नाहीत.
न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आरक्षणाच्या बाबतीत राज्य सरकारला जबाबदारी लक्षात आणून दिली आणि प्रश्न केला की, फक्त काही विशिष्ट वर्गांनाच आरक्षण का मिळावे, इतर मागासलेल्या समाजाला का मिळू नये? याचिकाकर्त्या इंदिरा जयसिंह यांनी महाराष्ट्रात पंचायत निवडणूक त्वरित घेतल्या जाव्यात, अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने हे लक्षात घेत ओबीसी आरक्षणाची स्थिती 2022 पूर्वीच्या स्थितीप्रमाणे कायम ठेवण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा हक्क पुन्हा मिळाल्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, निवडणूक लांबवण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही.
राजकीय पक्षांचा एकमत
ओबीसी आरक्षणाची स्थिती 2022 पूर्वीच्या काळाशी सुसंगत राहील, असे न्यायालयाने ठरवले. राज्य निवडणूक आयोगाने सर्व महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सप्टेंबर महिन्यापर्यंत पूर्ण करावी, असे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने सर्व राजकीय पक्षांना विचारले की, निवडणूक घेण्याला कोणाचा विरोध आहे का? या प्रश्नावर सर्व पक्षांनी स्पष्टपणे सांगितले की, निवडणूक घेण्यास कोणीही विरोध करत नाही, मात्र निवडणूक लवकर होणे आवश्यक आहे. सर्व पक्षांनी राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून हे सर्व निर्विवादपणे पार पडावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीच्या संदर्भात सर्व बाजू ऐकून अंतिम निर्णय दिला. ओबीसी आरक्षणाच्या आधीच्या स्थितीला पूर्ववत करण्याचे आदेशही दिले. यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी एक नवीन चाचणी आली आहे. राज्यातील नागरिकांना त्यांचे निर्वाचित प्रतिनिधी मिळणार आहेत.
