महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (MPSC) भरती प्रक्रियेत मोठा गैरव्यवहार उघड झाला आहे. अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या जागांवर अन्य प्रवर्गातील उमेदवारांना संधी मिळाल्याने आदिवासी उमेदवारांवर अन्याय झाला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (MPSC) भरती प्रक्रियेत गंभीर गोंधळ समोर आला आहे. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून लिपिक-टंकलेखक पदावर नियुक्त झालेल्या एका अधिकाऱ्याने नंतर विशेष मागास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र सादर करून पदोन्नती मिळवली. यामुळे आदिवासी उमेदवारांना मोठा फटका बसला आहे. माहिती अधिकारातून उघड झालेल्या धक्कादायक बाबींवर सरकार गप्प का आहे? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राज्यातील सर्वात महत्त्वाची आणि विश्वासार्ह मानली जाणारी भरती संस्था आहे. मात्र, सध्याच्या घटनांमुळे या संस्थेच्या कार्यक्षमतेवर आणि पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आयोगात 236 मंजूर पदांपैकी 16 पदे अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. परंतु, या जागांवर 11 जणांचीच भरती झाली आहे. पाच जागा अद्याप रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, केवळ नऊ जणांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. यामुळे जात वैधता प्रमाणपत्र न सादर करणाऱ्यांची नेमणूक कशी झाली? आणि अशा अधिकाऱ्यांना पदोन्नती कशी मिळाली? हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
पात्र उमेदवारांवर अन्याय
सर्वोच्च न्यायालयाने 6 जुलै 2017 रोजी आणि उच्च न्यायालयाने 28 सप्टेंबर 2018 रोजी यासंदर्भात स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, या आदेशांची अंमलबजावणी राज्य सरकार करत नसल्याचे दिसून येते. शासनाच्या निष्क्रीयतेमुळे अनेक बेरोजगार आदिवासी उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहिले आहेत, तर अपात्र उमेदवारांना पदोन्नती मिळाली आहे. शासनाने जातीची वैधता नसलेल्या अधिकाऱ्यांना अनुसूचित जमातीच्या जागांवर नियुक्त करून, त्यांना विशेष मागास प्रवर्गात सामील करून घेतल्याचा संशय निर्माण झाला आहे.
सरकारी नोकरभरतीतील मोठा घोटाळा आहे का? यात कोणत्या राजकीय व्यक्तींचा हात आहे? याची सखोल चौकशी होण्याची गरज आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी तरुण शिक्षण घेऊन सरकारी नोकरीच्या शोधात आहेत. मात्र, भरती प्रक्रियेत होत असलेल्या अशा अन्यायकारक घटनांमुळे त्यांना संधीच मिळत नाही. शासनाने तातडीने विशेष पदभरती मोहीम राबवून रिक्त असलेल्या पाच पदांवर योग्य उमेदवारांची निवड करावी. सरकार जर याकडे दुर्लक्ष करत असेल, तर हे बेरोजगार आदिवासी तरुणांवर अन्याय करणारे धोरण ठरेल.
सध्याच्या घोटाळ्यांची सखोल चौकशी झाली नाही, तर पुढील काळात MPSC वरचा विश्वास उडेल आणि हजारो उमेदवारांच्या भविष्यावर गदा येईल. सरकारने तातडीने पाऊले उचलावी, अन्यथा आदिवासी समाजाचा रोष सहन करण्याची तयारी ठेवावी.
