जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी येथे मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सातव्यांदा आमरण उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाला मध्यरात्री महत्त्वाची वळण मिळाली.
जालना अंतरवली सराटी येथे मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे सातव्यांदा आमरण उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या या आंदोलनामुळे राज्यात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. तब्येत खालावल्याने जरांगे यांना उपचार घेण्यासाठी कार्यकर्ते आणि नेत्यांनी सातत्याने विनंती केली होती. भाजपचे आमदार सुरेश धस यांनी रात्री उशिरा भेट देत जरांगेंना उपचार घेण्याचा आग्रह धरला. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणातील न्यायासाठी सुरू असलेल्या या आंदोलनामध्ये मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सकारात्मक असल्याचे आश्वासन धस यांनी दिले.
उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवसापासूनच मनोज जरांगे यांची प्रकृती खालावली होती. त्यांची रक्तातील साखरेची पातळी कमी झाली होती आणि अशक्तपणा जाणवत होता. डॉक्टरांनी प्राथमिक तपासणी केल्यानंतर त्यांना सलाईन लावण्यात आले. यानंतरही जरांगे यांनी आंदोलन थांबवण्यास नकार दिला आहे. आंदोलकांवरील गुन्ह्यांबाबत दिलासा सुरेश धस यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा करत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून आंदोलनकर्त्यांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन असल्याचे सांगितले. शिंदे समितीला कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. जिल्हा आणि तालुकास्तरावर यासाठी विशेष कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णयही सरकारने घेतल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आंदोलकांवरील गुन्ह्यांबाबतही मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा उल्लेख धस यांनी केला.
पिकविम्यासाठी Devendra Fadnavis यांच्या दालनात शेतकऱ्यांचा ‘मसिहा’
शुगर लेव्हल डाऊन
मनोज जरांगे यांची तब्येत तिसऱ्या दिवशीच खालावली होती. शुगर लेव्हल डाऊन झाल्याने आणि अशक्तपणा जाणवत असल्याने कार्यकर्त्यांकडून उपचार घ्यावे असा आग्रह धरला जात होता. अखेर सुरेश धस यांच्या मध्यस्थीनंतर जरांगेंनी उपचारांसाठी संमती दर्शवली. डॉक्टरांनी त्यांना सलाईन लावत प्राथमिक उपचार केले.
मनोज जरांगे यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने वेळकाढूपणा थांबवून सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र लागू करावे. फक्त शब्दांचे खेळ नाही तर कृतीची गरज आहे. संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा संदर्भ देत जरांगे यांनी सरकारला ठणकावले की, “संतोष भैयाला न्याय मिळाला नाही तर सरकारला शांत बसू देणार नाही.” भाजपच्या आमदारांची मध्यरात्री भेट ही राजकीय फायदा घेण्यासाठीची खेळी असल्याचा सवाल उपस्थित होत आहे.
निवडणुकीची चिंता, मराठ्यांची नाही?
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता राज्य सरकारच्या राजकीय भवितव्याशी जोडला गेला आहे. जरांगे यांच्या सातव्यांदा उपोषणाला बसण्यामागे समाजाची अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसून येते. या आंदोलनाने सरकारवर दबाव वाढवला असून आगामी निवडणुकांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आता पाहावे लागेल की, मुख्यमंत्री आणि सत्ताधारी या परिस्थितीत कोणते ठोस पावले उचलतात आणि मराठा समाजाच्या मागण्यांची अंमलबजावणी कशी करतात.
