निवडणूक काळातील मोफत वीजच्या घोषणांमुळे वीज बिल वसुलीला खो बसला. त्याचा परिणाम म्हणून महावितरणची थकबाकी एक लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
निवडणुकीच्या काळात केलेल्या मोफत वीज या लोक लाडाच्या घोषणांनी राज्यातील वीज प्रशासनाला मोठ्या आर्थिक अडचणीत ढकलले आहे. सरकारकडून देण्यात आलेल्या विनामूल्य वीजपुरवठ्याच्या आश्वासनांच्या फुगवलेल्या अपेक्षा आणि त्याच काळात महावितरणकडून वीज थकबाकी वसुलीकडे केलेले अक्षम्य दुर्लक्ष यामुळे संपूर्ण राज्यातील वीज ग्राहकांची थकबाकी तब्बल 98 हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. यातील सर्वात मोठा हिस्सा म्हणजे एकट्या कृषी पंपाचा. थकबाकी सध्या 75 हजार कोटींच्या पुढे गेली आहे.
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना 7.5 अश्वशक्तीपर्यंत क्षमतेच्या कृषी पंपांसाठी मोफत वीज देण्याचे वचन दिले होते. त्याचा लाभ 44 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यासाठी तब्बल 14 हजार 761 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी हे आश्वासन 28 जून 2024 रोजी विधिमंडळात दिले. परंतु याचवेळी 7.5 अश्वशक्तीहून अधिक क्षमतेचे कृषी पंप वापरणारे सुमारे चार लाख शेतकरीही वीज बिल भरत नाहीत, ही वास्तवातील विसंगती समोर आली आहे.
दुर्लक्षित वसुली
आर्थिक वर्षाअखेर 2023 – 24 मधील वीज थकबाकी 89 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली होती. परंतु 2024- 25 मध्ये केवळ 9 महिन्यांत ती 97 हजार 770 कोटींवर गेली. मागील तीन ते चार महिन्यांमध्ये ती थेट एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा पार करून गेली आहे. महावितरणने निवडणुकीच्या काळात वीज जोडण्या तोडणे, थकबाकीची वसुली करणे वा पाठपुरावा करणे या मूलभूत प्रक्रियांकडे दुर्लक्ष केल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
वीजतज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, जर महावितरणने ही थकबाकी प्रभावीपणे वसूल केली, तर पुढील पाच ते सात वर्षांमध्ये वीज दरवाढ करण्याची गरज भासणार नाही. उलट, सर्वसामान्य ग्राहकांवरील आर्थिक भार हलका होईल आणि काही कालावधीसाठी मोफत वीजही पुरवता येईल. प्रामाणिकपणे वीज बिल भरणाऱ्यांवरचा अन्याय दूर करणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
Nana Patole : शिक्षक भरती घोटाळ्यात एसआयटी नाही न्यायालयीन चौकशी हवी
अर्थचक्र तुटण्याच्या उंबरठ्यावर
परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी सरकारने ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी टप्पा दोन’ ही योजना सुरू केली आहे. स्वस्त वीज निर्मितीमुळे भविष्यात थकबाकीत घट होईल आणि महावितरणची आर्थिक सुधारणा अपेक्षित आहे, असे महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी स्पष्ट केले. महावितरणने काही काळापूर्वी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र जनतेच्या तीव्र विरोधामुळे तो प्रस्ताव अद्याप मंजूर झालेला नाही.
महावितरणचा वार्षिक वित्तीय ताळेबंद सुमारे एक लाख 12 हजार कोटी रुपयांचा आहे. त्यातील एक लाख कोटींच्या पुढे गेलेली थकबाकी ही संपूर्ण व्यवस्थेसाठी गंभीर आर्थिक इशारा आहे. जर तातडीने वसुली व पुनर्रचनेची पावले उचलली नाहीत, तर ही परिस्थिती राज्याच्या ऊर्जाव्यवस्थेसाठी अपायकारक ठरू शकते.
