राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींची तयारी सुरु झाली आहे. निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्यातील महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकींसाठी अखेर कंबर कसली गेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाने आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींसाठी अधिकृत वेळापत्रक जाहीर केले आहे. सप्टेंबर 2025 पर्यंत सर्व ठिकाणी प्रभाग रचना पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
राज्य सरकारने काही दिवसांपूर्वीच प्रभाग रचनेसंदर्भात आदेश जारी केले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने या निवडणुकींसाठी नियोजित कार्यक्रम निश्चित करून टप्पानिहाय कार्यवाही करण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता संपूर्ण राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना, महापालिका आयुक्तांना तसेच नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या मुख्याधिकाऱ्यांना वेळापत्रकानुसार काम पूर्ण करण्याचे आदेश मिळाले आहेत.
प्रभाग नकाशांचे वेळापत्रक
राज्यातील विविध दर्जाच्या महापालिकांसाठी (अ+, अ, ब, क व ड) निवडणूक आयोगाने स्पष्ट वेळापत्रक ठरवले आहे. 11 जूनपासून या कामांना सुरूवात झाली आहे. मुंबई महापालिकेसाठी 29 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर या कालावधीत अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. याचप्रमाणे अन्य शहरांमध्येही नियोजनबद्ध पद्धतीने प्रभाग रचना होणार आहे. प्रत्येक महापालिकेसाठी विशिष्ट कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रारंभिक कामापासून अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध होईपर्यंतचा संपूर्ण तपशील दिला आहे. त्यानुसार काम करणे संबंधित अधिकाऱ्यांना बंधनकारक आहे.
आयोगाने निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार, प्रगणक गटांची मांडणी 11 ते 16 जूनदरम्यान पार पडणार आहे. त्यानंतर 17 ते 18 जून रोजी जनगणनेची माहिती तपासली जाईल. 19 ते 23 जून या कालावधीत स्थळ पाहणी होईल. यानंतर 24 ते 30 जून दरम्यान गुगल मॅपवर प्रभागांचे नकाशे तयार होतील. 1 ते 3 जुलै या कालावधीत संबंधित क्षेत्रांत प्रत्यक्ष जाऊन प्रभाग हद्दींची पडताळणी केली जाईल. त्यानंतर 4 ते 7 जुलै या कालावधीत मसुद्यावर समितीच्या सह्या होतील. 8 ते 10जुलैदरम्यान प्रारुप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव आयोगाकडे सादर केला जाईल.
Akola : अजित पवारांचा जिल्हा प्रशासनाला चिमटा; निधीचा अपुरा वापर
महापालिकांमध्ये सज्जता सुरू
22 ते 31 जुलै दरम्यान प्रारुप प्रभाग रचना प्रसिद्ध केली जाईल. नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात येतील. 1 ते 11 ऑगस्ट दरम्यान या हरकतींवर सुनावणी होईल. त्यानंतर 12 ते 18 ऑगस्ट या कालावधीत अंतिम प्रस्ताव निवडणूक आयोगाकडे पाठवला जाईल. 29 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर या कालात अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचनेद्वारे प्रसिद्ध होणार आहे.
मुंबई (अ+ वर्ग), पुणे, नागपूर (अ वर्ग), ठाणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक (ब वर्ग), कल्याण-डोंबिवली, वसई-विरार, संभाजीनगर, नवी मुंबई (क वर्ग) तसेच सोलापूर, मीरा-भाईंदर, अमरावती, नांदेड, कोल्हापूर, अकोला, उल्हासनगर, जळगाव, धुळे, मालेगाव, लातूर, चंद्रपूर, परभणी, पनवेल, इचलकरंजी, जालना अशा ड वर्गातील सर्व महापालिकांनीही निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर तयारी सुरू केली आहे. या सगळ्या प्रक्रियेचा उद्देश म्हणजे, लोकशाही प्रक्रियेला गती देणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवीन नेतृत्व मिळवून देणे हा आहे.
निवडणूक आयोगाच्या आदेशामुळे सर्वच महापालिकांना आता वेळेत काम पूर्ण करणे बंधनकारक ठरणार आहे. वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या टप्प्याटप्प्याच्या कार्यवाहीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा मार्ग आता अधिक स्पष्ट झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांनंतर निवडणूक आयोगाने हे ठोस पाऊल उचलत सर्व यंत्रणांना जबाबदारीचे भान दिले आहे. येत्या महिन्यांत प्रभाग रचना पूर्ण झाल्यानंतर निवडणुकीच्या घोषणा होण्याची शक्यता बळावली आहे. राज्यातील नागरिकांच्या सहभागाने ही प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि लोकाभिमुख होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
