यंदाच्या महाराष्ट्र राज्य अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर करण्यात आली नाही, त्यामुळे त्यांच्यात नाराजीचा सूर आहे.
‘हाय रे सरकार, काय चाललंय हे?’ असं म्हणत महाराष्ट्राचा बळीराजा डोक्याला हात लावून बसलाय. 10 मार्च 2025 रोजी मुंबईच्या विधानभवनात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर झाला. नव्या घोषणा झाल्या, जुन्या प्रकल्पांना निधी मिळाला, पण शेतकऱ्यांचं काय? त्यांना फक्त ‘थोडासा आधार’ मिळाला, आणि बस्स. निवडणूक जिंकायच्या आधी ‘शेतकऱ्यांचं कर्ज माफ करू, सातबारा कोरा करू, असं ढोल बडवणारं सरकार आता शांत झालंय. ‘क्या हुआ तेरा वायदा?’ असा सवाल शेतकरी विचारतायत, पण उत्तरात फक्त हवाच हाती लागतेय. शेतकऱ्यांनी मतं दिली, विश्वास ठेवला, आणि आता त्यांना फक्त ‘निराशेची थापड’ मिळाली आहे.
शक्ती पीठ महामार्ग आणि समृद्धी महामार्गाचा तमाशा सुरूच आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध डोंगराएवढा, पण सरकार म्हणतं, ‘हा रस्ता हवाच’ अरे, पण हा रस्ता नेमका कोणासाठी? ‘समृद्धी महामार्गाने कोणाची समृद्धी झाली, हे सगळ्यांना माहितच आहे,’ असं लोक गप्पांमध्ये बोलतायत. मुंबई, पुणे, नाशिकसारख्या शहरांना सगळं काही, आणि बाकी महाराष्ट्र? त्यांच्यासाठी बजटमध्ये एक शब्दही नाही. ‘शेतकऱ्यांचं पोट भरणार की फक्त शहरांचं नशीब उजळणार?’ असा प्रश्न आता गावोगावी घुमतोय.
विधान भवनात दणदणाट
अर्थमंत्री अजित पवारांनी पत्रकार परिषदेत, ‘शेतकऱ्यांसाठी भक्कम तरतूद केलीय, सिंचनासाठी पैसा दिलाय, आणि कृषी विकासाचा दरही वाढला’ पण मग कर्जमाफी कुठे गेली? मुख्यमंत्री फडणवीसांनी तर ‘सातबारा कोरा करू,’ असं स्वप्न दाखवलं होतं. भाजपाच्या जाहीरनाम्यातही ‘पूर्ण कर्जमाफी’ असा मोठा शब्द होता. पण बजटमध्ये हात रिकामे. शेतकऱ्यांचा राग आता उसळलाय. ‘आम्हाला फसवलं, सत्तेसाठी भावनांचा सौदा केला,’ असं म्हणत ते रस्त्यावर उतरण्याच्या तयारीत आहेत. विरोधकांनीही ही संधी सोडली नाही. विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर ‘शेतकरी कर्जमाफी हवीच’ अशा घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. राजकीय ड्रामा तर फुल्ल ऑन आहे.
शेतकऱ्यांची हालत तर ‘अंधारात चाचपडणाऱ्या माणसासारखी’ झालीय. शेतीमालाचे भाव घसरले, नैसर्गिक आपत्तींनी उत्पादन उद्ध्वस्त केलं, आणि कर्जाचा डोंगर 31 हजार कोटींवर पोहोचलाय. बँका म्हणतात, ‘नवं कर्ज? नो चान्स’ आता खरीप हंगाम तोंडावर आहे, शेतकऱ्यांना पैसा हवाय, पण कर्जमाफी नाही, भावांतर नाही. ‘सोयाबीन-कापसाला हमीभाव नाही, मग कसं चालणार’ असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. फडणवीसांनी भावांतराचं आश्वासन दिलं होतं, पण तेही हवेतच विरलं.
तंत्रज्ञानाचा ढोल
अजित पवारांनी एक नवा फंडा सांगितला ‘कृषी क्षेत्रात AI आणि टेक्नॉलॉजी आणणार आहोत.’ शेतकऱ्यांना पीक नियोजनाचा सल्ला, कमी खर्च, जास्त उत्पादन, आणि शेतमालाला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी हे तंत्रज्ञान वापरलं जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात 50 हजार शेतकऱ्यांच्या एक लाख एकरला फायदा होईल, आणि दोन वर्षांत 500 कोटींचा निधी येणार आहे. ‘वाह रे सरकार, भारी प्लॅन आहे’ पण शेतकरी म्हणतायत, ‘टेक्नॉलॉजी चांगलीच, पण आता आमच्या हातात पैसा नाही, तर काय करायचं?’ खरीप हंगामासाठी त्यांना तात्काळ मदत हवीय, आणि ती कर्जमाफीशिवाय शक्य नाही.
निवडणुकीत आमचा फायदा घेतला, आणि आता वाऱ्यावर सोडलं, असं शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. सोशल मीडियावरही लोक सरकारला ट्रोल करतायत बजट म्हणजे फक्त मोठ्या शहरांचा जाहीरनामा, शेतकऱ्यांचं काय? हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी निराशेची लाट घेऊन आलाय. सरकारच्या वाद्यांवर आता प्रश्नचिन्ह आहे, आणि शेतकरी आता शांत बसणार नाही, असा इशारा देतायत.
