27 मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्याच्या प्रगतीला चालना देणारे दहा निर्णय घेण्यात आले. हे निर्णय विविध क्षेत्रांच्या समतोल विकासाचं चित्र रंगवतात.
महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या 27 मे मंगळवारी झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारे दहा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय, कृषी, शिक्षण, न्याय व्यवस्था, पर्यावरण आणि नागरी सुविधा यांचा समावेश आहे. यामुळे राज्यात सामाजिक समतोल, आर्थिक प्रगती आणि शासकीय कार्यक्षमतेचा वेग वाढणार आहे.
सामाजिक न्यायाच्या क्षेत्रात महत्त्वाचा निर्णय घेत रायगड जिल्ह्यातील पेण येथे मतिमंद विद्यार्थ्यांसाठी कार्यरत असलेल्या सुहित जीवन ट्रस्टच्या ‘एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रा’ला 75 अनिवासी विद्यार्थ्यांसाठी अनुदान मंजूर करण्यात आले. यामध्ये 15 वर्षांची मान्यता कालमर्यादा शिथिल करून शिक्षक व शिक्षकेतर 14 पदांसाठी दरवर्षी 58.37 लाखांचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. हा निर्णय विशेष मुलांच्या आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
न्यायगती सुलभता
न्यायव्यवस्थेच्या गतीसाठी आणि पारदर्शकतेसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला असून, न्यायिक अधिकाऱ्यांना आवश्यक टायपिंग सहाय्य पुरवण्यासाठी पाच हजार 223 टंकलेखक पदांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. यासाठी वार्षिक 197.55 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा निर्णय राज्यातील खटल्यांचे निपटारे जलद करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. इचलकरंजी व जालना या महापालिकांना वस्तू व सेवा कर (GST) भरपाईपोटी अनुक्रमे ६५७ कोटी आणि ३९२ कोटी रुपयांचे अनुदान पुढील पाच वर्षांसाठी मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे दोन्ही महापालिकांच्या आर्थिक गरजांमध्ये लवचिकता निर्माण होणार असून विकास प्रकल्प राबवणे सुलभ होईल.
शेती क्षेत्रात शेतकऱ्यांसाठी दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला असून शेतीच्या वाटपपत्राच्या नोंदणी शुल्कात शासनाने माफी दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनींच्या कायदेशीर नोंदण्या कमी खर्चात करता येणार असून सरकारी महसुलात दरवर्षी ३५-४० कोटींचा फटका सहन करण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे. नागपूर पत्रकार क्लबच्या जागेवरील अटी-शर्ती शिथिल करून क्लबला व्यावसायिक व उपक्रमशील उपयोजनांची मोकळीक देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक पत्रकारांची आर्थिक स्वयंपूर्णता व सांस्कृतिक चळवळींना प्रोत्साहन मिळेल.
Akola Shiv Sena : शौचालयाचं गटरभर भविष्य, अकोल्याचा विकास फ्लश
वनसंपत्ती व्यवस्थापन
वनविकास महामंडळाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी महामंडळाच्या एकूण एक हजार 351 पदांचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला असून मृत संवर्ग रद्द करून नवे पदसंचन तयार करण्यात आले आहेत. यामुळे वनसंपत्तीच्या शाश्वत व्यवस्थापनास मदत होईल. शाळांमधील कला, क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षणासाठी उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांचे पदस्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ८५.८ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ही योजना उपयुक्त ठरणार आहे.
ADB सहाय्यित ‘महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क’ (MAGNET) संस्थेच्या सुकाणू समितीच्या अध्यक्षपदावर थेट मुख्यमंत्री नियुक्त होणार असून संस्थेचे अध्यक्षपद पणन मंत्र्याकडे दिले जाईल. कृषी क्षेत्रातील मूल्यसाखळी विकासासाठी हा निर्णय अत्यंत निर्णायक मानला जात आहे. कृषी विभागात ‘कृषी पर्यवेक्षक’ आणि ‘सहाय्यक कृषी अधिकारी’ ही पदे अनुक्रमे ‘उप कृषी अधिकारी’ व ‘सहायक कृषी अधिकारी’ म्हणून पुन्हा नामित करण्यात आली आहेत. यामुळे अधिकाऱ्यांचे कार्यसुतंत्र्य व व्यावसायिक ओळख बळकट होईल.
Nagpur : न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांची सुप्रीम कोर्टात दमदार एन्ट्री
शेवटी, नागपूर येथील हातमाग विकास महामंडळाच्या १९५ सेवानिवृत्त व स्वेच्छानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी म्हणून ११.९ कोटी रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या हक्कांना न्याय मिळणार आहे.
या दहा निर्णयांमधून स्पष्ट होते की फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने विकासाचा वेग तर वाढवलाच आहे, पण तो करताना मानवी संवेदनशीलतेला आणि समाजातील विविध घटकांच्या गरजांनाही समर्पक प्रतिसाद दिला आहे. हे निर्णय केवळ कागदावर न राहता प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सज्ज असल्याचा विश्वास जनतेला वाटू लागला आहे.
