
नागपूर कारागृहात एक नवीन कोर्टरूम तयार केला जाणार आहे, ज्यामुळे बंदींच्या पेशीची प्रक्रिया अधिक सोपी होईल. यासोबतच व्हिडीओ कॉन्फरन्स युनिट्सचा विस्तार देखील करण्यात येईल.
शहरातील मध्यवर्ती कारागृहात बंदींची संख्या वाढली आहे. पेशी दरम्यान अनेक घटना घडत असल्यामुळे, प्रशासनाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता कारागृह परिसरातच एक सुसज्जित कोर्टरूम तयार केला जाणार आहे. या निर्णयामुळे केवळ सुरक्षा व्यवस्थेला बळ मिळणार नाही, तर वेळ आणि इंधनाच्या बचतीसाठी देखील हे एक मोठे पाऊल ठरेल.

गृह विभागाने या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पासाठी 4 कोटी 24 लाख 60 हजार रुपये बजेट मंजूर केले आहे. यामध्ये कोर्टरूमच्या निर्मितीसाठी 2 कोटी 1 लाख 98 हजार रुपये आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्स युनिट्सच्या विस्तारासाठी 2 कोटी 22 लाख 62 हजार रुपये आवंटित करण्यात आले आहेत. यामुळे कारागृहातील कामकाजाचे प्रमाण सुधारेल आणि बंदींची पेशी होण्याची प्रक्रिया अधिक सुरळीत होईल.
Ramdas Ambatkar : विधान परिषदेतील विदर्भाचा बुलंद प्रतिनिधी हरपला
कोर्टरूमची आवश्यकता
सध्या नागपूर कारागृहाची क्षमता 1 हजार 940 बंदींची आहे. परंतु सध्या येथे 3 हजारहून अधिक बंदी ठेवले गेले आहेत. यामध्ये कुख्यात आणि आक्रमक गुन्हेगारांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत, या कारागृहात एक सुसज्जित कोर्टरूम तयार करणे अत्यंत आवश्यक ठरले आहे. यामुळे न केवळ बंदींच्या सुरक्षेला फायदा होईल, तर प्रशासनिक दृष्टिकोनातून देखील हे निर्णय फायदेशीर ठरेल.
नवीन कोर्टरूम इमारतीत न्यायाधीशांसाठी चेंबर, आरोपी आणि साक्षीदारांसाठी विशेष कक्ष, वकिलांसाठी स्वतंत्र कमरे, शौचालये आणि इतर आधुनिक सुविधांचा समावेश केला जाईल. यामुळे बंदींच्या पेशीच्या प्रक्रियेत अधिक सुधारणा होईल आणि कामकाज अधिक प्रभावी होईल.
Chief Justice of India : द्रौपदी मुर्मूंच्या सहीने गवई सरन्यायाधीश
प्रशासनिक सुधारणा
सध्या कारागृहात 22 व्हिडिओ कॉन्फरन्स युनिट्स आहेत. त्यांना आता वाढवून 50 करण्यात येणार आहे. यामुळे गंभीर प्रकरणांच्या वगळता इतर प्रकरणांमध्ये बंदींच्या प्रत्यक्ष न्यायालयात उपस्थित होण्याची आवश्यकता कमी होईल. तसेच, कारागृहाच्या मानव संसाधनाची बचत होईल. याचा थेट फायदा कारागृहाच्या व्यवस्थापनाला होईल. त्याचा उपयोग अन्य महत्त्वपूर्ण कामांसाठी केला जाऊ शकेल.
नवीन इमारतीतील सुविधा आणि विस्ताराच्या दृष्टीने हा प्रकल्प एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे नागपूर कारागृहाच्या कामकाजात एक नवा बदल पाहायला मिळेल. लवकरच या इमारतीच्या बांधकामास प्रारंभ होईल. या प्रकल्पामुळे न्यायप्रक्रियेतील गती वाढेल आणि बंदींच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक प्रभावी उपाययोजना केली जाईल. जेल अधीक्षक वैभव पुढे यांनी या प्रकल्पाची पुष्टी केली आहे. लवकरच या कामाचे प्रारंभ होईल असे सांगितले आहे. हा निर्णय न केवळ कारागृहाच्या व्यवस्थापनासाठी, तर नागपूर शहराच्या सुरक्षेसाठी देखील महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.