बुलढाण्यात पोलीस अधीक्षक पदावरून झालेली अचानक बदली आता थेट न्यायालयाच्या दरबारी पोहोचली आहे. एसपी विश्व पानसरे यांनी बदलीला आव्हान देत गृह विभागालाच कॅटसमोर कटघात केला आहे.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि पोलिस प्रशासनात एक मोठी खळबळ उडवणाऱ्या घटनेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे बुलढाणा जिल्हा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अख्त्यारीतील गृह विभागाच्या कारभारात मागील काही दिवसांत घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींमुळे राज्याचे लक्ष बुलढाण्याकडे वळले आहे.
22 मे 2025 रोजी राज्यातील पोलीस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश जाहीर झाले. त्यानुसार बुलढाण्याचे पोलीस अधीक्षक विश्व पानसरे यांची बदली अमरावती एसआरपीएफ गट क्रमांक 9 येथे करण्यात आली. त्यांच्या जागी नागपूर सीआयडीचे एसपी नीलेश तांबे यांची नियुक्ती करण्यात आली. तांबे यांनी आदेश जाहीर झालेल्याच रात्री, म्हणजेच 22 मे रोजी सुमारे 11 वाजता बुलढाण्यात हजर होऊन पोलीस अधीक्षकपदाचा पदभार स्वीकारला.
तात्पुरती स्थगिती
पण यानंतर अचानक एक नाट्यमय वळण आले, पानसरे यांनी ही बदली थेट केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कॅट) मध्ये आव्हान देत गृह विभागालाच अप्रत्यक्षपणे कटघात केले. न्यायमूर्ती रंजित मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत कॅटने पानसरे यांच्या बदलीला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. तसेच या प्रकरणातील चार प्रतिवादींनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
पानसरे यांनी 31 ऑगस्ट 2024 रोजी बुलढाण्याचे पोलीस अधीक्षक म्हणून पदभार स्वीकारला होता. केवळ नऊ महिन्यांचा कार्यकाळ पूर्ण करून त्यांना बदलण्यात आले. पानसरे यांच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमानुसार एखाद्या अधिकाऱ्याची दोन वर्षांची मुदत पूर्ण होण्याआधी त्याची बदली करता येत नाही, असे स्पष्ट आहे.
याचिकेवर सुनावणी
या बदली आदेशात कोणतेही सबळ कारण नमूद करण्यात आलेले नसल्यामुळे तो मनमानी स्वरूपाचा असल्याचा आरोपही त्यांनी न्यायाधिकरणासमोर मांडला. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅटने या याचिकेवर सुनावणी करताना दोन्ही बाजूंकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. त्याचबरोबर, सरकारने कोणती आपत्कालीन किंवा तातडीची स्थिती निर्माण झाली होती का, याचे कारण अद्याप स्पष्ट केलेले नाही.
दरम्यान, 2018 बॅचचे आयपीएस अधिकारी नीलेश तांबे यांनी आपला कार्यभार स्वीकारला असला तरी या प्रकरणाच्या कायदेशीर लढाईमुळे बुलढाण्यात दुहेरी प्रशासकीय परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हे प्रकरण पुढे काय वळण घेणार, काय निर्णय होणार आणि बुलढाण्याचा एसपी कोण राहणार, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचेच नव्हे, तर राज्यभराचे लक्ष लागलेले आहे.
राज्याच्या बदल्यांच्या यंत्रणेत पारदर्शकता, स्थिरता आणि कायद्याचे पालन यावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुढील सुनावणी आणि कॅटचा अंतिम निर्णय हेच ठरवतील की बुलढाण्याच्या पोलीस अधीक्षकपदाची सूत्रे कोणाच्या हातात राहणार.
