यवतमाळ नगरपरिषदेच्या निविदा प्रक्रियेत कागदपत्रांमध्ये छेडछाड झाल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गंभीर निरीक्षण नोंदवले आहे.
यवतमाळ नगरपरिषदेच्या निविदा प्रक्रियेतील गंभीर अनियमिततेने शहरातील प्रशासनाची विश्वासार्हता डळमळीत झाली आहे. निविदा कागदपत्रात छेडछाड झाल्याचा मुद्दा न्यायालयात पोहोचताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणात थेट मुख्याधिकारी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे उत्तर मागवले आहे.
न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने 5 मे रोजी झालेल्या सुनावणीत यवतमाळ नगरपरिषदेच्या निविदा दस्तऐवजाबाबत ताशेरे ओढले. दस्तऐवजातील पृष्ठ 90 पर्यंत असलेल्या 21 अटींनंतर, अचानक पृष्ठ 91 मध्ये क्लॉज बी अंतर्गत उपबिंदू समाविष्ट करण्यात आले आहे. यावर मुख्याधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी असल्याचे दिसून आले. मात्र, पृष्ठ 89 वर ती नसल्याने हे दस्तऐवज नंतर समाविष्ट केल्याची शंका निर्माण झाली आहे.
दस्तऐवजात फेरफाराची शक्यता
याचिकाकर्ता जयंत लक्ष्मीकांत चौपाने यांच्या दाव्यानुसार ही प्रक्रिया निविदा रद्द करण्याच्या हेतूनेच करण्यात आली आहे. यावरून न्यायालयाने याला दस्तऐवजात छेडछाड ठरवत, मुख्याधिकाऱ्यांना खुलासा देण्याचे आदेश दिले. विशेष म्हणजे, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी यांनी यापूर्वी न्यायालयाच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष केल्याचेही न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. त्यांच्याकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आता या प्रकरणावर पुढील सुनावणी 18 जून रोजी होणार आहे.
यवतमाळ शहरातील भूमिगत गटार योजना आणि अमृत पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांमुळे संपूर्ण शहर खोदून टाकण्यात आले आहे. परंतु हे रस्ते वेळेत दुरुस्त न केल्याने नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. पावसाळ्याची चाहूल लागलेली असतानाही खड्ड्यांतून प्रवास करणे नागरिकांचे दैनंदिन जीवन अधिक त्रासदायक बनवत आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांची भूमिका
सत्ताधारी गटाशी संलग्न काही माजी नगरसेवक आणि नगर परिषदेतील अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून निविदा प्रक्रिया आपल्या हितासाठी वळवली असल्याचे आरोप होत आहेत. अनेक वेळा तक्रारी करूनही जिल्हा प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सामान्य नागरिकांत असंतोष निर्माण झाला आहे. पारदर्शक आणि जबाबदार लोकप्रतिनिधी निवडून येईपर्यंत या भ्रष्टाचाराला लगाम लागणे अशक्य असल्याचे मत नागरिक व्यक्त करत आहेत.
शहरातील हा भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील अनागोंदी थांबवण्यासाठी यवतमाळचे आमदार बाळासाहेब मांगुळकर यांच्याकडे विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडावी, अशी ठाम मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे. ओम तिवारी यांनी यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना, नागरिकांच्या आवाजाला न्याय मिळावा म्हणून आम्ही पुढाकार घेत आहोत, असे स्पष्ट केले.
यवतमाळ नगरपरिषदेसाठी शिस्तबद्ध, पारदर्शक आणि जबाबदार कारभाराची नितांत आवश्यकता आहे. न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे निदान काही काळासाठी या गोंधळलेल्या प्रशासनावर लगाम बसेल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत. परंतु, दीर्घकालीन बदलासाठी जनतेच्या सजग सहभागासोबतच प्रशासनिक उत्तरदायित्व देखील अत्यावश्यक आहे.
