ईडीने महाराष्ट्र सहकारी बँक घोटाळ्यात रोहित पवारांविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले. 50 कोटींच्या मालमत्तेची जप्ती आणि मनी लाँडरिंगच्या आरोपामुळे पवार कुटुंब अडचणीत आले आहे.
महाराष्ट्र सहकारी बँक (MSCB) घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार आणि शरद पवार यांचे नातू रोहित पवार यांच्या अडचणीत मोठी भर पडली आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) त्यांच्याविरोधात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून या प्रकरणातील नाट्यमय वळणाला अधिक गती दिली आहे. विशेष म्हणजे हे आरोपपत्र मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), 2002 अंतर्गत दाखल करण्यात आले आहे.
घडलेल्या घटनेने पवार कुटुंबात खळबळ उडाली आहे. राजकीय वर्तुळातही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. कारण या प्रकरणात रोहित पवार यांचे नाव थेट आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे. काही महिन्यांपूर्वीच ईडीने बारामती अॅग्रो या त्यांच्या कंपनीवरील 50 कोटींहून अधिक मालमत्ता जप्त केली होती. त्यानंतर आता न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून कारवाईची तीव्रता अधिक गडद केली गेली आहे.
चौकशीने घेतलेली कलाटणी
ईडीने 2023 वर्षाच्या सुरुवातीस रोहित पवार यांच्या बारामती अॅग्रो आणि अन्य ठिकाणी छापे टाकून आर्थिक गैरव्यवहाराच्या संशयावर ठोस हालचाल सुरू केली होती. त्यानंतर रोहित पवार यांना चौकशीसाठी ईडीच्या मुंबई कार्यालयात हजर राहावे लागले होते. ही घटना कर्जत-जामखेडचे आमदार असलेल्या रोहित पवार यांच्यासाठी राजकीयदृष्ट्या धक्का ठरली. मार्च 2023 मध्ये, ईडीने बारामती अॅग्रोची 50.20 कोटी रुपये किंमतीची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली होती. यामध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड येथे असलेली तब्बल 161.30 एकर जमीन, साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इमारती यांचा समावेश होता. या कारवाईने रोहित पवार यांच्यावरील संशय अधिक बळकट झाला होता.
ईडीच्या मते, जप्त करण्यात आलेल्या मालमत्ता ही मूळतः कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेडची होती. बारामती अॅग्रोने या मालमत्ता लिलावाच्या प्रक्रियेत सहभागी होऊन, कथितरीत्या गैरव्यवहार करत ती विकत घेतली. या व्यवहारात आर्थिक गैरप्रकार घडल्याचा आणि त्यातून मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा ठपका ईडीने ठेवला आहे. त्यानुसार या मालमत्तेला ‘गुन्ह्यातून मिळालेलं उत्पन्न’ असे संबोधून ती जप्त करण्यात आली आहे. ईडीच्या प्राथमिक तपासात असे स्पष्ट झाले की लिलावाच्या प्रक्रियेत अपारदर्शकता होती. कन्नड एसएसकेच्या मालमत्तेच्या लिलावासाठी बँकेने कमी राखीव किंमत निश्चित केली होती. सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्या संस्थेला अपात्र ठरवून, अनुभव नसलेल्या एका खाजगी घटकाला मालमत्ता देण्यात आल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे. त्या खाजगी घटकाचा संबंध थेट बारामती अॅग्रोशी असल्याचेही एजन्सीने नमूद केले आहे.
कायदेशीर आव्हाने
संपूर्ण प्रकरणात रोहित पवार यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रामुळे त्यांची सार्वजनिक प्रतिमा डागळली आहे. युवा नेतृत्व म्हणून उदयास आलेल्या पवार यांच्यासाठी ही कारवाई राजकीयदृष्ट्या अडथळ्याची ठरण्याची शक्यता आहे. विशेषत: आगामी विधानसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर या घडामोडीचे पडसाद पक्षांतर्गत व विरोधकांमध्येही उमटण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, ईडीने आतापर्यंत या प्रकरणात 121.47 कोटी रुपयांच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या आहेत. त्यावरील अंतिम पुष्टीही मिळाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता या प्रकरणातील पुरवणी आरोपपत्र विशेष पीएमएलए न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. न्यायालयाने यावर दखल घ्यायची आहे.
