पश्चिम महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये मागील नंबर प्लेट नसलेल्या बाईकवर फिरणाऱ्या युवकांवर कारवाई होत नाही, तर विदर्भात मात्र पोलिसांची कारवाई कठोर असते. नियम सर्वांसाठी सारखे असताना त्यांची अंमलबजावणी मात्र विभागानुसार वेगळी दिसून येत आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर आणि पुणे व मराठवाड्यातील शहरे. इथे आपण हायवेवर किंवा शहराच्या रस्त्यांवर नजर टाकली, तर एक विचित्र आणि धोकादायक ट्रेंड सहज नजरेस पडतो. तो म्हणजे, बाईकवर फिरणारे तरुण बहुसंख्येने मागील नंबर प्लेटशिवायच रस्त्यावर हुंदडताना दिसतात. अनेक वेळा या बाईकवर तीन ते चार जण आरामात बसलेले असतात आणि कोणतीही भीती किंवा भान न ठेवता शहरांमध्ये भरधाव वेगात जातात. त्यांच्या गाडीच्या फक्त समोरील नंबर प्लेट असते, मागील नंबर प्लेट मुद्दाम काढून ठेवलेली असते.
हे केवळ वाहतूक नियमांचे उल्लंघन नाही, तर एकप्रकारचा कायद्याला न जुमानण्याचा खुलेआम पवित्रा आहे. इतके सगळे उघडपणे घडत असताना स्थानिक वाहतूक पोलीस, प्रशासन, व शासन यांचे डोळे बंद आहेत की, त्यांनी हा प्रकार मुद्दाम दुर्लक्षित केला आहे, हे समजणे कठीण नाही.
त्वरित कारवाई
याउलट विदर्भात, विशेषतः नागपूरसारख्या शहरांमध्ये वाहतूक पोलीस याबाबतीत अतिशय कडक भूमिका घेताना दिसतात. नागपूरमध्ये जर एखादी गाडीवर नंबर प्लेट नसेल, तर संबंधित चालकाविरुद्ध त्वरित कारवाई होते. दंड आकारला जातो, गाडी जप्त केली जाते आणि कधीकधी गुन्हाही दाखल केला जातो. म्हणजेच, एकाच राज्यात दोन वाहतूक धोरणं? एक विदर्भासाठी ‘शिस्तबद्ध’ आणि दुसरं पश्चिम महाराष्ट्रासाठी ‘मुक्तछंद’?
हा फक्त वाहतूक नियमांचा विषय नाही, हा विकासाच्या नावे चाललेल्या राज्याच्या अंतर्गत असमतोलाचा, दुर्लक्षिततेचा आणि अन्यायाचा आरसा आहे. ‘पश्चिम महाराष्ट्र तुपाशी, विदर्भ उपाशी’ ही म्हण इथे फक्त आर्थिक किंवा पायाभूत सुविधांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. आता ती कायद्याच्या अंमलबजावणीपर्यंत पोहचली आहे. कायदे हे सर्वसामान्यांसाठीच आहेत का? की काही ठिकाणी कायदे गाडीच्या मागच्या नंबर प्लेटसारखे काढून टाकले जातात?
संभाव्य गुन्हेगारी
या ‘नंबरलेस’ बाईकवाले केवळ वाहतुकीसाठी धोकादायक नाहीत, तर त्यामागे गुन्हेगारीचे अनेक संभाव्य संदर्भही आहेत. चोरट्या कारवाया, ड्रग्सची वाहतूक, साखळी चोरी, महिलांवर छेडछाड, या सगळ्यात नंबर प्लेट नसलेल्या गाड्यांचा वापर होतो. हे पोलीस खात्यालाही माहिती आहे. तरीही, अशा गाड्यांवर नियंत्रण नाही, कारण नियमांचं पालन केवळ विदर्भासाठी राखून ठेवलेलं आहे का?
राज्यातल्या प्रत्येक नागरिकाला एकसमान सुरक्षा आणि कायदा हवा. हे केवळ नागपूर किंवा अमरावतीसाठी लागू नसावं. छत्रपती संभाजीनगर असो, की पुणे, प्रत्येक ठिकाणी कायदे तेवढ्याच कठोरतेने लागू होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, असा भेदभाव कायदा आणि शासन या दोघांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. पश्चिम महाराष्ट्राने कायद्यापासून मोकळीक घेतलेली आहे का? की विदर्भाने नियमपालन करण्याचं शापच घेतलाय? या प्रश्नांची उत्तरं केवळ पोलीस नाही, तर शासनानेही द्यावी लागतील.
