राज्यात हाय सेक्युरिटी नंबर प्लेटवरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले होते. नंबर प्लेटच्या माध्यमातून सरकार भ्रष्टाचार करत आहे, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत होता. त्यानंतर आता यावर परिवहन आयुक्तांनी स्पष्टीकरण दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने वाहनांची सुरक्षितता आणि ओळख सुनिश्चित करण्यासाठी हाय सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) लावणे बंधनकारक केले आहे. मात्र, या नंबर प्लेटसाठी महाराष्ट्रातील दर इतर राज्यांपेक्षा अधिक असल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे. यावर आता राज्याचे परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी स्पष्टीकरण देत जनतेच्या मनातील संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
महाराष्ट्रातील HSRP नंबर प्लेटचा दर दुचाकी वाहनांसाठी चारशे पन्नास रुपये, तीनचाकी वाहनांसाठी पाचशे रुपये, हलकी चारचाकी वाहनांसाठी (LMV): सातशे पंचेचाळीस रुपये, व्यावसायिक वाहनांसाठी सातशे पंचेचाळीस रुपये असा आहे. हे दर निश्चित करताना नंबर प्लेटचा खर्च आणि फिटमेंट चार्जेस (बसवण्याचा खर्च) एकत्रित स्वरूपात घेण्यात आला आहे. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत दर अधिक वाटत आहेत, असे आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी स्पष्ट केले.
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्र्यांची डिजिटल त्सुनामी, सुस्त अधिकाऱ्यांना लाल सिग्नल
दर जास्त का?
विरोधकांचा दावा आहे की, आंध्रप्रदेश, गोवा, गुजरात, छत्तीसगड, राजस्थान, झारखंड आणि पंजाब या राज्यांमध्ये नंबर प्लेटचे दर महाराष्ट्राच्या तुलनेत दुप्पट ते तिप्पट कमी आहेत. यावर आयुक्तांनी सांगितले की, इतर राज्यांमध्ये प्लेट आणि फिटमेंट चार्जेस वेगळे आकारले जातात. त्यामुळे त्यांचा दर कमी वाटतो. मात्र, महाराष्ट्रात वाहनधारकांना अतिरिक्त फिटमेंट चार्जेस आकारले जाणार नाहीत, हे सुनिश्चित करण्यासाठीच हे दर एकत्रित ठेवले आहेत.
परिवहन आयुक्तांनी सांगितले की, अनेक राज्यांमध्ये प्लेट बसवताना लोकांकडून अधिकचे पैसे घेतले जात होते. हे प्रकार थांबवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारनेच दर आणि फिटमेंट चार्जेस एकत्रित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वाहनधारकांची फसवणूक होणार नाही, असेही आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी स्पष्ट केले.
टेंडर प्रक्रिया नियमांनुसार
नंबर प्लेट पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांसाठीची टेंडर प्रक्रिया पूर्णपणे नियमांनुसार करण्यात आल्याचे आयुक्त भीमनवार यांनी स्पष्ट केले. हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटसाठी निवड प्रक्रिया हाय पावर कमिटीच्या मान्यतेनंतरच करण्यात आली आहे. यामध्ये इतर राज्यांमधील दर, दर्जा आणि सर्व आवश्यक बाबींचा विचार करण्यात आला आहे.
परिवहन आयुक्तांनी सोशल मीडियावर महाराष्ट्रातील नंबर प्लेटच्या दरांबाबत चुकीची माहिती पसरवली जात असल्याचा आरोप केला आहे. महाराष्ट्रातील दर हे इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक नाहीत, हे स्पष्ट करताना त्यांनी सांगितले की, कोणत्याही राज्यातील नंबर प्लेट दर अधिकृत वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत आणि नागरिकांनी त्यांची स्वतः पडताळणी करावी.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
नंबर प्लेट बसवण्याचा निर्णय हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर घेण्यात आला आहे. मोटार वाहन कायद्यांतर्गत ही प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे. या अंमलबजावणीसंदर्भात महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात अफिडेव्हिट दाखल केले आहे, असेही परिवहन आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
1 एप्रिल 2019 पूर्वीच्या सर्व गाड्यांना ही नंबर प्लेट बसवणे बंधनकारक आहे. 1 एप्रिल 2019 नंतर विक्रीस आलेल्या नव्या गाड्यांना आधीच ही नंबर प्लेट बसवलेली असते. त्यामुळे त्यांना वेगळे नंबर प्लेट लावण्याची आवश्यकता नाही.
नंबर प्लेट कशी मिळवायची?
राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात HSRP साठी अधिकृत सेंटर उभारण्यात आले आहेत. ज्या भागांमध्ये सेंटर उपलब्ध नाहीत, त्या ठिकाणी त्वरित सेंटर सुरू करण्यासाठी आरटीओ अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना केवळ अधिकृत वेबसाईट किंवा अधिकृत सेंटरवरूनच नंबर प्लेट लावण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
नागरिकांनी सोशल मीडियावरील चुकीच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये. केवळ अधिकृत वेबसाईटवरून नंबर प्लेटसाठी अर्ज करावा. कोणत्याही व्यक्तीसाठी अतिरिक्त पैसे देऊ नका. आपल्या गाडीला योग्य वेळेत HSRP नंबर प्लेट बसवा, असेही आयुक्तांनी सांगितले.
