भारतीय लष्कराबाबत केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधींना सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत खडसावले आहे. संसदेत बोलण्याऐवजी सोशल मीडियावर आरोप करणं योग्य नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला.
भारताच्या न्यायसंस्थेने पुन्हा एकदा दाखवून दिलं की, लोकशाहीत प्रत्येक वक्तव्याची एक किंमत असते. विशेषतः जेव्हा ते एका प्रमुख विरोधी पक्षनेत्याच्या तोंडून येतं. काँग्रेस खासदार व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी 2022 मध्ये भारतीय लष्कराबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानावरून सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना थेट आणि कठोर शब्दांत सुनावलं आहे. या सुनावणीमुळे केवळ एक नेते नव्हे, तर संपूर्ण राजकीय व्यवस्थेतील वादग्रस्त वक्तव्यांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान स्पष्टपणे म्हटलं, तुम्ही विरोधी पक्षनेते आहात. तुमचं मंच हे संसद आहे, ट्विटर नव्हे. मत मांडण्याचे तुम्हाला घटनात्मक अधिकार आहेत, पण ते कोणत्याही जबाबदारीपासून मुक्त करत नाहीत. राहुल गांधी यांच्यावर आरोप होता की त्यांनी ‘भारत जोडो यात्रा’दरम्यान, चीनने भारताचा 2 हजार चौरस किलोमीटर भूभाग गिळंकृत केल्याचा दावा करत भारतीय लष्करावर अवमानकारक टिप्पणी केली.
Bacchu Kadu : नौटंकीचा उल्लेख होताच पेटला वाद, ‘प्रहार’चा सरकारवर वार
न्यायमूर्तींचे सवाल
या विधानावरून न्यायालयाने त्यांना थेट प्रश्न विचारले की, तुम्ही तिथे होतात का? तुमच्याकडे याबाबत कोणतेही विश्वासार्ह पुरावे आहेत का? नसल्यास तुम्ही असं गंभीर वक्तव्य का करता? याच वेळी न्यायमूर्तींनी स्पष्ट आणि खवळलेल्या शब्दांत म्हटलं, जर तुम्ही खरे भारतीय असता, तर असं विधान केलं नसतं. हा न्यायालयीन रोष म्हणजे केवळ राहुल गांधींना सुनावणं नव्हे, तर संपूर्ण राजकीय पातळीवर जबाबदारीची जाणीव करून देणारा इशारा आहे.
राहुल गांधींचे वकील अभिषेक मनु सिंगवी यांनी सुनावणीत युक्तिवाद करत सांगितलं की, ही तक्रार राजकीय हेतूने प्रेरित आहे आणि त्यामागे वाईट उद्देश आहे. मात्र, न्यायालयाने मतस्वातंत्र्याच्या अतिरेकावर लक्ष केंद्रित करत सांगितलं की, कलम 19 अंतर्गत तुम्हाला बोलण्याचा अधिकार आहे, पण तो स्वैर वागण्याचा परवाना नाही. विशेषतः जेव्हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय असतो.
Anil Deshmukh : शासनाचा पैसे करदात्यांचा, नाही कुणाच्या बापाचा
वादग्रस्त विधान
या प्रकरणामागचं मूळ 2020 आणि 2010 मधील भारत-चीन संघर्षाशी संबंधित आहे. गलवान खोऱ्यातील झटापटीपासून डोकलाममधील तणावापर्यंत दोन्ही देशांमध्ये याआधीही सैनिकी संघर्ष घडले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राहुल गांधींनी डिसेंबर 2022 मध्ये एका भाषणात अरुणाचल प्रदेशात चिनी सैनिकांनी भारतीय जवानांना झोडपले, असं विधान केलं होतं. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांवरही त्यांनी टीका केली की, हे काहीही दाखवत नाहीत.
या विधानानंतर राहुल गांधींविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल झाली. त्यांना हजर राहण्यास समन्स बजावण्यात आले. या तक्रारीला राहुल गांधींनी उत्तर देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली, परंतु ती 29 मे रोजी फेटाळण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं.
राजकीय जबाबदारी…
सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने या कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पण सुनावणीदरम्यान जे घडलं, ते राजकीय जबाबदारी व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यामधील सूक्ष्म सीमारेषा स्पष्ट करतं. स्वातंत्र्याला मर्यादा असते, विशेषतः जेव्हा राष्ट्रहित धोक्यात येण्याची शक्यता असते, हा संदेश सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत प्रभावीपणे दिला आहे.
हा मुद्दा फक्त एक नेत्याचा नाही, तर लोकशाहीतील प्रत्येक नेत्यासाठी एक धडा आहे. संसद ही चर्चा आणि टीकेचं सर्वोच्च व्यासपीठ आहे आणि सार्वजनिक मंचावर बोलताना प्रत्येक शब्दाचं वजन ओळखणं हे नेतृत्वाचं मर्म असतं. सर्वोच्च न्यायालयाने आज केवळ कायद्याचं पालन नाही केलं, तर लोकशाही मूल्यांना जागं ठेवत एक मजबूत संकेतही दिला की, शब्दांना अधिकार असतो, पण जबाबदारी त्याहून मोठी असते.
