शेतीच्या वाटा आता अरुंद राहणार नाहीत. पारंपरिक शेतरस्त्यांना 12 फुटांची नवी रुंदी देत सरकारनं शेतकऱ्यांच्या प्रगतीला गती दिली आहे.
महाराष्ट्राच्या आधुनिक शेतीच्या दिशेने वाटचाल करत असलेल्या शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. पारंपरिक अरुंद आणि तांत्रिक अडचणींचा सामना करणारे शेतरस्ते आता तीन ते चार मीटर म्हणजेच जवळपास 12 फूट रुंद करण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे केवळ शेतकऱ्यांची वाहतूक सुलभ होणार नाही, तर त्यांच्या उत्पादनांच्या वेळेत बाजारात पोहोचण्याचा मार्गही सुकर होणार आहे.
शेतीच्या आधुनिकतेकडे वाटचाल करताना मोठ्या कृषी यंत्रसामुग्रीचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. ट्रॅक्टर, हार्वेस्टर, रोटावेटर यांसारखी अवजारे अरुंद रस्त्यांमुळे शेतीपर्यंत नेणे कठीण बनले आहे. या समस्या वारंवार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निदर्शनास आल्यावर त्यांनी या बाबी गांभीर्याने घेत ऐतिहासिक निर्णय घेतला.
नवा मानक आकार
पारंपरिक बांधावरील शेतरस्त्यांची रुंदी आता 12 फूट केली जाणार असून, हे रस्ते यांत्रिकीकरणास सुसंगत असतील. शेतमाल वेळेत बाजारपेठेत पोहोचवण्यास आणि यंत्रांच्या वहनात अडथळा न येण्यास ही रुंदी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. या नव्या निर्णयांतर्गत शेतरस्त्यांची नोंद आता थेट शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या सातबारामध्ये केली जाणार आहे. यामुळे भविष्यातील अतिक्रमणाचे प्रश्न, जमीन विक्रीच्या वेळी उद्भवणारे वाद आणि वहिवाटीचे तंटे टळणार आहेत.
IPS Archit Chandak : अकोल्यातील गौ तस्करांच्या मुस्क्या आवळणार
या रस्त्यांच्या निर्मितीसाठी अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर केवळ 90 दिवसांच्या आत त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश शासनाने महसूल विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे प्रक्रियेतील दिरंगाई टाळून शेतकऱ्यांना वेळीच फायदा मिळणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनात पारंपरिक रचनेत बदल घडवत महाराष्ट्र महसूल संहितेच्या 1966 मधील कायद्यानुसार तब्बल 60 वर्षांनी हा निर्णय घेतला गेला आहे. आधुनिकतेकडे झेप घेताना हा निर्णय शेतीच्या उत्पादनक्षमतेला गती देणारा ठरणार आहे.
प्रत्येक प्रकरणात प्रथम त्या रस्त्याची गरज तपासली जाईल, शेजारील भूधारकांच्या हक्कांचा विचार केला जाईल आणि स्थानिक अडचणी लक्षात घेऊनच रुंदीकरण होईल. अनावश्यक रुंदीकरण टाळण्यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. शेतीची वाटचाल अधिक सक्षम व स्वयंपूर्णतेकडे जात आहे.
हा निर्णय केवळ रस्त्यांचा बदल नसून तो महाराष्ट्राच्या शेतीला आधुनिकतेच्या वाटेवर नेणारा महत्त्वाचा टप्पा आहे. शेतकऱ्यांच्या गरजांवर आधारित आणि यंत्रसामुग्रीच्या अनुकूल अशा या नवीन शेतरस्त्यांनी शेतीतील कार्यक्षमता वाढवली जाणार आहे.
