संपूर्ण राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राला हादरवणारा शिक्षक भरती घोटाळा आता महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पसरत आहे. या प्रकरणाचा खरा मास्टरमाईंड कोण, याचा तपास करणे अत्यंत आवश्यक झाले आहे.
राज्यातील शिक्षक भरती प्रक्रियेतील सर्वांत मोठ्या गैरव्यवहाराचा पडदा हलू लागला आहे. एका लहानशा विभागापासून सुरू झालेल्या शालार्थ आयडी घोटाळ्याची व्याप्ती आता संपूर्ण राज्यभर पसरली आहे. 2019 ते 2025 या कालावधीत तब्बल 1 हजार 56 शिक्षकांची बोगस भरती झाल्याचा धक्कादायक तपशील समोर आला आहे. यामध्ये सरकारी अधिकाऱ्यांपासून खासगी संस्थाचालकांपर्यंत घनिष्ठ संगनमत असल्याचेही उघड झाले आहे. दररोज सायबर पोलिसांच्या तपासात नवे नवे धक्कादायक खुलासे होत असून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून नियुक्त झालेल्या अनेक जणांना खरे तर नियुक्तीची कोणतीही अधिकृत मान्यता मिळाली नव्हती.
तरीदेखील त्यांच्या खात्यावर वेतन व भविष्य निर्वाह निधी जमा करण्यात आल्याचे धक्कादायक सत्य उघड झाले आहे. या संपूर्ण प्रकरणात उपसंचालक उल्हास नरड यांना पोलिसांनी अटक केली असली, तरी त्यांनीच हा कोट्यवधींचा घोटाळा उघडकीस आणला. नरड यांनी 7 मार्च 2025 रोजी शिक्षण आयुक्तांना पाठवलेल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले की चौकशी होईपर्यंत संबंधित सर्वांचे वेतन थांबवावे. यामुळे घोटाळ्याचा खरी मास्टरमाइंड कोण? हा प्रश्न अधिकच गंभीर झाला आहे. शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील रवींद्र पाटील यांनी पोलिसांकडे केलेल्या तक्रारीनुसार, उपसंचालकांच्या आदेशानेच शालार्थ आयडीमध्ये गैरप्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आले.
Akola BJP : सत्ता नाट्याच्या एंटरटेनमेंटचा देवा भाऊ करतील दि एंड ?
वेतन थांबवण्याचे आदेश
नरड यांच्या अहवालानुसार, या घोटाळ्याची अंतर्गत चौकशी वर्षभरापासून सुरू होती. 2019 पासून शालार्थ आयडी देण्याचा अधिकार उपसंचालक कार्यालयाकडे आला खरा, पण पासवर्ड फक्त दोन-तीन कर्मचाऱ्यांकडे मर्यादित होता.या कथित घोटाळ्याचा भांडाफोड झाला तो एका योगायोगामुळे. वरिष्ठ लिपिक सूरज नाईक 29 जानेवारी ते 4 फेब्रुवारीदरम्यान रजेवर असताना आणि पासवर्ड फक्त त्यांच्या ताब्यात असताना अचानक 14 नव्या शालार्थ आयडी तयार झाल्याचे लक्षात आले. यामुळे नाईक यांनी थेट उपसंचालकांकडे तक्रार केली. यानंतर नरड यांनी तातडीने संबंधित 14 कर्मचाऱ्यांचे वेतन थांबवण्याचे आदेश दिले आणि सर्व मूळ कागदपत्रांसह उपस्थित राहण्याचा आदेश दिला.
अद्यापही त्या संदर्भातील अधिकृत नस्ती उपसंचालक कार्यालयास मिळालेल्या नाही. यावरून या घोटाळ्याचा खेळ किती खोलवर रुजला आहे हे स्पष्ट होते.या संपूर्ण प्रकरणात वेतन अधीक्षक नीलेश वाघमारे यांची भूमिका सर्वांत संशयास्पद मानली जात आहे. नरड यांच्या अहवालाच्या आधारे त्यांना निलंबित करण्यात आले असून पोलिसांकडून त्यांच्या अटकेसाठी शोध सुरू आहे. अहवालानुसार, वेतन विभागाच्या सहकार्याशिवाय असा मोठा आर्थिक घोटाळा शक्यच नव्हता. राज्यभरातील शिक्षक भरती प्रक्रियेला गालबोट लावणाऱ्या या प्रकरणामुळे शिक्षण खात्यात खळबळ उडाली आहे. कोण कोणाच्या संगनमताने हा घोटाळा घडला? यामागचा मुख्य सूत्रधार कोण? हे स्पष्ट होण्यासाठी सायबर पोलिसांचा तपास वेगाने सुरू आहे.
Rajendra Patode : ओबीसींचे अधिकार काढून हुकूमशाही राबवली जातेय
